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Revenue and Land Reforms Department
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक X पर आपका स्वागत है। यहां आपको सरकारी योजनाओं, नीतियों और सुधारों से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी।
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बिचौलियों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति : माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
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माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सहयोग के लिये बी०एम०एस०आई०सी०एल० का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राशि राज्य में आपदा एवं कठिन परिस्थितियों के समय जरूरतमंद लोगों की मदद में काम आएगी।
बिहार में आई बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए बी०एम०एस०आई०सी०एल० ने 30 करोड़ रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में सौंपा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सहयोग के लिये बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राशि राज्य में आपदा एवं कठिन परिस्थितियों के समय जरूरतमंद लोगों की मदद में काम आएगी।
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बिहार में आई बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) ने 03 करोड़ रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में सौंपा।
कैबिनेट का फैसला
पटना में विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु 02 एकड़ भूमि
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माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने आज पश्चिम चंपारण जिले के बगहा, बैरिया प्रखंड के बथना, योगापट्टी प्रखंड के मच्छरगांवा तथा नौतन प्रखंड के शिवराजपुर, बनकटवा एवं आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया।
साथ ही,माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारण जिले के मकेर प्रखंड अंतर्गत हैजलपुर पंचायत क्षेत्र में टूटे तटबंध का भी हवाई सर्वेक्षण किया। पटना से पश्चिम चंपारण आने के क्रम में उन्होंने नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का भी जायजा लिया।
राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ेंगे भूमि अर्जन प्राधिकार
प्राधिकारों के अभिलेख होंगे डिजिटल, नागरिकों को मिलेगी डिजिटल कॉपी : डॉ. दिलीप जायसवाल
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सहरसा के पीठासीन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में भूमि अर्जन प्राधिकारों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) से जोड़ने और इनके सभी अभिलेखों को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग के सभी राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत संचालित हो रहे हैं। इसी व्यवस्था के अनुरूप भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मामलों की सुनवाई, अभिलेखों के रखरखाव और मामलों की प्रगति की निगरानी को अधिक व्यवस्थित एवं डिजिटल बनाया जा सकेगा।इस मौके पर विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने कहा कि बेहतर एवं डिजिटल कार्यप्रणाली के लिए सभी संबंधित कार्यालयों में शीघ्र आवश्यक डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
बैठक में सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, सहायक निदेशक श्री आजीव वत्सराज, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, उप सचिव श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर, अवर सचिव श्री शिव जी, प्रशाखा पदाधिकारी श्रीमती रश्मि भारती, श्री शशि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने आज पश्चिम चंपारण में बढ़े हुए जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को सतर्क एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए।
क्या आपको पता है ?
जमाबंदी सुधार एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान के अंतर्गत आवश्यकता होने पर इनमें से कौनसी सेवा निःशुल्क कराई जाएगी?
QUIZ PART - 25 के इस सवाल का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं !
सही उत्तर जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़े रहें।
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अपने आवेदन में केवल अपना सक्रिय मोबाइल नंबर ही इस्तेमाल करें, ताकि आपके आवेदन से जुड़ी सभी सूचनाएं सीधे और समय पर आपके मोबाइल पर प्राप्त होती रहें। साइबर कैफे या किसी अन्य का मोबाइल नंबर कदापि न डालने दें।
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आपकी जमाबंदी में किसी तरह की गलती है? आपकी जमीन अभी भी मृत पूर्वजों के नाम है? अगर ऐसा हो तो आप सभी के लिए सुधार का मौका है।
31 अक्टूबर 2026 तक चल रहे जमाबंदी शुद्धिकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान के दौरान जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों का सुधार किया जाएगा तथा मृत जमाबंदीदरों के वैध उत्तराधिकारियों की जमाबंदी अद्यतन की जाएगी।
आवश्यकता पड़ने पर स्थल मापी भी कराई जाएगी, जिसके लिए रैयत से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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30 सितंबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।
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राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ेंगे भूमि अर्जन प्राधिकार
प्राधिकारों के अभिलेख होंगे डिजिटल, नागरिकों को मिलेगी डिजिटल कॉपी : डॉ. दिलीप जायसवाल
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सहरसा के पीठासीन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में भूमि अर्जन प्राधिकारों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) से जोड़ने और इनके सभी अभिलेखों को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग के सभी राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत संचालित हो रहे हैं। इसी व्यवस्था के अनुरूप भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मामलों की सुनवाई, अभिलेखों के रखरखाव और मामलों की प्रगति की निगरानी को अधिक व्यवस्थित एवं डिजिटल बनाया जा सकेगा।
बैठक में सचिव श्री जय सिंह, सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, सहायक निदेशक श्री आजीव वत्सराज, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, उप सचिव श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर, अवर सचिव श्री शिव जी, प्रशाखा पदाधिकारी श्रीमती रश्मि भारती, श्री शशि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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प्रेस विज्ञप्ति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
29.09.2026
भूदान भूमि के अभिलेखों के अद्यतीकरण और प्रबंधन को लेकर मंत्री ने की समीक्षा
मिशन मोड में अभिलेखों की इन्वेंट्री, स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण का निर्देश
अपर समाहर्ताओं की अध्यक्षता में बनेगी टीम, भूदान भूमि की तैयार होगी अलग मैपिंग
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प्रेस विज्ञप्ति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
29.09.2026
राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ेंगे भूमि अरBiharRevenueAndLandReformsdeptअभिलेख होंगे डिजिटल, नागरिकों को मिलेगी डिजिटल कॉपी : डॉ. दिलीप जायसवाल
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भूदान भूमि के अभिलेखों के अद्यतीकरण और प्रबंधन को लेकर मंत्री ने की समीक्षा
मिशन मोड में अभिलेखों की इन्वेंट्री, स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण का निर्देश
अपर समाहर्ताओं की अध्यक्षता में बनेगी टीम, भूदान भूमि की तैयार होगी अलग मैपिंग
भूदान भूमि से संबंधित अभिलेखों के अद्यतीकरण, संरक्षण एवं बेहतर प्रबंधन को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में भूदान भूमि से जुड़े उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन, अभिलेखों की स्थिति, संरक्षण, स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
माननीय मंत्री ने अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए भूदान भूमि से संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को व्यवस्थित एवं अद्यतन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध भू-अभिलेखों का आवश्यकतानुसार सत्यापन कर उन्हें सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में इन अभिलेखों के उपयोग और सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। बैठक में सचिव श्री जय सिंह ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में टीम गठित कर भूदान भूमि से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत इन्वेंट्री तैयार की जाए।
बैठक में सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी,राजस्व पर्षद के अपर सदस्य श्री संजीव हंस, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, उप सचिव श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक में माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग के सभी राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत संचालित हो रहे हैं। इसी व्यवस्था के अनुरूप भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारों की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मामलों की सुनवाई, अभिलेखों के रखरखाव और मामलों की प्रगति की निगरानी को अधिक व्यवस्थित एवं डिजिटल बनाया जा सकेगा।
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