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राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय से 11000+ उप प्राचार्य के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण प्रदान करें।