अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर मध्यप्रदेश सरकार ने योग्य युवाओं को यह आयना दिखाया है कि तुम सरकार के लिए कोई अस्तित्व नहीं रखते हो..
अब योग्य युवाओं को संगठित होकर सरकार को अपना अस्तित्व दिखाना होगा।
#NEYU आपके साथ हुए इस अन्याय में साथ खड़ा है पर आपको भी जागना होगा।
@CMMadhyaPradesh@DrMohanYadav51@jitupatwari@UmangSinghar
महोदय @EduMinOfIndia @ncteDelhi आपसे विनम्र निवेदन है कि , पुनर्विचार याचिका में अपना सॉलीसिटर जनरल व सीनियर अधिवक्ताओं से हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी करवाने की कृपा कीजियेगा
Diary number 4961/2024
Date of hearing 05/11/2024
@CBSharma01@dpradhanbjp@PrakashJavdekar
महोदय @EduMinOfIndia @ncteDelhi @dpradhanbjp जी आपसे विनम्र निवेदन है कि पुनर्विचार याचिका #NIOS _DElEd में अपना सॉलीसिटर जनरल से हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी करवाने की कृपा कीजियेगा
Diary no.4961/2024
Date of hearing 05/11/2024
#save_nios_deled_degree
#save_nios_deled_degree@EduMinOfIndia 12 लाख छात्रों का भविष्य आपके हाथों में है! हम NIOS DELED पर भरोसा कर आगे बढ़े थे। अब हमें शिक्षक बनने से क्यों रोका जा रहा है?
कृपया इस अन्याय को समाप्त करें
न्याय सुनिश्चित करें !
मंहगाई बढ़ रही है , जमीन की कीमतें बढ़ रही है !
बढ़ रही है पेपर में धांधली ।
अगर घट रही है तो वो केवल रेलवे की वेकैंसी
वो भी जब लाखो पद खाली है ऐसी दुर्दशा रेलवे की होगी कभी सोचा न था !
#RRBNTPC_VACANCY_INCREASE
जब पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी नेता की तारीफ करता है तो समझो उस नेता में जरूर कुछ खास है। "अवध ओझा" सर ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर निकलता हूं तो सोचता हूं ऐसा विजनरी नेता देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए।#RRBNTPC_VACANCY_INCREASE
मैं आज उन 12 लाख छात्रों के हित में खड़ा हूं, जिन्होंने D.El.Ed. का कोर्स ख़त्म कर लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली।
साल 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें कहा गया कि देश में छात्र D.El.Ed. का डिप्लोमा कोर्स लें। ऐसे में करीब 12 लाख लोगों ने कोर्स किया।
लेकिन भारत सरकार फिर से एक और आदेश निकालती है कि यदि छात्र 2 साल का कोर्स 18 महीने में भी ख़त्म होता है, तो वे पढ़ाने के योग्य होंगे।
लेकिन जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकालते हुए कहा कि हम 2 साल और 18 महीने हो एक समान नहीं मान सकते हैं। जिन्होंने 18 महीने में कोर्स ख़त्म किए, वे योग्य नहीं माने जाएंगे।
ऐसे में देश के ये 12 लाख छात्र कहां जाएं? क्योंकि इन्होंने तो सरकार के निर्देश पर ये सब किया।
मेरी मांग है कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय एक गजट नोटिफिकेशन निकालेगा तो इन 12 लाख छात्रों को न्याय मिल जाएगा।
: लोक सभा में उप नेता @GauravGogoiAsm जी