@KheriBsa@DMKheri@basicshiksha_up सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने पर बेसिक के बच्चे भी अपेक्षित परिणाम दे सकते हैं यह इसका जीता जागता उदाहरण हैं।
शाबाश बच्चों।।
@HelleLyngSvends https://t.co/7Hy0U7pjka
Watch again and again...
This is called slap on slaps to propoganda journalism,which can only ask questions but don't have courage to hear answer...
Coincidence???Raga do the same in parliament😃😃
#04_अप्रैल_दिल्ली_चलो#NoTetBeforeRteAct
सम्मानित साथियों हमारी भारत सरकार से माँग है कि आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु क़ानून बनाया जाये ।इस संबंध में टीएफआई के प्रतिनिधि मंडल ने 19 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करके ज्ञापन सौंपा था और हमें आशा थी कि बज़ट सत्र में सरकार इस विषय पर विधेयक लाएगी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है ।अभी तक आप दो दो बार आपने जिलाधिकारी के माध्यम से मा प्रधानमन्त्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया साथ ही मा सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया ।अनेक सांसदों द्वारा संसद में विषय को उठाया गया गया लेकिन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के 20 lakhलाख शिक्षक व उनके परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है ।
इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर अपनी सेवा को सुरक्षित करें ।
@ajeetbharti आपका जबरा फैन रहा हूं।लेकिन दिलीप मंडल के बीजेपी में आगमन से(जो सही भी नहीं था) आपकी पोस्ट में विरोधाभास देख रहा हूं।।इस घटना से पहले और बाद की आपकी पोस्ट्स में अंतर कोई भी देख सकता है।
बीजेपी को नुकसान तय है।लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मालवी..है।उसके हटते ही सब बदलेगा।
#JusticeForTeachers जब हम सेवा में आए थे तो उस समय की सेवा सम्बन्धी सभी अहर्ताएं पूरी की थी । 2010 में सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने का नियम लाया गया , 45 से 56 वर्ष की उम्र में शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश अमानवीय है ।
#JusticeForTeachers
आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता उसके पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर थोपना सरासर अन्याय है ।हम अनुरोध करते हैं कि संसद द्वारा कानून पारित कराकर इस अन्याय पर रोक लगाकर देश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाये ।
#JusticeForTeachers
शिक्षकों के साथ वार्ता में एक बात, संसद में ठीक उसके विपरीत बयान—यह कैसा दोहरापन है?
यदि राज्यों से आँकड़े और सूचनाएँ मँगाई गई थीं, तो उत्तर में उनका उल्लेख क्यों नहीं?
20–25 वर्षों से सेवा दे रहे, 50–55 वर्ष के शिक्षकों को फिर से परीक्षा में बैठने को मजबूर करना घोर अन्याय है।
क्या आज कोई न्यायाधीश CLAT देगा? क्या 20 साल पुराना सैनिक 10 किमी दौड़ेगा?
20 लाख शिक्षकों की पीड़ा पर शिक्षा मंत्रालय मौन क्यों?
20 लाख शिक्षकों के साथ यह मज़ाक बंद हो।
मान लीजिए जो शिक्षक अपने बेहतरीन शिक्षण कार्य के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो अगर आगामी दो वर्ष में वह टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाए तो उसको अयोग्य कह कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कैसे दी जा सकती है ?
@grok#JusticeForTeachers@DrDCSHARMAUPPSS
#JusticeForTeachers
TET अनिवार्यता के प्रश्न पर शिक्षक असमंजस में हैं। RTE से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अनुभव और सेवा का सम्मान होना चाहिए। नियम परिवर्तन का प्रभाव पूर्व नियुक्तियों पर न्यायसंगत पुनर्विचार योग्य है। हम संवाद और संतुलित समाधान चाहते हैं,शिक्षक सम्मानित होगा तभी शिक्षा और राष्ट्र सशक्त होंगे।
@DrDCSHARMAUPPSS