SHOCKING: PI coin ke chart par ek bohot hi CRUCIAL moment aa gaya hai. Bada move aane wala hai.
My Technical analysis:
1. Price is waqt ek major SUPPORT zone par consolidate kar raha hai.
2. Daily volume kaafi dry ho chuka hai, jo usually kisi BIG MOVE se pehle ka signal hota hai.
3. Agar ye support hold karta hai, toh aane wale dino me ek strong BOUNCE dekhne mil sakta hai.
CRITICAL UPDATE ON SHIB!
My Technical analysis:
1. Ek lamba downtrend dekhne ke baad SHIB abhi solid base bana raha hai aur consolidate ho raha hai.
2. Price abhi bahot tight range me ghoom raha hai, jald hi ek bada move aane ke chances hain.
3. Badi picture me crypto market hamesha strong bounce back karta hai, isliye chart par nazar banaye rakho.
क्या आपने कभी सोचा कि होटल का bill देखकर सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल क्यों आता है ये extra पैसे कहाँ से जुड़ गए?
मान लीजिए आप ₹300 का खाना खाते हैं और bill बनता है ₹315 तो लगता है सब ठीक है क्योंकि GST लगा है लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक कर देते ���ैं
असल GST rule समझिए
ज़्यादातर restaurants पर 5% GST लगता है
लेकिन हर होटल GST लेने के लिए eligible नहीं होता
अगर होटल Composition Scheme में registered है तो वो customer से GST नहीं ले सकता चाहे उसके पास GST number क्यों न हो
अब check कैसे करें
Bill पर लिखा GST number नोट कीजिए
Google में gst gov in खोलिए
Search Taxpayer में GST number डालिए
अगर result में Composition Scheme लिखा आए तो GST लेना गलत है
रुपयों का सीधा हिसाब
खाना ₹300
5% GST = ₹15
अगर hotel composition वाला है तो ये ₹15 extra charge हुआ
आपको क्या करना चाहिए
Staff को politely बताइए कि GST portal पर check किया है
GST हटाने को कहिए
ना माने तो complaint का option भी होता है
कमेंट में बताइए क्या आपने कभी GST हटवाया है या अगली बार check करने वाले हैं?
Disclaimer
यह जानकारी GST के सामान्य नियमों और सरका��ी portal पर उपलब्ध public data पर आधारित है
Restaurant की category और नियम समय के साथ बदल सकते हैं
Final confirmation के लिए हमेशा gst gov in या tax professional से जानकारी लें
बिहार सरकार के द्वारा भू नक्शा का डोर डिलिवरी की हकीकत देख सकते हैं आपलोग नक्शा का आर्डर किये हुए दो महिना हो गया लेकिन आज तक नही मिला।
@vijaysinha4bjp@BiharRevenue
बिहार सरकार के द्वारा भू नक्शा का डोर डिलिवरी की हकीकत देख सकते हैं आपलोग नक्शा का आर्डर किये हुए दो महिना हो गया लेकिन आज तक नही मिला।
@vijaysinha4bjp@BiharRevenue
प्रेस विज्ञप्ति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
24.12.2025
माननीय उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह निर्णय आम नागरिकों की सुविधा, कार्य में पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अब लोगों को सत्यापित नकल के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ पूरी तरह वैधानिक हैं और कहीं भी मान्य होंगी। ये लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध होंगी। हमारा लक्ष्य है कि राजस्व सेवाएँ सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हों। डिजिटल बिहार की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आम नागरिकों को इसके लिए अब कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन
भौतिक नकल प्रणाली समाप्त, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को मिलेगी पूर्ण वैधानिक मान्यता
ऑनलाइन नहीं रह���े वाले दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की है व्यवस्था
पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिनांक 01 जनवरी 2026 से राज्य में राजस्व अभिलेखों की सत्यापित (नकल) प्रति प्राप्त करने की पारंपरिक भौतिक प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर अब केवल भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ ही निर्गत की जाएँगी, जिन्हें विधिक रूप से सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।
इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्त्ताओं, जिला अभिलेखागारों के प्रभारी पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अब तक राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। चिरकुट आवेदन, स्टाम्प श���ल्क, पंजी में प्रविष्टि, आदेश प्राप्ति और अंततः नकल निर्गत होने तक 7 से 14 दिनों का समय लग जाता था। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए श्रमसाध्य, खर्चीली और कष्टकारी थी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ पूरी तरह वैधानिक हैं। यह व्यवस्था राजस्व परिषद, बिहार की अधिसूचना (26 जून 2024) के अनुरूप है, जिसके तहत ऑनलाइन निर्गत एवं डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि माना गया है।
इसके अतिरिक्त यदि कोई राजस्व अभिलेख ऑन��ाइन उपलब्ध नहीं है, तो नागरिक उसकी ऑनलाइन माँग दर्ज कर सकते हैं, जिसे सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस निर्णय से न केवल समय, श्रम और धन की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। आम नागरिकों के हित में विभाग द्वारा व्यवस्था सुधार हेतु माननीय उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के ल��ए एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने का आदेश दिया। उन्होंने फरमान जारी किया कि अब जमीन संबंधी मामलों को लेकर थानों में जनता दरबार का आयोजन नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में अक्सर जमीन के मामलों को लेकर शिकायतें बनी रहती थीं, इसलिए अब व्यवस्था में बदलाव करते हुए जनता के हित में यह निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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ए ADM 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो आप हटेंगे: मुजफ्फरपुर में राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवाद के मामलों में अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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