ग्राम रोज़गार सहायकों की लम्बित मांगों व मान. मुख्यमंत्री जी की 25/08/2018 की घोषणा जिसमें सेवा समाप्ति की जगह निलंबन करने व निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते देने घोषणा को पूरा करने व अन्य लम्बित मांगों का निराकरण करने हेतु मान.पंचायत मंत्री जी के नोटसीट पर कार्यवाही अब तक नहीं हुई।
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म.प्र. के रोजगार सहायको पर क्या किसी दूसरे देश का संविधान और कानून लागू होता है क्यों हमारा शोषण होता है और कोई कुछ नही बोलता जबकि शीर्ष न्यायालय भी 18000 से अधिक वेतन निर्धारित कर चुका है पर मानता कौन है @ALLGRSMP@GRSUnionMP@JM_Scindia न अच्छा वेतन न भविष्य