जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित गोपाल मैदान में आयोजित आदिवासी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अविभाजित बिहार में 1990 वर्ष में घाटशिला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ मारपीट की घटना बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.
सूर्य सिंह बेसरा जी केवल एक पूर्व विधायक नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन के उन वरिष्ठ योद्धाओं में से हैं, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन संघर्ष में लगाया.
आज उम्र के इस पड़ाव पर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और मारपीट की खबर सुनकर मन बेहद व्यथित है. राज्य में जमीन माफियाओं/कोयला माफियाओं और पार्टी के जिलाध्यक्षों को अंगरक्षक उपलब्ध करवाये गए हैं. लेकिन दुर्भाग्य है कि एक झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक को एक अंगरक्षक तक उपलब्ध नहीं करवायी जाती है.
जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना जीवन संघर्ष में खपा दिया, आज उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सुरक्षा की चिंता करने वाला कोई नहीं है ?
विचारों में मतभेद हो सकते हैं, सामाजिक असहमतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान और उनकी गरिमा भूल जाएं.
जिन बुजुर्गों ने जीवनभर समाज और झारखंड के लिए संघर्ष किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है. इस उम्र में उन्हें सम्मान और आदर मिलना चाहिए, न कि अपमान और मारपीट.
प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए...
राज्य में पनपती गलत मानसिकता,एक गंभीर चिंता का विषय है।समाज के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है।अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं ताकि कानून का भय बना रहे।गलत काम करने वालों को सख्त सजा नहीं मिलती, तो समाज में गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। @HemantSorenJMM
बिहार में काम मिलता तो दिल्ली क्यों लोटते?
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पत्रकार को जवाब देते समय रो पड़ी यह महिला एकलौती महिला नहीं है जो इस दर्द से गुज़र रही है। परिवार चलाने के लिए परिवार के साथ दिल्ली में रहना सबसे बड़ी समस्या है। आखिकार कब तक लोग अपना घर, छोड़कर बाहर कमाते रहेंगे? बिहार के अभी तक के सभी मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। @officecmbihar
अगर झारखंड राज्य के स्कूलों की मिड-डे मील योजना में खाना ठीक से मिलने लगेगा तो स्कूल समिति के अध्यक्ष को.टीचर को घर ले जाने के लिए चावल, दाल,तेल बचेगा ही नहीं।पूरा दिन तो ये टीचर चावल, दाल,तेल के हिसाब-किताब में लगे रहते हैं,पढ़ाई तो होती ही नहीं@HemantSorenJMM@EduMinOfIndia
भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाज़े पर खड़ा है - ये एक कड़वी सच्चाई है।
आज एक युवा को भरोसा नहीं कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी।
एक छात्र को डर है कि कहीं पेपर लीक से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए।
छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के मोनोपॉली के डर के साए में जी रहे हैं।
रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज का भारत, वो भारत नहीं है जिसकी मज़बूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी।
मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है, प्रधानमंत्री इससे मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती।
और ये आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है - ये एक और कड़वी सच्चाई है।
6 माह से लाभुकों को पेंशन ना मिलना तो निःसंदेह इनकी आर्थिक परेशानी बढ़ेगी ही...
सब इस पेंशन से ही बहुत हद तक अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं...इनकी आस न टूटे।
@narendramodi@HemantSorenJMM@PMOIndia@JharkhandCMO
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला।
प्रस्तावित धारा 22-क के तहत कई श्रेणियों की जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाएगा।
जिलावार सूची तैयार होगी...
प्रस्ताव में प्रतिबंधित जमीनों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को देने का प्रावधान है. उपायुक्तों से विस्तृत रिपोर्ट पाने के बाद सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसी जमीनों की सूची प्रकाशित करेगी. सूची की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन भी किया जा सकेगा, वहीं, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर किसी जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है,प्रस्तावित व्यवस्था में जमीन मालिकों को राहत देने के लिए अपील का प्रावधान भी रखा गया है।
@HemantSorenJMM@JharkhandCMO
सब मिलीभगत है,बड़े स्तर के सरकारी योजनाओं में धांधली अक्सर बिना किसी अंदरूनी मदद,उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन नहीं हो पाते।जब कई स्तरों पर जाँच के बावजूद कोई गलत काम लंबे समय तक चलता रहता है,तो यह साफ़ तौर पर ज़िम्मेदार लोगों की आपसी समझ और हिस्सेदारी की ओर इशारा करता है
> @HemantSorenJMM जी, @GiridihDc
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> 10 नवंबर को ट्वीट करने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया।
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> गिरिडीह के अटका सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हुई थी।
> पति-पत्नी की मृत्यु के बाद तीन मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं।
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> आज तक इन बच्चों को किसी प्रकार की सहायता / मुआवजा नहीं मिला है।
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> महोदय, कृपया इन अनाथ बच्चों की सहायता, मुआवजा और शिक्षा की व्यवस्था जल्द कराई जाए।
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> @MithileshJMM@Rabindranathji @Iprd_Jharkhand
> #Giridih #Jharkhand
लुगुबुरू धरोहर किसी समिति की जागीर नहीं, पूरे समाज की है। मीडिया पर रोक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है।
सेंगेल की मांग जायज़ है। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को दबाया जाता है, और भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है।
@BokaroDc@India_NHRC#बोकारो#Luguburu@narendramodi