दिनांक 07/12/2021 को लखनऊ के इको गार्डन में रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ 🙏राज्य कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को मा0 मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया
अगर आप @Uppolice में अधिकारी हैं तो आप अनुशाशन के दायरे में नही न ही कोई कानून आपपर लागू होगा
लेकिन यदि आप निचले तबके के कमर्चारी हैं तो आपके मास्क से लेकर फ़ोन के रिंगटो��� तक और निजी मसलों तक अधिकारियों का हुक्म चलेगा ?
@myogiadityanath जी ये है आपके शासन का सामाजिक न्याय ?
@RuchiSinghD एक व्यक्ति अगर विधायक ,सांसद अगर वेतन और पेंशन दोनो ले सकता है तो क्या अर्थव्यवस्��ा दो गुनी हो जाती है।सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी।अब ये नया ड्रामा लेके आये हैं ।ऐसी सोच वाली सरकार को बदलने का वक्त आ गया है।।
@RuchiSinghD उन देशों में मूलभूत आवश्यकताएं सभी के लिए मुफ्त ह�� चाहे वह अमीर हो या गरीब। वहां हर स्तर की चिकित्सा एवं शिक्षा मुफ्त है और इसमें ही लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसलिए इस एवज में उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं है l
@RuchiSinghD जनता को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया सुन्दर लेख।
जिन देशों की तुलना की जा रही है वहा का विकास भी देखे।इस देश पर नहीं देश की नेताओं की ��ोच पर छात्र, किसान, मजदूर,सैनिक, शिक्षक सब के सब बोझ।
@RuchiSinghD सभी सरकारी कर्मचारी इस बार जितना हो सके ��तना विरोध कर इनके विपक्ष को वोट करें और कराएं ये अगली बार आ गए तो नौकरी ही खत्म कर देंगे
जागना हमे है जगाना हमे है।
भागना नही है भगाना इन्हें है।।
@RuchiSinghD @Ashacha37879919 मंत्री विधायक सांसद कभी अपने वेतन कटौती पर ध्यान नहीं देते ।
देश की संसद या विधानसभा में वेतन वृद्धि के बिल सम्पूर्ण बहुमत से पास होते है। 😇
@RuchiSinghD कर्मचारियों के वेतन और DA और DR को खजाने पर बोझ बताना ,और अपने वेतन भत्तों को बंद कमरे में स्वयं बढ़ा लेना ,सरकार की गंदी नियति दर्शाता है...झुनझुनवाला भी राज्यसभा में लाइन लगाना चाहता है...
सरकारी कर्मचारी के वेतन से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। माननीय सांसद, विधायक, मंत्री आदि के वेतन में सतत वृद्धि से अर्थ व्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। सभी लोगों को सांसद विधायक मंत्री बना दें ताकि अर्थ व्यवस्था फौलाद जितनी मजबूत हो जाये।
@OfficeofSSC महोदय आज भी पुलिस विभाग को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इतना कम भत्ते दिये जा रहे है जिनसे एक दिन भी कार्य कम एसम्भब है जैसे सिकिल् 18, भत्ता बर्दी भत्ता60, यात्रा भत्ता85, मकान किराया भत्ता 400,भोजन भत्ता 600रुपये दिया जा रहा है kya itne me ek sipahi ka gujara ho saktah