जैसे आज मुझे ओर मेरे साथियों को बिना मुकदमे ओर वारंट के जेल भेजा है यदि #UGC के नए नियम लागू हुए तो बच्चे भी इसी तरह जेल जाएंगे , काले कानून का मरते दम तक विरोध होगा।
-महिपाल सिंह मकराना
#UGCRollback#general_act
कोयंबटूर के दसवीं कक्षा के एक छात्र ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे सवाल उठाए, जो केवल सरकार से नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज से जवाब मांगते हैं।
उसकी उम्र कम थी, लेकिन सवालों में स्पष्ट तर्क, सामाजिक चिंता और निर्भीकता दिखाई दी।
छात्र ने पूछा कि यदि सरकार हिंदू मंदिरों को धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के माध्यम से नियंत्रित कर सकती है, तो मस्जिदों और चर्चों के लिए वैसी व्यवस्था क्यों नहीं है।
क्या इसका कारण यह है कि उनके सरकारी नियंत्रण का प्रयास होते ही बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो जाएगा।
यदि ऐसा है, तो सरकारी नीतियां समानता के सिद्धांत पर चलती हैं या विरोध की आशंका देखकर तय होती हैं।
उसने कोयंबटूर में 1998 के बम धमाकों के मामले में आरोपी रहे बाशा की अंतिम यात्रा का उदाहरण दिया, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी और प्रशासन ने जुलूस नहीं रोका।
छात्र का सवाल था कि ऐसे मामलों में सरकार का रवैया अलग क्यों दिखाई देता है।
उसने सीजेपी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इस संगठन का विरोध करता है, लेकिन जब ऐसे संगठन पिछले बारह वर्षों से सत्ता में रही सरकार को चुनौती देने का साहस रखते हैं, तो हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज क्यों नहीं उठाता।
देश में लगभग अस्सी प्रतिशत हिंदू हैं। यदि इतनी बड़ी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने साथ अन्याय महसूस करता है, तो उसका लोकतांत्रिक विरोध करने में संकोच क्यों करता है।
हम आपस में नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से एकजुट क्यों नहीं हो पाते।
छात्र ने तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म के उन्मूलन संबंधी कथित बयानों का भी उल्लेख किया।
उसका प्रश्न था कि जब हमारी धार्मिक मान्यताओं पर इस प्रकार प्रहार होते हैं, तो हम उनका प्रभावी और तर्कपूर्ण प्रतिवाद क्यों नहीं कर पाते। सामान्य नागरिक होने का अर्थ क्या अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठा पाना है।
उसने हिंदू समाज के विचारकों से आग्रह किया कि वे युवाओं को दिशा दें और संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करें।
युवा उनके साथ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं।
इन सवालों का महत्व केवल किसी धर्म या राजनीतिक संगठन के विरोध तक सीमित नहीं है। मूल प्रश्न धार्मिक समानता, सरकार की निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों और सामाजिक एकजुटता का है।
जो लोग स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए कि समानता का सिद्धांत सभी धर्मों पर एक समान क्यों न लागू हो।
यदि अलग व्यवस्थाओं के पीछे उचित संवैधानिक या प्रशासनिक कारण हैं, तो उन्हें समाज के सामने रखा जाना चाहिए।
छात्र के सभी दावों की तथ्यात्मक जांच आवश्यक है, लेकिन उसके मूल प्रश्नों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
किसी समाज की शक्ति केवल उसकी संख्या में नहीं, बल्कि जागरूकता, संगठन, विवेक और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से खड़े होने की क्षमता में होती है।
दसवीं के इस छात्र ने यही सोचने पर विवश किया है कि हम अन्याय की शिकायत करते रहेंगे या उसके समाधान के लिए संगठित और सार्थक प्रयास भी करेंगे।
सवाल पूछना साहस है, लेकिन सही उत्तर खोजना और उन पर जिम्मेदारी से काम करना उससे भी बड़ी आवश्यकता है।
~ हितेश शंकर
आज मुझे याद आया किसी ने कहां था कि भाजपा ऊंची जाति के लोगों की पार्टी नहीं है, फिर वहां ऊंची जाति के लोगों का क्या काम है?
वैसे जानकारी के लिए बता दूं सवर्ण समाज के लोग बड़े भुलक्कड़ हैं, अभी चार दिन पहले जब भरत तिवारी की बिहार में हत्या हुई थी, अभी स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी हुई थी तब, चलो छोड़ो हिंदुत्व के प्रख्यात ब्रांड टी राजा के ऊपर जब कार्यवाही हुई थी तब यही सामान्य वर्ग के लोग भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे थे, और दो दिन बाद मामला ठंडा होते ही विकल्प न होने का रोना रोने लगते हैं।
स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था झड़प के दौरान..
पुलिस का जवाब था- पहले जब कंप्लेंट की गई थी तब शिकायतकर्ता ने जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया था। बाद में दूसरी बार जब बयान हुआ तो जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लगाया इसलिए स्वतंत्र पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया।
क्या ये संभव है कि शिकायतकर्ता को पूरी घटना याद रही लेकिन जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ था ये याद आने में 70 दिन लग गए?
अभी तक जितने वीडियो आए हैं उनमें से किसी में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का ऑडियो सुनाई दिया है क्या?
लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा.. SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल पर कोई चर्चा नहीं होगी इस देश में। और SC/ST एक्ट लगवाने वाला भले खुद वीडियो में पीटता दिख रहा हो लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भले वो वीडियो में खुद मान रहा हो कि उसने हालत बुरी कर दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी।
गजबे है। और ये गजबे है चलता रहेगा, खत्म ना होनेवाला।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि गैर-जाटव दलितों को अब किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वे ऑटो-पायलट मोड पर हैं। बस उनका SC/ST कानून नहीं बदलना चाहिए। उनको अपना हथियार मिल गया है ,ऐसा हथियार, जिससे वे हर पार्टी को ठीक कर सकते हैं।
मोदी सरकार ने दलितों के एक वर्ग को रोजगार का नया अवसर दे दिया है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठो, थाने जाओ और जिस पर मन हो, उस पर FIR करा दो।
16 लाख कुल आपको मिलना है। तुरंत आपको 8 लाख तुरंत मिल जाएगा, फिर केस की सुनवाई पर और 25 प्रतिशत, और बाकी 25 प्रतिशत फैसला आने पर।
और सबसे बड़ी बात, अगर आपका आरोप झूठा साबित हुआ तो आपको मिले हुए पैसे लौटाने भी नहीं हैं। तो इसलिए वे परवाह ही नहीं करते कि झूठा आरोप लगा रहे हैं या सही आरोप लगा रहे हैं।
पैसा तो मिलेगा ही, बस वो आखिरी वाला 25 प्रतिशत नहीं मिलेगा। बस इतना ही नुकसान है। मतलब, मुनाफे में घाटा है।
सवाल यह है कि अब देखना है BJP इसे कहाँ तक लेकर जाती है।
पहले UGC से मार रहे थे,अब SC-ST एक्ट से
एक और नया कांड स्टार्ट किया है
14 साल की SC/ST लड़की खड़ी करो और फेक
पॉस्को केस डाल दो सुवर्णा के ऊपर
संविधान का मिस यूज करना सभी नीले कबूतरों
को चंद्रशेखर रावण ने सिखाया है
“हम सब निशु आज़ाद से डरे हुए है, किसी पर SC/ST एक्ट ना लगा दे”
सोचिये वर्षों से जिस घर मोहल्ले में लोग रहते आये है, वहाँ अब डर का माहौल है।
फ़र्ज़ी केस पर कोई बड़ा क़ानून क्यों नहीं आता ? 🤷🏻♂️
एक ही देश... एक ही कानून... आरोप भी एक जैसे... तो फिर कार्रवाई का पैमाना अलग-अलग क्यों?
15 से 20 दिनों में SC/ST Act के तहत दर्ज मामलों की जमीनी हकीकत ये है...
स्वतंत्र भारद्वाज: 14 दिन की न्यायिक हिरासत
अजीत भारती: अग्रिम जमानत याचिका खारिज
राहुल गांधी: कोई बड़ी कार्रवाई नहीं
आशुतोष रांका: कोई बड़ी कार्रवाई नहीं
सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सवाल है 'कानून के निष्पक्ष और समान पालन' का...
सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सवाल है.. क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है, या फिर राजनीतिक और सामाजिक हैसियत देखकर कार्रवाई तय होती है? क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है, या फिर राजनीतिक और सामाजिक हैसियत देखकर कार्रवाई तय होती है?
पूरा विश्लेषण देखिए वीडियो में मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर
#SCSTएक्ट
#ajeetbarati
@ajeetbharti@NijiSachiv@AshutoshRanka@CJP_for_India@BhimArmyChief
Nishu Azad की सोशल मीडिया पोस्ट्स पर उठे सवाल: हिंदू देवी-देवताओं को लेकर लगातार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करती रहीं
CJP कार्यकर्ता Nishu Azad पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर लगातार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने मां सरस्वती, भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश समेत अन्य देवी-देवताओं को लेकर भी कई पोस्ट और वीडियो अपने IG अकाउंट पर साझा किए हैं।
इन पोस्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही है और सवाल उठ रहे हैं कि इतनी आपत्तिजनक सामग्री सार्वजनिक रूप से मौजूद होने के बावजूद अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है।
स्वतंत्र भारद्वाज के अधिवक्ता उमेश शर्मा को सुनिए……….
मैं गारंटी से कह रहा हूं, इस केस में कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे कानून का दुरुपयोग और तानाशाही है
स्वतंत्र को ये ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे, लेकिन सच्चाई पूरे देश के सामने है।
रिपोस्ट करो जब तक गिरफ्तारी न हो...
हमारे देवि देवताओं का अपमान असहनीय है..
समाजिक तानाबाना खराब न हो इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे रखो 🙏
@DelhiPolice@Uppolice
हरिद्वार में एक युवक आईफोन से बात करते हुए जा रहा था, तभी बाइक से आए उचक्के फोन छीन कर भाग गए,
युवक के लैपटॉप में फोन की Live लोकेशन दिख रही थी, इसलिए वो पुलिस के पास गया लेकिन पुलिसवालों ने कह दिया कि जाओ कल आना तब देखेंगे,
लड़का खुद पीछा करते हुए गया लेकिन एरिया सेफ़ नहीं लगा तो फिर पुलिस को कॉल किया,
लेकिन पुलिस वाले ने कह दिया कि आज तबियत खराब हैं तुम खुद से देख लो नहीं तो कल आना।
लड़के सामने फोन की लाइव लोकेशन होते हुए भी उसे खोज नहीं सका क्योंकि पुलिस वालों ने जरूरी नहीं समझा,
अगर यही फोन किसी VIP का होता तो सारा पुलिस महकमा लग कर कुछ ही देर में खोज निकालता।
SC/ST Act क्यों लगा?
वो वीडियो दिखाइए, उसमें जातिसूचक शब्द कहाँ बोला गया?
POCSO Act क्यों लगा?
कौन-सी छेड़खानी हुई? उसका वीडियो/सबूत कहाँ है?
अगर हर विवाद का फैसला भीड़, दबाव और जाति देखकर होगा, तो फिर सवाल सीधा है—
ये लोकतंत्र है या भीड़ तंत्र ?
🚨 चौंकाने वाला खुलासा!
वकील का दावा: स्वतंत्र भारद्वाज को कानूनी सहायता के बिना रिमांड पर भेजा गया 🤯
उनके अपने वकील कहते हैं कि वे कोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भारद्वाज को कहीं और ले जाकर दूसरे कोर्ट से 1 दिन की पुलिस कस्टडी ले ली।
डिफेंस का आरोप है कि रिमांड सुनवाई के दौरान भी उन्हें कानूनी मदद नहीं दी गई।
वकील ये भी पूछ रहे हैं कि स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? खासकर जब FIR में बाद में POCSO और SC/ST एक्ट के प्रावधान जोड़े गए।
ये कैसे हो सकता है? न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
आप क्या सोचते हैं? #स्वतंत्रभारद्वाज #दिल्लीपुलिस #न्याय
स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर मंतर पर निशु आजाद के अब्बू ने अपने लोगों के साथ में बर्बरता से मारा।
इस Video को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने Socail Media Account पर डालें स्वतंत्र भारद्वाज को न्याय मिलना चाहिए।
फिर भी इन दोनों पर ना एफआईआर हुई ना गिरफ्तारी , बेचारा मार भी खाया और मोदी जी के गुरु चंद्रशेखर रावण के आदेश पर स्वतंत्र भारद्वाज के ऊपर दुबारा मुक़दमा दर्ज हुआ और अब गिरफ्तार भी हो गया ।
धिक्कार है मोदी , राहुल , अखिलेश , चंद्रशेखर पर जो अन्याय के साथ खड़े हैं और केवल बोलने के लिए स्वतंत्र भारद्वाज पर दुबारा मुकदमा कर दिया ।
अभी तो शुरुआत है चिराग पासवान जी ऐसे ही भागना पड़ेगा, अभी तो शारदा विश्वविद्यालय मे ही सवाल पूछे है, पुरा भारत बाकी है...
आपका स्वर्णो ने क्या बिगाड़ा है सब को बताओ और बताना भी पड़ेगा, इतने पीछा नहीं छोड़ने वाले नहीं..
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