शासकीय कर्मचारी का RTI अधिनियम के तहत जानकारी माँगना सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध कृत्य नहीं है। अगर आपको RTI आवेदन दायर करने के लिए धमकाया गया है तो प्रमाण सहित सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवा सकते है।
सूचना आयोग के अलावा धारा 20 के तहत दोषी अधिकारी को दंड देने का अधिकार किसी भी अन्य अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है। वही प्रथम अपीलीय अधिकारी को दंड देने का प्रावधान भी RTI कानून मे नहीं है।
थाना प्रभारी द्वारा RTI ऐक्ट के उल्लंघन की शिकायत में राज्य सूचना आयोग द्वारा आज की गई सुनवाई का सीधा प्रसारण आप यहां देख सकते हैं। थाना प्रभारी को ₹25000 जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 👇 https://t.co/iYnv0GFrkj
If whatsapp messages have no evidential value then what about rulings of several High Courts making court notices sent via WhatsApp valid? Respondents may claim such notices "illegal".
This is gender discrimination. Law should not promote such baises. Moot question : If husband's salary disclosure is warranted under RTI for settling case under section 125 CrPC then why not on similar ground wife's lT returns should also be disclosed for a fair disposal.
@prakash52kar Why anyone should shy from mentioning PIO on the envelope. If the PIOs refuse to receive the post then let them face the music. As per the Act PIO cannot refuse to accept RTI application. I have earlier penalised such PIOs & would continue to do so.
RTI की डाक लौटना गलत है। आप कल सुबह 11 बजे मेरे कार्यालय के GRD नंबर 9425014008 पर संपर्क करे। इसी नंबर पर धारा 18 के तहत निशुल्क शिकायत लिख कर उसकी कॉपी भी वॉट्सएप्प पर भेज दे। कार्रवाई की जाएगी।
What is reliable then?
Guilty officer must be punished for giving misleading & incorrect info under section 20 of RTI Act & service conduct rules.
Major scams exposed by RTI
1) Adarsh Society
2) 2G
3) Commonwealth games
4) Indian Red Cross scam
5) Anil Agarwal's University scam
इस प्रकरण में शिकायत दर्ज कर आयोग द्वारा अभी तुरंत सुनवाई का नोटिस वॉट्सएप्प पर संबंधित थाना प्रभारी को जारी कर दिया गया है। सुनवाई 16 तारीख को होगी। ये नोटिस की कापी है 👇 @DwivediAtulesh#Singrauli#RTI
RTI आवेदन डाक द्वारा लेने से मना करने पर सतना जिले के पंचायत सचिव के उपर ₹10000 का जुर्माना लगाया गया। आज की इस सुनवाई प्रकरण का सीधा प्रसारण आप यहाँ देख सकते है। 👇 https://t.co/tEftFZBGO6
To stop misuse of RTI Act provinding as much info as possible under Section 4 of RTI Act on a public platform suo moto is the easiest solution. So public need not file RTI. Will those alleging misuse dare to do it? Public authorities are blatantly violating sec 4. @LiveLawIndia