Bhupesh (Ohmshanti)

adconlymb

[BJP @BJP4India]

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... अगला स्टेशन है मोदी युग!

देखिए, विक���स की ये झलक… नए भारत की झलक! ⬇️

#SevaSankalpAbhiyan

[Rishi Bagree @rishibagree]

"When you can buy expensive ice cream, why complain about fuel and food price rises?"

- UPA Finance Minister in 2012

[Abhishek @AbhishBanerj]

This is India of 2013, of Dr. Manmohan Singh's dreams

This is Delhi CM Sheila Dikshit

She said that if you cannot afford electricity bill ... have only one bulb in your house, switch off your fridge...

This is the golden era that UPA is so proud of.

[BALA @erbmjha]

Rahul Gandhi : Celebrates birthdays abroad.

Tejashwi Yadav: Celebrates birthdays on chartered planes

Meanwhile PM Modi on his birthday :

[NPCI @NPCI_NPCI]

Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions

Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB

[BJP @BJP4India]

कांग्रेस की झूठ की मशीन फिर बेनकाब! ⛔️

UPI को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम कि ₹2,000 से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज लगेगा, पूरी तरह झूठा और भ्रामक है।

सच्चाई यह है कि ग्राहकों के लिए UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त है।

गुमराह करने के बजाय कांग्रेस को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। देश की जनता अब कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है!

सुनिए, पूरी सच्चाई! ⬇️

[Ministry of Finance @FinMinIndia]

🔰 UPI Remains Free for Consumers

UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.

Key Facts:
✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.
✅ Small merchants protected: Vendors earning up to ₹1 lakh per month via UPI QR codes continue to enjoy zero charges.
✅ Everyday payments safe: Over 95% of merchant payments are below ₹2,000 — these remain free.
✅ Nominal MDR above ₹2,000: Only larger merchant transactions above ₹2,000 attract a small fee (0.4%) to be borne by merchants, far lower than credit card charges or other network charges.
✅ Essential services capped: Railways, fuel, telecom, bill payments, insurance, etc have a flat fee of ₹5 per transaction above ₹2,000.
✅ Special low rates: Mutual fund and securities payments attract just 0.02%, capped at ₹300.

Safeguards for Consumers
✅Banks instructed: Merchants cannot pass MDR costs to customers.
✅No hidden fees: UPI apps cannot levy platform charges.

Debunking the “External Pressure” Myth:

✅ Some claims suggest the change is due to foreign influence. This is false. India’s UPI policy decisions are made independently, with the clear goal of building a self-sustaining, inclusive, and affordable digital payments ecosystem.

Why This Matters:
Since its launch in 2016, UPI has grown into the world’s largest real-time interoperable payment system — entirely on India’s own terms. UPI processed 24.5 billion transactions in August 2026 alone. To keep this system self-sustainable, secure and innovative, a small fee on high-value merchant transactions helps fund:

☑️Better infrastructure and cybersecurity
☑️Support for small merchants in Tier III–VI towns and rural areas
☑️Awareness and incentives to expand UPI adoption

The new framework ensures resources from higher-value merchant transactions are reinvested to support small businesses and strengthen digital payments across the country.

🔗Read FAQs at: https://t.co/SFh8c2eT4F

[BJP @BJP4India]

𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐨𝐧���� 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚: 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. 📱

They are creating panic over UPI charges. Here’s the REALITY:

✅ Customers pay ₹0: P2P transfers to family and friends remain FREE.
✅ Small vendors protected: Shopkeepers receiving up to ₹1 lakh/month via QR pay ZERO MDR.
✅ Small purchases exempt: Merchant payments up to ₹2,000 remain FREE.
✅ Large transactions: Merchants pay just 0.4%, capped at ₹300 for transactions of ₹75,000+. Essential sectors pay a flat ₹5.

𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐲𝐬 𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆. 𝐌𝐃𝐑 𝐢𝐬 𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭-𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐏𝐈 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦.

Truth over propaganda. Share this and defeat all rumours.

Read the full details here: https://t.co/OROHZ1Np56

[Ministry of Finance @FinMinIndia]

👉 UPI Continues to Remain Free for Peer to Peer Transactions and 96% of Merchant Transactions

👉 The new UPI framework introduced has no impact on any person to person transactions

👉 UPI will continue to remain completely free for all person-to-person transactions, irrespective of the amount transferred

👉 Payments to merchants up to ₹2,000, along with transactions covered under the zero-MDR framework for small merchants, will also remain free

👉 Consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. MDR will apply only to specified merchant transactions above ₹2,000

👉 It is clarified that MDR is neither a tax nor a charge collected by the Government or @NPCI_NPCI. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem

👉 Introduced under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, following detailed deliberations by the UPI Steering Committee, the framework seeks to ensure the long-term sustainability of UPI while protecting individuals and small merchants from additional charges

Read here for full details ➡️ https://t.co/KGxlX3SVC0

[Megh Updates 🚨™ @MeghUpdates]

Journalist: - The Film Awards Festival is happening in Gujarat instead of Delhi this time?

Paresh Rawal: - Is Gujarat in Bangladesh, is Gujarat in Pakistan? It's in India, isn't it?

What a brutal reply 😎

[Ms.Bhumi @ibmindia20]

आज की जेन-ज़ी (Gen Z) पीढ़ी को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, और न ही उनके माता-पिता ने कभी बताया होगा कि पहले भारत में सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता था।

स्थिति यह थी कि परिवार का एक सदस्य सिर्फ इन लाइनों में ही व्यस्त रहता था।

पहले इन कामों के लिए
लगती थीं कतारें:

* बिजली का बिल: बिजली
कार���यालय जाकर नकद जमा
करना पड़ता था।

* टेलीफोन बिल: डाकघर या
टेलीफोन एक्सचेंज की खिड़कियों
पर लाइन लगती थी।

* पानी का बिल: नगर निगम या जल
विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे।

* रेलवे व बस टिकट: आरक्षण
काउंटर और बस स्टैंड पर घंटों खड़े
रहकर टिकट मिलता था।

* एलपीजी गैस बुकिंग: एजेंसी
जाकर पर्ची कटवानी पड़ती थी
और सिलेंडर के लिए लंबा
इंतज़ार रहता था।

* बैंक के काम: पैसे जमा करने,
निकालने, पासबुक प्रिंट कराने या
ड्राफ्ट बनवाने के लिए,
अलग-अलग कतारें होती थीं।

* डाकघर सेवाएँ: मनी ऑर्डर,
रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के लिए
लंबी लाइनें लगती थीं।

* सरकारी व शैक्षणिक फॉर्म: कॉलेज
एडमिशन, नौकरी, राशन कार्ड
और ��ेंशन के लिए दफ्तरों के
चक्कर तय थे।

* पासपोर्ट व आरटीओ: फॉर्म लेने,
जमा करने, सत्यापन और ड्राइविंग
लाइसेंस के लिए महीनों
लग जाते थे।

* आयकर व अन्य शुल्क: बैंक या
सरकारी विभागों में जाकर
भौतिक चालान भरना पड़ता था।

इनके अलावा भी लगभग हर बुनियादी काम ��िना कतार के संभव नहीं था। आज यह सारे काम घर बैठे मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक में हो जाते हैं।

कहा जाता है कि मोदी जी को सरकार चलाना आता है, पर राज करना नहीं। 'राष्ट्र प्रथम' की नीति के तहत डिजिटल व्यवस्था खड़ी कर जनता का इतना समय बचा दिया गया कि अब लोगों के पास सरकार को कोसने की भरपूर फुर्सत है।

पहले कांग्रेस के शासनकाल में आम नागरिक का पूरा दिन कतारों और औपचारिकताओं में ही बीत जाता था। न किसी के प���स आंदोलन का समय बचता था, न व्यवस्था पर सवाल उठाने की ऊर्जा; व्यक्ति दफ्तरों की भागदौड़ में ही थक जाता था।

अब सब कुछ सुगम और तकनीक आधारित हो गया है। परिणामस्वरूप, उसी फुर्सत का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर सेना, पुलिस और संवैधानिक संस्थाओं को अपशब्�� कहने में किया जाने लगा है।

अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है।
जबकि एक दौर वह भी था जब 1966 में गोवंश रक्षा की मांग को लेकर संसद के बाहर जुटे निहत्थे साधु-संतों पर गो Li याँ तक चला दी गई थीं।

वास्तव में गलती इस युवा पीढ़ी की नहीं, बल्कि पिछली पीढ़ी की है जिसने उन्हें इस ऐतिहासिक बदलाव और यथार्थ से अनभिज्ञ रखा।

[Mr Sinha @Mrsinha]

Clearly, someone tore it intentionally using a blade or something.
What do such people achieve by doing this? Fun?
Then the same set of shameless morons will point to such things and blame the government for it.

[P.N.Rai @PNRai1]

वंदे मातरम्।
जय हिंद
जय भारत।
🙏

[SriSathya @sathyashrii]

Be Honest...10 yrs ago.. Did You Ever Imagine Indian Trains Giving You an Airplane Like Experience?

This deserves to go VIRAL...

[Ashok Shrivastav @AshokShrivasta6]

देश के नागरिक जो टैक्स चुकाते हैं, उसी टैक्स के 125 करोड़ रुपए से जालंधर का नया रेलवे स्टेशन बना। इतना खूबसूरत, इतना शानदार कि लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जैसा लगता है।
लेकिन 1 महीने में ही कुछ लोगों ने स्टेशन पर यह "संस्कार" दिखा दिए हैं।
भारत में ऐसा एक वर्ग है जो "दीमक" की तरह अन्दर ही अन्दर इस देश को खाये जा रहा है।
इनका क्या इलाज हो ?

[The Secret @thesecret]

Start each day with the belief that something wonderful is making its way to you. 💫 Instead of expecting problems or focusing on what could go wrong, choose to look forward with hope, gratitude, and positive expectation.

📘 Ready to create a mindset centered on abundance and possibility? Discover the powerful lessons in Countdown to Riches and learn how to shift your thoughts, beliefs, and energy toward the life you truly desire.
Secure your copy today 👉 https://t.co/k0kjOUpyku

💬 Comment "GOOD" if you believe something wonderful is coming your way! ✨

#RhondaByrne #TheSecret #lawofattraction #loa #visualization #manifestation #askbelievereceive

[The Analyzer (News Updates🗞️) @Indian_Analyzer]

🚨BIG News! Audit confirms: Rs 3,300 crore collected for Ram Mandir is fully accounted for 🎯

=> Independent third-party audit has cleared the major funds👏

Claims of large-scale corruption stand DEBUNKED.

Theft was limited to manual cash sorting by EXTERNAL STAFF, not the Trust’s core operations.

100% of payments for contiguous temple land were made through direct bank-to-bank transfers.

Zero cash.

Hundi collections remain steady at approximately Rs 5 crore per month in the first quarter of FY 2026-27.

No major dip in devotee trust.

The noise was louder than the facts. Now the facts are out👏

[Comman Man @CommanMan777589]

Bjp has won three times and Narendra Modi is in office more than 4,459 days, 12 years, 2 months, 15 days

Gen z destroying Cockroaches who call themselves influencers

Well said girl 🙏🙏