शासन सचिवालय के कर्मचारियों के कैडर में पदोन्नति के नए पद जोड़े गए वो भी नीचे वाले पद कम नहीं करके।
इसको बोलते हैं संगठन, बाकि अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के 20 संगठन बने पड़े हैं इनकी आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई।
UDC ASO के 67-67 पदों का नवसृजन किया गया जिसमें LDC का एक भी पद कम नहीं किया गया।
उधर अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के संस्थापना, प्रशासनिक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद बढ़ाने के लिए बुड्ढ़े मंत्रालयिक कर्मचारियों ने LDC UDC Assist. AO के 8-10 हजार पद खत्म करवाकर खूद के पेट की पूजा कर ली।
सचिवालय कर्मचारी संघ के नेताओं को धन्यवाद आपकी मांग से राजस्थान के अधीनस्थ विभागों के कर्मचारियों को कुछ ना कुछ मिल रहा है यह जरूर है कि सचिवालय की तुलना में 20-30% ही मिलता है परंतु फायदा मिलता है।
जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 में यानी 3 वर्ष पहले पदोन्नति में अनुभव का लाभ मिला, उन कर्मचारियों को भी 2026-27 की पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की छूट का मौका दिया जाना चाहिए।
यह 2 वर्ष की छूट इन कार्मिकों को मिलेगा तो 2027 में एलडीसी, कनिष्ठ लेखाकार, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य दर्जन भर भर्तियों में बड़ी संख्या में पदों पर भर्तियां आयेगी।
यदि यह कार्य नहीं होता है तो आने वाले सालों में ना के बराबर इन भर्तियों में पद मिलेंगे।
बेरोज़गार युवाओं के लिए बड़ी भर्तियों का और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति दोनों को राहत पहुंचाने का बहुत बड़ा रास्ता निकल सकता है।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को वर्ष 2023-24 में जिन कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है उनको भी यह छूट मिलनी चाहिए। @BhajanlalBjp@RajCMO
आज PWD मुख्यालय पर उपमुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी को ज्ञापन सौंपकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति में 3 वर्ष की शीतलन अवधि को 2 वर्ष करने अथवा समाप्त करने की मांग उठाई। साथ ही PL सरेंडर भुगतान पर अघोषित रोक हटाने की मांग करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया।
पर्यावरण दिवस के अवसर पर PWD मुख्यालय जयपुर परिसर एवं डिवीजन उद्यान रामनिवास बाग में मंत्रालयिक अधिकारी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में वृक्षारोपण किया गया और पेड़ लगाने का संकल्प लिया एवं राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया
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