Aushwini Kumar bhumihar

#indian🇮🇳
#हिंदू 🚩🚩
#सनातन ही सत्य है 🚩🚩🙏
धर्मो रक्षति रक्षितः जय श्री राम ! 🚩

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

Thank you for informing us

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

अगर आप वाहन चालक हैं तो रोड पर वाहन चलाते समय अपने निम्नांकित अधिकारों की जानकारी आपको होनी चाहिए,

• कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी न तो आपके साथ मारपीट कर सकता हैं एवं ना ही गाली दे सकता हैं। साथ ही आपको अनावश्यक रूप से परेशान भी नहीं कर सकता एवं न ही पैसे की मांग भी कर सकता हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता हैं तो इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन एवं क्षेत्रीय पुलिस थानें में लिखित रूप से अवश्य करें।

• अगर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर कागजात दिखाने की मांग करती है तो आप साफ तौर पर मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप उसकी शिकायत सीनियर अथॉरिटी से भी कर सकते हैं। ट्रैफिक कानून के मुताबिक, एक एसआई या उससे ऊंचे पद के अधिकारी को ही आपके कागजात मांगने का अधिकार है।

• किसी भी ट्रैफिक पुलिस को आपको गिरफ्तार करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। बल्कि वह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर्स (पीएसयू) की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार केवल आरटीओ अधिकारियों का है। यदि आप किसी यातायात कानून का उल्लंघन करते हैं तो कांस्टेबल को आपके वाहन से चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं है।

• ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने पर केवल सब-इंस्पेक्टर (वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर (टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर (थ्री-स्टार) ही आपसे जुर्माना वसूल सकते हैं। (भारतीय मोटर-वाहन अधिनियम, धारा 132)

• अगर आपने सिग्नल तोड़ा है, सीट की छमता से ज्यादा लोग गाड़ी में बैठे हैं, माल ढोने वाली गाड़ी में सवारियां भर रखी हैं, शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी चला रहें हैं, मोबाइल पर बात करते या फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते पकड़े जाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है।

• अगर आप ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इससे अधिक 100 रुपये आप पर लगाना केवल एक एसआई या एसआई का अधिकार है। हेड कांस्टेबल आप पर 100 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता है और कांस्टेबल को आप पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

• अगर कोई ट्रैफिक पुलिस बिना ड्रेस पहने आपका चालान काटती है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात आपको जाननी चाहिए कि कांस्टेबल से लेकर एसआई तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उच्च पद के अधिकारी खाकी पोशाक पहनते हैं।
 
• वाहन चलाते समय अपना वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीएसयू) और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने पास रखें। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स भी ऑरिजनल के तरह मान्य होंगे।

• किसी विशेष परिस्थित को छोड़कर ट्रैफिक पुलिस को आपको अरेस्ट करने या आपके वाहन को जब्त करने का अधिकार नहीं है।

• अगर आपने गर्दन से ऊपर यानी कान या किसी अन्य जगह पर सर्जरी कराई है या आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से हैं तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है।

[Sagar Kumar “Sudarshan News” @KumaarSaagar]

रोना मत दल्लों अब।

[Anupam K. Singh @AnupamNawada]

चंपत राय व अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया है। हिन्दुओं को योगी आदित्यनाथ पर विश्वास रखना चाहिए। धर्मदंड जनता ने उनके हाथों में सौंपी है, वो निराश नहीं करेंगे।

कहा जा रहा था कि चंपत राय की तरफ़ से तमाम नेताओं को फोन किए जा रहे थे, इम्युनिटी के लिए। लेकिन, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों उनके साथ मंच साझा करने से इनकार करके ये सन्देश दे दिया था कि उन्हें दाग़ बर्दाश्त नहीं है। मजबूरी में चंपत राय को अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ा।

राम मंदिर के एक-एक रुपए का हिसाब होगा। सीएम योगी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT गठित की, तुरंत रिपोर्ट भी तलब की और फिर FIR दर्ज करवाया। अब इस्तीफे शुरू हो गए हैं। अब क़ानूनी कार्रवाई की बारी है। इंतज़ार कीजिए। रामभक्तों के रक्त से सरयू को लाल कर देने वालों के झाँसे में मत आइए। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व सौंदर्यीकरण को लेकर सीएम योगी ने व्यक्तिगत ऊर्जा झोंकी है। बहुत मेहनत की है।

अयोध्या के विकास और हिन्दुओं की आस्था के आड़े जो भी आएगा वो नपेगा।

[शुभम महेश @imShubhamMahesh]

@narendramodi उसे सिर्फ़ एक बयान बदलना है और तुम्हारी जगह बदल जाएगी।

[खुचरेंप @khuchrep]

काफी दिनों बाद किसी मंत्री को अपने विभाग से संबंधित दौरा देखने को मिला है।

अगर ये दिखावा नहीं हुआ तो काफी कुछ बदलेगा।

निशांत कुमार ( हेल्थ मिनिस्टर बिहार)

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

बिहार में जब से राज्यपाल सैयद अता हसनैन साहब आए हैं, विश्वविद्यालयों में विचित्र समस्याएँ होने लगी हैं। पहले की एड-हॉक नियुक्तियाँ रद्द की जा रही हैं, और उनकी जगह पर किसे रखा जाएगा यह पता नहीं है।

लेकिन मुख्य समाचार वह नहीं है। हाल ही में बिहार में 'डिग्री कॉलेज' खुले हैं और उसमें नियुक्तियाँ होनी थी। चूँकि कॉलेज है तो, अर्हता कॉलेज स्तर के प्रोफेसर की होनी चाहिए, परंतु इन्होंने कह दिया कि स्कूल के जिन शिक्षकों के पास पीएचडी है, वो इन डिग्री कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का।

इन्होंने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए जितनी बार ड्राफ्ट नियम निकाले, हर बार वो UGC के विरोध में थे। जैसे कि MPhil का कॉन्सेप्ट अब नहीं है, पर इन्होंने वो भी जोड़ा। पीएचडी सर्वोच्च डिग्री है, पर वेटेज JRF का 18, पीएचडी का 10 किया है।

डिग्री कॉलेज का सत्र 1 जुलाई से आरम्भ होना है और आज यह अधिसूचना आई है कि 9-12 तक को पढ़ाने वाले शिक्षक, इन कॉलेजों में पढ़ाएँगे। गवर्नर साहब यह तो बताएँ कि 7 दिनों में शिक्षक से प्राध्यापक वो कैसे बन जाएँगे और विषय की गहराई कैसे माप लेंगे?

और, ये नियुक्तियाँ आप प्राध्यापक के पदों पर पूरे राज्य में एड-हॉक पर पढ़ाने वाले युवा प्रत्याशियों को नहीं दे सकते थे? इतने दिन से विभाग कर क्या रहा था? क्या UGC की गाइडलाइंस पढ़ने वाला कोई नहीं मिला या अपने विवेक से ऐसे निर्णय लिए गए?

आपने PET के माध्यम से जो बच्चे नियुक्ति पाते थे, उसे किस कारण से निरस्त कर दिया गया? अब बिहार के बच्चे क्या करेंगे जो NET की जगह PET के माध्यम से आया करते थे? आप बिहार में एकरूपता कैसे ला सकते हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कॉलेज ३ महीने चल ही नहीं पाते?

राज्यपाल महोदय से आग्रह है कि थोड़ी प्रैक्टिकैलिटी लाएँ, CM @samrat4bjp इसे देखें कि उच्च शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। बिहार आख़िर UGC रेगुलेशन को क्यों फॉलो नहीं कर रहा? बच्चे NET क्वालीफाई कर के बैठे हुए हैं और आप स्कूल के शिक्षकों को किस आधार पर प्रमोट कर रहे हैं?

@ABVPVoice आप लोग क्या कर रहे हो? सड़कों पर उतरो ये आप ही लोगों के अधिकार की बात है।

[Kreately.in @KreatelyMedia]

हमने कुछ नहीं देखा

❤️

[Oc updates @ocupdate]

एक वीडियो है जो दिल हिला देता है।

सपा के राज में उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर जो हर माँ-बाप के जेहन में आज भी ताज़ा है। बेटी स्कूल गई और लौटी नहीं। रिपोर्ट लिखाने गए तो थाने का दरवाज़ा बंद मिला। और जिसने यह किया वो नेताजी के साथ मंच पर बैठा था।

बदायूँ की वो रात। वो पेड़। वो दो बेटियाँ।

सपा उसे भूलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश नहीं भूला।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

एयरटेल की Priority 5G का सच

[Ajeet Bharti YouTube @NijiSachiv]

ये चाहिए था पत्रकार को?

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

आज कल यूपी का सपाई जोड़ा फुल हिंदुत्व मोड मे है।
अखिलेश यादव तुमको ये समझना होगा कि तुम्हारे सामने श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे है। तो ये हिंदुत्व का ड्रामा बंद करो। 2032 के तैयारी में लगो 2027 इतना में नहीं निकल पाएगा।

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

पेडिग्री चाहिए क्या बेटे ??

[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

Modi deserves to be humiliated everywhere he goes.

He has not given a single press conference in 12 years since he became the Prime Minister. He fails to fulfill the basic transparency and accountability requirements of being a leader.

I would like to encourage foreign journalists from other European countries to ask him questions wherever they see him, just like @HelleLyngSvends did. Embarrass him so much that he is forced to show some accountability in front of people. You will be doing great service for India’s progress.

[Ach. Ankur Arya Official @AchAnkurArya]

अबे मिसरे BKL... देश का विभाजन इन्हीं सब के आधार पर हुआ था। ये भारत है, हिन्दुओं का देश है यहाँ का जर्रा जर्रा हमारा है और अपने तीज त्यौहार जैसे मर्जी मनाएं। तूने खतना करवा लिया है निकल पहली फुर्सत में वहाँ जहां तेरे मन मुताबिक शासन चलता हो। हमारे यहाँ तो अब ऐसा ही चलेगा। 😂

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

बक्सर में जहां भी कम हो रहा है रोड ,पुल , ये सब का वहा कोई बरियार नही कोई रेडियम लाइट नहीं ( उदाहरण के लिए नया बाईपास रोड बस स्टैंड के पास)। सब राम भरोसे चल रहा है क्या। बक्सर में सरकारी डस्टबिन खोजने चलो तो 2 चार मिलेंगे। ओर उनकी हालत ऐसे की उनके बगल से गुजर जाओ तो रोगी हो जाओगे

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

IPS आनंद मिश्रा जी बक्सर सिंडिकेट से अंदर पूरे मार्केट में पोल पर तारों का झूला लगा हुआ। कोई भी रोड पर बरियार वो भी शी तरीका से नहीं लगा है। टूटा फूटा टेडा बस ऐसे ही है रोड किनारे 2-2 फिट चौड़ा 5 इंच मोटा बालू की परते हो गई है। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे है बिहार वापस आने???

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

राजेन्द्र नगर टर्मिनल फुट ओवर ब्रिज पर आधा में फल सब्जी का दुकान लग रहा है। और थोड़ा दूर दूर पर लोग गांजा पी रहे है। बाकी बची हुई जगह में जनता भी गांजा का धुआ सूंघ के जा रही है। प्लेटफार्म के कोने में लोग शराब भी पी रहे है। बताइए कैसे आए हम आपके बिहार???

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

सम्राट जी आपको एक सुझाव है।
आपने पुलिस सिस्टम को अलग अलग ग्रुप में बात कर उनको परफेक्ट सर्विस, पब्लिक कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग सेंस, पर ध्यान दीजिए। कोई रोड पर खड़ा हो कर खैनी बना रहा है तो कोई मुंह में गुटका लेकर ऊ ऊ कर रहा है। बदलिए इसको।।।।

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

सम्राट चौधरी आपके राजधानी का हाल बहुत बुरा है। ओर आपके सरकारी तंत्र की आत्मा मर चुकी है । हर जगह पर जाम ट्रैफिक पुलिस या तो रील देखने में बिजी है नहीं तो ऑटो वाले से 20-20 रुपए वसूलने में, रोड, चौक चौराहा टूटा गंदा । जहां मन किया पुलिस बरियार लगा के रोड डायरेक्शन बदल देना ।

[Aushwini Kumar bhumihar @aushwini_k]

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी आप बिहारी को बुला रहे है वापस बिहार में ये अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, नेताओ का एरिया छोड़ कर बाकी पूरा पटना का हर गोलंबर (गोलचक्कर) टूटा हुआ है, हर ओवर ब्रिज पर गंदगी फूट ओवर ब्रिज पर गंदगी और नशेडियों का जमावड़ा। ऐसे शहर में कौन आना चाहेगा???

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

प्रधान, सरकारी नाकामी और CBSE स्कूलों की नई SMC

धर्मेंद्र प्रधान @dpradhanbjp जाते-जाते एक और कांड कर के जा रहा है। वैसे प्राइवेट स्कूल, जिसमें सरकार एक पैसा नहीं देती, उनमें SMC (स्कूल मैनेजमेंट कमिटी) में 75% अभिवावकों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, स्कूल के मालिक अब यह तय नहीं करेंगे कि स्कूल कैसे चले।

ऊपर से आपको लगेगा कि यह तो अच्छी बात है, स्कूल मनमानी फीस लेते हैं, अब नकेल बँधेगी। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। फीस नियंत्रित करना है तो ब्रैकेट बना दो, फ्रेमवर्क बना दो कि कितनी फैसिलिटी पर कितनी फीस मान्य है।

एसी और स्वीमिंग वाले स्कूल की फीस आपके बगल के आठ कमरों वाले स्कूल के फीस के बराबर नहीं होगी। हाँ, यूनिफॉर्म और किताब के नाम पर बाध्यता बंद होनी चाहिए। और ये कार्य वहाँ करो जहाँ सरकार पैसे देती है।

खैर, अब ये जो SMC है, उसमें 75% अभिभावक होंगे, तो स्कूल का पैसा कहाँ खर्च होगा, वही तय करेंगे। कौन से शिक्षक पढ़ाएँगे, वही तय करेंगे। किस शिक्षक की कितनी सैलरी होगी, वही तय करेंगे।

इस कमिटी में वस्तुतः स्कूल के मालिक के अलावा सब हैं। 8% स्थानीय प्रशासन के लोग, 8% शिक्षक, 8% में आंगनवाड़ी, आशा बहू एवम् अन्य स्थानीय लोग होंगे। सरकारी बना नहीं सकते, वहाँ से पैसा आता नहीं, तो प्राइवेट का दोहन करो।

और तो और, ये कमिटी ही यह तय करेगी कि स्कूल अपनी बाउंड्री बनाने से ले कर लैब बनवाने, स्मार्ट क्लास का काम या अन्य बड़े कार्य किस ठेकेदार को दे। यानी, अब अभिभावक यह बताएँगे कि स्कूल जिस ठेकेदार से कम में काम करा रहा है उसकी जगह वो अभिभावकों के बीच के किसी व्यक्ति को ठेका दें, वह भी PWD रेट पर!

सरकार इस पर यही कहेगी कि ‘ये स्कूल और स्कूल के ट्रस्टी की मनमानी रोकने के लिए है’। फिर तो सरकार को हर दुकान, हर कम्पनी में ‘उपभोक्ता की कमिटी’ बना देनी चाहिए कि पारले का बिस्कुट कितने में बिकेगा, मारुति की कार कितने में आनी चाहिए। प्राइवेट का मतलब फिर क्या होता है?

सरकार नकारी है, घटिया शिक्षा देती है इसलिए उसका लोड प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। वो मनमानी न करें, इसलिए आप एक रेगुलेशन ले कर आते हैं। प्राइवेट स्कूल को @cbseindia29 तब रिकग्नाइज करती है जब उसके पास कुछ मूलभूत सुविधाएँ हों: लैब है, स्मार्ट क्लास है, सीसीटीवी है, ग्राउंड है, शिक्षकों की डिग्री क्या है, कितने बच्चों पर कितने शिक्षक हैं आदि।

क्या यह फ्रेमवर्क काफी नहीं है? या अब माता-पिता ही तय करेंगे कि उनके बच्चे को जिस शिक्षक ने डाँटा, अब उसे निकाला जाए? क्या माता-पिता बताएँगे कि स्मार्टबोर्ड का टेंडर फलाने की जगह ढिमका को दिया जाए क्योंकि वो इनके मित्र हैं? जब सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती, तो वह उसके आर्थिक विषयों में इतना हस्तक्षेप क्यों करना चाहती?

तुमने गाँव के स्कूलों में पंचायत समिति का बवासीर डाल रखा है जो ग्रामीण राजनीति के कारण वहाँ भी नकारापन फैलाती दिखती है। सरकारी शिक्षक जनगणना से ले कर चुनाव ड्यूटी और सामूहिक विवाह तक में ड्यूटी दे रहे होते हैं। दाल-चावल का हिसाब रखना होता है, वह अलग।

RTE के माध्यम से, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने प्राइवेट में भी गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था की। सरकारी में क्यों नहीं डालते? क्योंकि आप जानते हो वहाँ रद्दी शिक्षा मिलती है। प्राइवेट आपका लोड कम करता है, और आप वहाँ 75% माता-पिता के हाथों में नियंत्रण देना चाहते हैं।

अब ये जो गुलाबी बात कही जा रही है, उसका फॉलआउट ये नहीं जानते। स्कूल बंद होने लगे, तो क्या सरकार स्कूल खोलेगी? जिस माता-पिता को विद्यालय मनमानी वाला लगता है, उनके पास विकल्प है कि वो दूसरे विद्यालय में चले जाएँ। आपको एसी चाहिए बच्चों के लिए तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे।

पुनः कहूँगा कि यूनिफॉर्म-पुस्तक का केवल डिजाइन, नाम और सिलेबस स्कूल को देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता हो कि वो कहाँ से लें। फीस का ब्रेकेट तय करे सरकार स्कूल की सुविधाओं के आधार पर। इससे इतर यदि निजी स्वामित्व के विद्यालयों में माता-पिता को 75% नियंत्रण दिया गया तो समाजवाद तो आ जाएगा, पर समाजवादी पैरेंट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं बचेंगे।

[Oc updates @ocupdate]

जब बंगाल असम यूपी आदि राज्यो में सड़कों पर नमाज को रोकने के लिए सरकारी आदेश जारी हो सकते ह ओर उन्हें कड़ाई से लागू भी करवाया जा सकता है तो

राजस्थान में ये नियम लागू करवाने के लिए क्या यूनाइटेड नेशन से रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा ?