@bimalwin तिमीलाई थुक्क भन्छु म । केपीको हली बन्न मन भए उतै जानु । कुन कानुन अनुसार दर्ता गर्ने हो ? कानुन बनेको छ ? अनि दर्ता हुनुपर्ने भए दर्ता नगराई कर किन लिएको ? २० वर्ष चलेपछि मात्र थाहा भो सरकारलाई ?
@bishwaprakash77 गृहमन्त्रीको र सरकारको अनुहार उदाङ्गो भो । काठमाडौमै घण्टौसम्म घरको छतमा बसेर गुहार माग्नेको उद्दार गर्न नसक्ने लाचार । अनि एक सर्बसाधारणले उद्दार गरे । गृहमन्त्री पत्रकार सम्मेलन गरेर मृत घोषणा गर्ने । थुक्क..
हिजो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रन्क लाईन बिषयमा, अन्त्यमा कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिको प्रस्ताव स्वरूप निर्णयका लागि तीन बुँदा अघि सार्नुभयो,
१) महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिए अनुसार २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने।
२) सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र छानबिन समितिका निर्णय कार्यान्वयनबारे प्राधिकरणसँग जवाफ माग्ने।
३) एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटै चलानी नम्बरको दुईवटा पत्र किन गयो भन्नेबारे प्रस्टीकरण माग्ने।
केसीको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका साथै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन जनाएका थिए। समिति सभापतिले भने बहुमत सांसदहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।
बक्यौता विद्युतको प्रमाण प्राधिकरणले बुझाएपछि राज्य लुट्नखोज्ने दलाल उधोगी, बिचौलिया, नेता र सरकारका प्रतिनिधि आत्तिनु त ठिकै हो ।
कतिपय ठुला भनिका मिडियाको चै किन सात्तो गको होला ?
विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा विद्युत महशुल विवादको एक गाडी प्रमाण बुझाएछ ।
अब लेखा समितिका सभापतिले यि डकुमेन्ट अध्ययन गर्छन् कि बिचौलिया र दलाल ब्यापारीले तयार पारेको डकुमेन्ट नै पारित गर्छन् ?
https://t.co/z9vDgfLoGm https://t.co/vhi8tMxVzi