मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बार चुनाव जीत गए तो आपका जीना हराम कर देंगे।
UGC भी लागू करेंगे और SC/ST एक्ट को और मजबूत करेंगे।
अभी MLC चुनाव में मिले झटके की वजह से ये नाटक चल रहा है।
बाकी पूरी BJP भले 402 सीटें जीत जाए, लेकिन ये दो कौड़ी का विधायक जरूर हारना चाहिए।
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On the testing of fuel samples for high ethanol-blended petrol, Karnataka Minister Rizwan Arshad says, "We collected 63 samples from across the state, from various locations in every district, and from all the major companies... If we are only beginning to manufacture E20-compliant vehicles after 2023, what proportion of the total vehicle population does this represent? It is a very small fraction; only a tiny percentage of vehicles are E20-compliant. If the ethanol blend exceeds E20, even these E20-compliant vehicles will face problems. In fact, 99% of vehicles cannot handle any fuel with an ethanol concentration higher than E20. Furthermore, the Automotive Research Association of India (ARAI) is the authorised body responsible for certifying any new vehicle, engine, technology, or fuel introduced in the country. That is all well and good, but for the average vehicle, the fuel-system components such as rubber parts, hoses, gaskets, seals, and O-rings will all begin to deteriorate."
(Visual Source: Minister Rizwan Arshad's office)
The govt has never been transparent on the entire ethanol issue.
ARAI reports - hidden
SIAM concerns - suppressed
Even the fuel dealers invoice now doesn't mention blending percentage. It only says EBMS.
Test results showing over 30% ethanol in supposed e20.
From hiding information, to outright fraud on citizens, this govt has certainly come a long way. @PetroleumMin@HardeepSPuri
#EthanolScam
@OGTeamBharat@tehseenp@Nidhzee@Shankyram2@FactswithDinesh
Guys please congratulate BJP’s Dheeru ji on buying Four New Toyota Fortuner Legenders in a single day.
Btw he is the President of Adarsh Nagar Municipal Council in Balrampur.
🚨MASSIVE BREAKING : Indian Express just launches surgical strike on Fraud MODI Govt🔥
(MUST Read & Share)
EXPOSED how Modi's top babus are hiding the real value of their properties🔥
India's most powerful officers declared 244 properties. For 115 of them, the value column says "not known".
→ Every top officer has to declare their property every year. This rule came in 2011, after the anti-corruption movement.
→ Indian Express checked the latest filings of 102 Secretary-level officers. These include Secretaries of the Centre, officers in PMO and NITI Aayog, and Chief Secretaries of states.
→ They declared 244 self-acquired properties.
→ 115 properties have NO current value. Officers wrote "not known", "not assessed", "value not determined".
→ 115 properties have NO size given. No area, no dimensions.
→ 44 officers own 3 or more properties. One officer has 8.
→ Some houses go up to 23,925 sq ft. Some farmland goes up to 39 acres.
→ 9 officers who had shown property earlier now show "nil".
→ Indian Express asked the Cabinet Secretariat and DoPT how this is checked. No reply.
Now connect the dots.
The Lokpal law said every officer must declare ALL assets, just like MPs and candidates.
In December 2016, under the Modi govt, that section was amended. It now says the rules will come "in due course".
It's 2026. Ten years later, those rules are still not made.
A form with an empty value column means nobody can tell if the property is worth ₹50 lakh or ₹50 crore.
And when the govt is asked who checks these forms, it goes silent.
Modi , you promised "na khaunga, na khane dunga". Why are your top officers allowed to hide their property values?
Why are the Lokpal asset rules still stuck since 2016?
Who is your govt protecting? 🔥🔥🔥
भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर सार्वजनिक पद/जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहां ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, तो वह आजाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरह से ही व्यवहार करेंगे। इस बात को समझने के लिए नीचे दिया गया वाकया जरूर पढ़ें...
एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत में एक सिविल सेवा अधिकारी था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए, अपनी वापसी पर उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित एक सुंदर पुस्तक लिखी।
महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे तो मेरा बेटा करीब चार साल का था और मेरी बेटी एक साल की थी। डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में रहते थे। सैकड़ों लोग डीसी के घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। हर दिन पार्टियां होती थीं, जिले के बड़े जमींदार हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में गर्व महसूस करते थे और हम जिसके पास जाते थे, वह इसे सम्मान मानता था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार भी मुश्किल से मिलती होगी।
ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए नवाबी ठाट से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते तो सफेद कपड़े वाला ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलने लगती।
एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए, तो परंपरा के अनुसार, ड्राइवर आया और अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड खराब था। उसने ड्राइवर को गाड़ी न चलाने को कहा। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे सरकार। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और मेरे चार साल के बेटे से भीख मांगने लगा, लेकिन उसने ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। आखिरकार, बड़ी मुश्किल से, मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और यात्रा शुरू हुई।
कुछ महीने बाद, वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने यूके लौट आई। वह जहाज से लंदन पहुंचे, उनकी रिहाइश वेल्स में एक काउंटी में थी जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बैठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया था। जब वह ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपाउंड की जगह फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर उस बच्चे को फिर गुस्सा आ गया।
ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू की तो वह बच्चा लगातार चीखने-चिल्लाने लगा। वह ज़ोर से कह रहा था, "यह कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है। उसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा को बोल कर इसे जूते लगवा लूंगा।" महिला को बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहां डिप्टी कमिश्नर जैसा तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित कर सके।
आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है लेकिन हमने गुलामी को अभी तक देश बदर नहीं किया। आज भी कई अधिकारी, एसपी, मंत्री, सलाहकार और राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को घंटों सड़कों पर परेशान करते हैं।
प्रोटोकॉल आम जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, ना कि उनके लिए परेशानी का कारण।
Underage son of a Kerala JUDGE fatally rams Mercedes into man on scooter, gets bail in 3 hours. Judge father threatens victim’s family in police station, forces them to delete photos.
“Joh mila, woh hazam” — this is how a PM talks to the taxpayers whose money funds his government?
“Na khaunga, na khane dunga” se “jo mila, woh hazam” tak. The mask is off. The arrogance is on full display.
ABOLISH INCOME TAX. We are taxpayers, not your slaves #AbolishIncomeTax
Today, I am reminded of the police officer who ordered the firing on young Anurag, shot point blank participating in a religious procession in Munger. Her politician father jumped to civilizational party and she got promptly promoted.
Sergio Gor’s conduct increasingly carries the optics of a colonial-era Viceroy touring sensitive regions, inserting himself into deeply local issues and presiding over diplomatic optics with an air of entitlement.
https://t.co/OeH8UkLb0l
खराब सड़क पर सवाल पूछने पर तमाचा मारकर क्वालिटी टेस्ट करवाते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा,
प्रवेश वर्मा को कान पकड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री न बनने का गुस्सा आम आदमी पर न निकालो
मीलार्ड और लेडीशिप लोग रेलवे के VIP रूम में गए तो वहाँ सोफा गंदा मिला,
फिर “very very important persons” को अपनी अपनी कार में समय बिताना पड़ा
अब अगर 30 सितंबर के पहले ये कोर्ट में नहीं पेश हुए,
तो रेलवे अधिकारियों पे Contempt of Court लगाया जाएगा।
Guys apko ek shock deta hu, google par search karlo shilpi jain m*rder nd r*pe kand me accused name 👀
Jao search karlo dekh lo fast, tab apko smjh aayga kitni andhe hain bihar ke voters
>ब्रो का नाम संजीव खीरवाड़ है
>ब्रो 1994 बैच के AGMUT कैडर का IAS अधिकारी है
>ब्रो वर्तमान में दिल्ली का म्युनिसिपल कमिशनर है
>ब्रो को कुत्ता टहलाने का बहुत शौक है
>ब्रो कुत्ता टहलाने के लिए पूरा त्यागराज स्टेडियम खाली करवा देता था
>जब 2022 में मीडिया में ख़बरें वायरल हुईं तो ब्रो को लद्दाख भगा दिया गया
>लेकिन ब्रो की टगड़ी सेटिंग थी और ब्रो दिल्ली बहुत मिस करता था
>ब्रो 2025 जनवरी में सीधे MCD कमिश्नर बनकर लौटा
>ब्रो के लिए वैसे भी इंसान की कीमत से ज्यादा कुत्तों के जीवन का महत्व है
>ब्रो चाहता तो अपने कार्यकाल में पूरे दिल्ली की बिल्डिंग NOC और फिटनेस चेक करवा सकता था
>लेकिन ब्रो को अपने कुत्ते से फुर्सत कहाँ
>वी लव यू ब्रो ,कीप रॉकिंग