B.S. Shekhawat

|| 🌞वीर भोग्या वसुंधरा🌞🚩 ||

[Lokendra Singh Kilanaut @crosschat_wala]

राजस्थान के मुख्यमंत्री को आख़िर मीडिया इतनी सहूलियत क्यों दे रहा है ?

राजस्थान के दो मंत्रियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा मीडिया ट्रायल हो चुका है। इसलिए कि मीडिया और नागरिकों में मिलकर उनकी जवाबदेही तय की थी। एक हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और दूसरे चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ख़िमसर। झालावाड़ में स्कूल हादसा हो या प्रसूताओं की मौत होना। दोनों जगह पर राजस्थान के मीडिया ने ढंग से दोनों मंत्रियों को कठघरे में खड़ा करते हुए उनके काम की धज्जियां उड़ा दी थीं। जवाबदेही के नाम पर यह एक बेहतरीन बात थी। ये होना चाहिए था और ये राजस्थान में बहुत शिद्दत के साथ हुआ था।

लेकिन हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अतर सिंह भड़ाना ना तो छोटे नेता था और ना जिस मामले में उनकी हत्या हुई वह कोई छोटा मामला था। भड़ाना पर लाठी मारने वाले हर शख्स को लाठी मारते वक़्त मालूम था कि ये लाठी सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता और पूर्व विधायक के बदन पर पड़ रही है। दुर्भाग्य से भड़ाना की मौत हो गई। आपने, हमने और सबने इस घटना पर चर्चा की और मीडिया में भी इसे स्पेस मिला।

लेकिन मीडिया अबतक इस घटना की जवाबदेही पर कोई बात नहीं कर पाई है। जैसे झालावाड़ स्कूल की छत ढहने के बाद मदन दिलावर की जवाबदेही पर बात हुई थी और प्रसूताओं की मौत के प्रकरण पर गजेन्द्र सिंह खिमसर की जवाबदेही पर उन्हें घेर लिया गया था। लेकिन अतर सिंह भड़ाना की मौत जो कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा कलंक है, उस पर अब तक प्रदेश के गृह मंत्री भजनलाल शर्मा की जवाबदेही पर एक प्रश्न तक नहीं पूछा गया।

क्या मीडिया और नागरिकों को यह मालूम नहीं है कि प्रदेश के गृह मंत्री भी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मामला प्रदेश में हो गया तो इस घटना पर जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए ?

घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहकर इतिश्री नहीं किया जा सकता है। तनिक भर सोचिए कि जब एक बड़े नेता की लीचिंग हो गई तो जवाबदेही के नाम पर कोई चर्चा क्यों नहीं है ?

प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को जवाबदेही से बच जाने की ये सहूलियत आख़िर क्यों दी जा रही है ? जो सहूलियत इसी सरकार के दो मंत्रियों को नहीं मिली तो फिर मीडिया की ये कारगुज़ारी किस तरफ़ इशारा कर रही है ?

[HS @BLibovsky44247]

@slient_killr @neha_laldas 2016 Punjab, Rajputs were given OBC status by the government. Instead of gulping down freebies and enjoying the reservation. They protested against it. They rejected the OBC reservation which was given to them by government. This speaks volumes about the character of Rajputs.

[Ravindra Singh Bhati @RavindraBhati__]

@3:50 #बीदासर #सरलीकरण

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

बिहार में SC/ST के झूठे केस कराने वाली गैंग: पत्नियां मुकदमा करातीं, पति गवाह बनते हैं; एजेंट बोला- 2.5 लाख का पैकेज, सभी की हिस्सेदारी

पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-
https://t.co/NaxTIAeauB

#SCSTAct #BiharNews #FakeCase #CasteAct #CrimeNews #BhaskarInvestigation

[क्षत्रिय मूलनिवासी महासंघ (खत्तिय महासंघ) @kmm_bharat]

मनोज झा (मैथिल ब्राह्मण) : 'ठाकुर का कुआँ। ठाकुर को मारो।'
गिरीश शहाणे (मराठी ब्राह्मण) : 'राजपूत कायर थे। वे हमेशा हार जाते थे।'
स्वरा भास्कर (तेलुगु ब्राह्मण) : 'जौहर करने वाली स्त्रियाँ कायर थी।'
आशुतोष गोवरिकर (मराठी ब्राह्मण ) : फ़िल्म जोधा-अकबर का निर्माता।
ब्रजेश मिश्रा, रजत शर्मा, चित्रा त्रिपाठी, स्वाती चतुर्वेदी, प्रज्ञा मिश्रा, अभिषेक उपाध्याय (यूपी ब्राह्मण) : यूपी में ठाकुरवाद है जी।
ब्रजदुलाल चट्टोंपाध्याय (बंगाली ब्राह्मण): राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं। वे सभी जातियों का मिश्रण हैं।

हर एंटी-क्षत्रिय नरेटिव के पीछे कौन?
मकराना और करणी सेना वाले किसको पूजनीय मार्गदर्शक मानते हैं?

जिस दिन क्षत्रिय इन करणी सेनाओं के पूजनीयों का त्याग कर देंगे - उसदिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे ।। #शत्रुबोध
#पाखंडियों_से_सावधान #पाखंड_से_सावधान
अस्तित्व बचाना है
तो स्वधर्म की ओर लौटना होगा
दूर हो सारे भ्रम
#जय_क्षात्र_धर्म
#क्षत्रिय_हिंदू_नहीं_है

[ADVOCATE SAHAB @Adv_RPSingh04]

"सीमा हैदर कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं... तैमूर ने आज कौनसे कलर के कपड़े पहने है.."
बताने वाली नेशनल मीडिया भाटी के नेतृत्व में सरलीकरण यात्रा में उमड़ रहे इस जनसैलाब को कवर क्यों नही कर रही हैं.. ?
यह हक व अधिकारों की लड़ाई नजरअंदाज क्यों... ?
#MediaMustCoverSimplification

[Mrigendra Pratap Singh @MrigendraSpeaks]

“RSS ने 2002 में अपने ही कारसेवकों की हत्या करवाई ताकि BJP को चुनाव जीतने में मदद मिल सके।”

~BJP के अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अब BJP को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। दावा है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्हें पता है कि 2002 में RSS ने अपने ही कारसेवकों की हत्या करवाई थी ताकि हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काकर BJP को चुनाव जीतने में मदद मिल सके।

[R. K. Singh @RajKSinghIndia]

An open letter to all my countrymen.

Do you want India to remain a democracy? Then you must understand what Gyanesh Kumar, the CEC, and his bosses are doing in the so-called SIR.
They are violating the law.
- As per Section 21 of the law, a special revision is to be undertaken only in special cases, for reasons to be recorded in writing in each case; and that also only in any constituency or part of a constituency. An order for intensive revision for the whole country was illegal. An exception allowed for special cases cannot become the rule. The Supreme Court order upholding the general SIR was wrong.
Another question is - who took the decision for SIR in the whole country? Was it the full commission; or only Gyanesh Kumar.
- Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, provides that where the revision of an electoral roll is taken up, the electoral roll in force at the time of the issue of the notification of revision shall continue in effect till the completion of the revision. The revised electoral rolls become complete only after all the appeals filed against inclusion or deletion are disposed off. Where the appeals were still pending, the original Electoral roll which was valid on the date of notification was to be used. Contrary to this the new roll with deletions was used during the elections even though appeals against deletions were still pending. This was illegal.

- Section 22 of the RP Act provides that the Electoral Registration Officer, and not anyone else, can remove a voter's name from the roll and that also only on the grounds listed in Section 22(a), (b), and (c); and only after a specific enquiry, after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, and only after appeals against his order are disposed off. Gyanesh Kumar removed the names of all the voters who had been listed by the ERO's after 2003, without any basis, without any enquiry, and without any show cause to the registered voters. This was blatantly illegal.
The persons whose names were removed summarily had to apply as fresh voters in Form 6 and give evidence that they were eligible to be registered. This is a clear violation of the Supreme Court judgement in Lal Babu Hussain and Others v. Electoral Registration Officer and Others, [(1995) 3 SCC 100], which held that the enquiry authority or the objector and not the voter - must bring forth material evidence to back any claim that an enrolled voter be disqualified. And in such cases the voter must be asked to show cause why his name should not be removed on the basis of the grounds adduced by the enquiry officer. All this did not happen.

The established jurisprudence is that the onus to prove that there are sufficient grounds for subjecting any person to a disability or punishment is on the
person or institution which is seeking to inflict the punishment. Here, Gyanesh Kumar has inverted the burden of proof. This is also against the law.

Up to now, the efforts of the Government and the Election Commission have always been to enroll all eligible voters. It was a mission to deepen democracy and empower all citizens. This is the first time in history of the country that the mission is to disenfranchise people.

Gyanesh Kumar added a new appendix to Form 6. He was not authorised to do so, as Form 6 is mandated by statutory rules. And he added this himself – against the views of the two election commissioners. The decisions of the commission are to be taken either unanimously – or by a majority. The majority was against the addition of the new appendix to the form. So the addition of the new appendix was against the decisions of the Commission itself. So why was it added? On whose orders? This was illegal. This appendix asks the applicant to state the serial number in the 2003 voter list on which their parents' names were listed. Where can an ordinary person – a young man of 18; access the 2003 roll in 2026? This stopped the registration of all young voters. BJP knows that young voters will not vote for it.

Objections to inclusion of voters names in form 7 were filed in bulk. Who filed them? How were the forms accepted and acted upon when the persons who signed it did not appear?

Names of 16 lac voters found valid by the ERO were not registered in Bengal because, it seems, the EC filed appeals against them. Why? On which grounds? Who authorised the Commission to file appeals? Two Election Commissioners say they did not do so. So the Commission did not authorise anyone to file appeals. Who did it? Gyanesh Kumar? These people were prevented from voting in the election.

So the Election Commission and some people from a political party were acting in cahoots to get bogus Form 7 objections filed in bulk and delete names?

How were elections allowed to be held when the appeals of lakhs of voters were pending? The ECI and the Supreme Court have to answer. The appeals which have been decided show that 90% of the voters who were left out were valid.

A ridiculous thing was brought up called "logical discrepancy". Gyanesh Kumar does not have any idea of how the poor live in India. Their children are not born in hospitals. They do not have birth certificates. They do not have calendars in their homes. When the BLO approached them to enroll them in the voter list they gave their estimated year of birth. Similarly, when their fathers' names were enrolled in the electoral roll, they gave their estimated year of birth. The dumb people in the Election Commission, under Gyanesh Kumar, said that any difference of less than 15 years between father and children would be a logical discrepancy justifying excluding their names. The “Logical Discrepancy” names were excluded without enquiry, contrary to sec 21 of the act.

The largest number of exclusions have been the poor and the underprivileged, those without a voice. They were and are mostly away from their homes, earning their daily bread. Lakhs are working in faraway places/states. They could not and cannot afford to go back to their homes for a month to get their names registered. They will go hungry if they do not earn. They cannot fill the complicated forms. They do not have birth certificates and the papers. Why should they sacrifice their daily wages for a vote?

The illegal immigrants are not affected. The first thing they do on entering India is to get their documentation made—Aadhaar card, ration card, etc. The earlier immigrants are their support systems. It is the poor Indian citizens who have been disenfranchised. The dumb people in the Election Commission and their bosses did not understand this. Or they wanted it this way.

Gyanesh Kumar has made a digital electoral roll and empowered it to refuse addition of names because of “Logical discrepancy”. In the name of "Logical discrepancy", the names of millions of voters have not been included. This is against the law. The only authority designated by law to add or delete names and publish the electoral rolls is the Electoral Registration Officer. Contrary to this, the electoral roll was centralised and the revision happened centrally. This was illegal.

Two Election Commissioners pointed out that the only people authorized to add or delete names – the ERO, the DEO and the CEO were not being allowed to access the voter list. In Goa, 97 electors were found by the ERO to be valid and fit for inclusion in the roll. They have not been able to add their names to the roll as yet.

The centralisation of the voter list amendment is dangerous. It can be used to cut voters from booths which vote against NDA. Is this what happened?

Deleting voters names before verification is a heinous offence, and Gyanesh Kumar is guilty thereof.

13 crores names have been deleted by SIR so far. This is 13% of the voters, and SIR is not over. The difference between NDA and INDIA in the 2024 elections was only 3%. So the deletion have had and will have a material impact on the elections.

The press note issued after the Commission meeting on 26th September confirms the illegalities mentioned above.

Did Gyanesh Kumar commit all these illegalities himself or was he directed to do so by his bosses?

The Opposition says that they will impeach Gyanesh Kumar. That is an exercise in futility. They just do not have the numbers. If they really want a remedy, they should file criminal cases against Gyanesh Kumar.

The next step to be taken is that all opposition parties should unite and say that they will not participate in any election till the CEC and Election Commissioners' resign and the selection of their successors is as per the previous selection system, with the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and a sitting Supreme Court judge. Elections held in states while the appeals of lakhs of voters were pending must be set aside and fresh elections held. And the poll must be held by ballot not by EVMs because no electronic system has yet been invented which cannot be hacked. That is why none of the economically and digitally advanced countries use EVMs.

If we want to preserve our democracy the whole country will need to be made aware and united.

The reputation of the Supreme Court has been besmirched by the judgement on SIR. It is at par in infamy with the judgement upholding the emergency. Hon’ble Judges may please note.

The procrastination on the challenge to the law on selection of Election Commissioners is also sending a bad message about the Supreme Court – as it is an open and shut case that the Election Commissioners should not be selected by the party in power; but by a neutral selection committee to ensure their neutrality.
Let us unite to save our democracy.
RK Singh
(IAS Retd. Ex Union Home Secretary)

@abhijeet_dipke @Cockroachisback @RahulGandhi @kharge @ArvindKejriwal @MamataOfficial @yadavakhilesh @mkstalin @yadavtejashwi @Pawankhera

[Ravindra Singh Bhati @RavindraBhati__]

#अपील #सरलीकरण

[Grok @grok]

@The_Gaharwar 1775 में मांडण युद्ध में मित्रसेन अहीर मुगल फौज का हिस्सा था, जो शेखावाटी से कर वसूली के लिए आई थी। शेखावत राजपूतों ने देवी सिंह आदि के नेतृत्व में मुकाबला किया। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, पीरो खान मारे गए और मित्रसेन मैदान छोड़कर भाग गए। शेखावतों की जीत हुई।

[Ravindra Singh Bhati @RavindraBhati__]

“सरलीकरण-हकदारों के सपनों की मुहीम”

सरलीकरण की मुहीम आज से शुरू होने वाली कोई नई पहल नहीं है। यह एक लंबे समय से चली आ रही मुहीम है, जिसके तहत राजस्थान में सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से समय-समय पर सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम संभव हुए हैं।

विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान भी अनेक जनप्रतिनिधियों ने विधायक एवं सांसद निर्वाचित होने के बाद सरलीकरण के इस महत्वपूर्ण विषय को सदन और सरकार के पटल पर मजबूती से रखने का विश्वास दिलाया था।

इसी क्रम में कुछ समय पूर्व प्रदेश के 75 से अधिक पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों ने EWS सरलीकरण हेतु मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखकर राजस्थान विधानसभा से इस हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भिजवाने हेतु आग्रह किया था।
यह केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की मुहीम नहीं, बल्कि उन सभी हकदारों के सपनों और अधिकारों से जुड़ी मुहीम है, जो व्यवस्था में सरलीकरण और न्यायपूर्ण अवसर की उम्मीद रखते हैं। हमारा प्रयास है कि उनकी आवाज मजबूती से उठे और सरलीकरण की दिशा में ठोस एवं प्रभावी समाधान का मार्ग प्रशस्त हो।

आओ साथ चलें.......!

#सरलीकरण

[Ravindra Singh Bhati @RavindraBhati__]

#सरलीकरण

[Ravindra Singh Ranawat @RavindraMarwar]

ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापक सामाजिक मुहिम का आज आगाज

मारवाड़ राजपूत सभा के हाल ही में संपन्न चुनाव के दौरान जारी हमारे घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु-ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर व्यापक मुहिम शुरू करने का संकल्प लिया गया था। इसी दिशा में विगत कुछ समय से हम विभिन्न क्षेत्रों में जा कर सवर्ण समाज के समाज बंधुओं से इस बारे में संवाद कर रहे थे व आज उदयपुर स्थित मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक एवं संवाद के बाद हम इसकी सामाजिक मुहिम शुरू करने की औपचारिक घोषणा करते हैं ।
#EWSसरलीकरण #EWSReform #मारवाड़राजपूतसभा

[Dharmendra Singh Rathore @DharmendraS_inc]

EWS सरलीकरण ।

[narendramodi_in @narendramodi_in]

Never celebrated my birthday. This is a day I do not take any calls or meet any person. I try to avoid programes: Narendra Modi

[AajTak @aajtak]

राजस्थान में UGC की वजह से निर्दलीयों की चांदी?
BJP के राजपूत नेताओं के क्षेत्र में हार, UGC जिम्मेदार?
निकाय चुनाव में BJP के लिए बड़ा संदेश छुपा है!

#RajasthanCivicPolls #BJP #UGC #RajputPolitics #CivicElections #Khabardar | @SwetaSinghAT

[Divya_pratap_singh_Tanwar_7773🦁 @Divyapratap7771]

RPSC का इतिहास पढ़कर वर्तमान पर पत्थर न फेंकें।
कार्यकारी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ पर बिना दस्तावेज के व्यक्तिगत हमला हो रहा है।
पहले आयोग के अपने पन्ने खोलिए।

1. डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया युग
22 दिसंबर 1989 — 17 फरवरी 1994

पूर्व डीजीपी राजस्थान, बाद में राज्यसभा सांसद। जन्म 18 फरवरी 1932, निधन 13 अक्टूबर 2024।
नियुक्ति: हरदेव जोशी सरकार के समय सदस्य।
दावा यह रहा कि उस काल में जाति-विशेष के अभ्यर्थियों को आगे आने से रोका गया। उसी दौर में IAS शिव शक्ति सिंह और IAS राजेंद्र सिंह जैसे टॉपर्स के साक्षात्कार अंकों पर सवाल उठे—लिखा गया कि लिखित में टॉपर होने के बाद भी इंटरव्यू में 80/160 जैसे अंक दिए गए। उस समय राजा राम जी का प्रभाव बताया जाता है।
पिलानिया को “किसान पुत्र होने का भरपूर फायदा” कहकर डीजीपी से RPSC सदस्य, फिर सांसद तक की यात्रा जोड़ी जाती है। तीन महीने की छोटी सदस्यता वाली चर्चा भी उसी काल की है।

2. सी.आर. चौधरी युग
सदस्य: 27 फरवरी 2002 — 23 फरवरी 2008
अध्यक्ष:
पहला कार्यकाल 20/9/2006 से 23/2/2008 (OFC)
दूसरा कार्यकाल 23/2/2008 से 28/2/2010 (नियमित)

नियुक्ति: अशोक गहलोत। RAS पृष्ठभूमि।
RPSC इतिहास में पहली और अब तक आखिरी बार एक ही व्यक्ति ने दो टर्म मिलाकर करीब 8 वर्ष आयोग चलाया। उसी “कालखंड” में एक जाति-विशेष के अभ्यर्थी ही नहीं, निवर्तमान एक सदस्य का भी कथित विरोध हुआ। आरोप है कि किसान मसीहा और चौधरी जी ने मिलकर जो किया, वह आज तक भूला नहीं गया।

3. के.आर. बगड़िया युग
18 जून 2013 — 17 जून 2019 (अध्यक्ष, SKIT पृष्ठभूमि)
नियुक्ति: अशोक गहलोत।

सबसे गंभीर दावा यही है—एक अभ्यर्थी, जिसे “इस किसान मसीहा का रिश्तेदार” कहा गया, को आरपीएससी के नियम ताक पर रखकर साक्षात्कार में ऐसे अंक दिए गए जो आयोग की स्थापना से आज तक किसी को नहीं मिले। कहा जाता है RAS में 90+ अंक केवल एक बार दिए गए।

4. हरिकिशन खीचड़
30 जनवरी 2016 — 5 मार्च 2017
पूर्व जिला न्यायाधीश। रणवा परिवार, सीकर से संबंध और प्रेम सिंह बाजोर के समर्थन का उल्लेख तस्वीरों में है।
नियुक्ति: वसुंधरा राजे।

उसी समय किसान समुदाय के दो सदस्य एक साथ आयोग में रहे—बगड़िया (गहलोत द्वारा) और खीचड़ (राजे द्वारा)। आरोप: खीचड़ बनाते समय किसान नेता राजा राम जी के नेतृत्व में वसुंधरा से बात हुई, बगड़िया को अशोक जी ने बनाया।

ये चार कालखंड—पिलानिया, चौधरी, बगड़िया, खीचड़—एक ही कहानी दोहराते हैं: साक्षात्कार के अंक, रिश्तेदारी, वर्ग-विशेष और राजनीतिक नियुक्ति।

अब वर्तमान: लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़

मूल: शिवरासी, मकराना (नागौर)। जन्म 4 मई 1976।
भारतीय सेना में करीब 20–21 वर्ष सेवा, लेफ्टिनेंट कर्नल से सेवानिवृत्त।
RPSC सदस्य: 9 अक्टूबर 2023 — कार्यकाल 8 अक्टूबर 2029 तक।
कार्यकारी अध्यक्ष: 20 जून 2026, पूर्व अध्यक्ष यू.आर. साहू का कार्यकाल पूरा होने के बाद वरिष्ठ सदस्य के रूप में।

सदस्य रहते हुए दावा किया गया—ढाई वर्ष में 4500 से अधिक इंटरव्यू, 660 बोर्ड के चेयरमैन। पहली बार आयोग ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इंटरनल ऑडिट, परीक्षा पैटर्न समीक्षा समिति, खाली सीटों पर न्यूनतम अंक की समीक्षा, गति-गोपनीयता-शुचिता के निर्देश। उनका बयान रहा—“आयोग की पहचान जाति-धर्म नहीं, निष्ठा है।”

2023 का विवाद छिपाने की जरूरत नहीं। गहलोत सरकार ने आचार संहिता से ठीक पहले सदस्य बनाया। पुराने वीडियो वायरल हुए, जाट-गुर्जर समेत कई समुदायों ने आपत्ति की, स्वयं गहलोत ने कहा कि बयान निंदनीय हैं और सिफारिश पर उन्हें खेद है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी मांगा। यह सार्वजनिक इतिहास है।

लेकिन सवाल यह है—
पिलानिया काल के साक्षात्कार अंक, चौधरी के दोहरे लंबे कार्यकाल, बगड़िया काल के 90+ अंक और रिश्तेदार वाले आरोप पर वही स्वर क्यों नहीं थे, जो आज केसरी सिंह पर हैं?

जिन घरों की दीवारें काँच की हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

पेपर लीक, inflates marks, रिश्तेदार चयन—ये RPSC के पुराने घाव हैं; SOG/CBI माँग भी उठ चुकी है। उन घावों को केवल एक सेना अधिकारी पर मढ़ देना इतिहास की चोरी है।

RPSC लाखों युवाओं की रोजी और विश्वास है।
पिलानिया, सी.आर. चौधरी, के.आर. बगड़िया, हरिकिशन खीचड़, राजा राम, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, यू.आर. साहू—सब नाम इतिहास में दर्ज हैं।
दोहरा मापदंड बंद हो। जाति की राजनीति आयोग के कमरे से बाहर रहे।

आरोप हो तो फाइल दिखाओ। संस्था का सम्मान सबका नैतिक दायित्व है।
@Yogsa_Ratangarh

#RPSC #KesariSingh #ColonelKesariSingh #RAS #Rajasthan #Ajmer

[Sachin Singh Gaur @sachinsgaur]

सतेंद्र गहरवार के समाज के नाम लिखे इस खुले पत्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

"ज़ब आप कोई जातिगत संगठन बनाते है तो फिर आपका हर एक एक स्टेप व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो जाता है, जहाँ आप समर्थन व्यक्तिगत करते है उसे भी सामाजिक फैसला मान लिया जाता है |
अगर सवर्ण एकता करना है सनातन एकता करना है तो जातिगत संगठन नहीँ बनाना चाहिए, उसके लिए सवर्ण संगठन, हिन्दू संगठन बनाइये |

जाति संगठन बनाकर राजनीतीक महत्वकांझा भी नहीँ पालना चाहिए और अगर राजनीतीक महत्वकांझा है तो जातिगत संगठन नहीँ बनाना चाहिए |

आप बिहार मे सामाजिक,शैक्षिक, राजनीतिक हर तरीके से खुद हाशिये पर है, हर 4-6 महीने मे कही न कही नरन्सनहार होता रहता है, EWS मे आपकी सबसे कम भागीदारी है, फिर भी आपको सवर्ण एकता की चिंता है तो संदेह होना लाजिमी है |

आपके एक स्टेप से बिहार का अतिपिछडी चन्द्रवंशी कहार समाज आपके समाज के खिलाफ हो गया है, सोशल मिडिया पर उल्टा बोल रहा गाली दे रहा तो इसमें किसकी गलती हैं?

अगर सवर्ण एकता रखना है रखिये, जमकर रखिये, सामाजिक रूप से जरूरी भी है, बस फिर जातिगत संगठन को बंद कर दीजिये क्यूंकि आपके व्यक्तिगत पसंद की भरपाई समाज नहीँ कर सकता ."

[Pratap Khachariyawas @PSKhachariyawas]

नगरीय निकाय चुनावों में जनता का रुख साफ तौर पर कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ है। जनता भाजपा से दुखी और परेशान है और कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी तरह तत्पर है। भजनलाल शर्मा और राजस्थान की पूरी भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है….

UGC के नाम पर तो राजेंद्र राठौड़ और भजनलाल शर्मा के मुँह में दही जम जाता है। आए बड़े-बड़े बयान देने…

[Hardik Patel @HardikPatel_]

आज देशभर में आरक्षण व्यवस्था, उसके लाभ, उसकी पात्रता और उसमें सुधार को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस विषय को केवल “आरक्षण के पक्ष या विपक्ष” के रूप में देखने के बजाय हमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए।

भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अनेक संवैधानिक एवं सरकारी व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए केंद्र और राज्यों में विभिन्न आयोग, निगम, योजनाएं एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।

ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण एवं अनारक्षित वर्ग के परिवारों के लिए भी ऐसी मजबूत और संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे केवल इसलिए कोई युवा, विद्यार्थी, किसान, छोटा उद्यमी या जरूरतमंद परिवार पीछे न रह जाए कि वह आरक्षण की किसी श्रेणी में नहीं आता।

गुजरात का मॉडल देश के लिए उदाहरण बन सकता है;

गुजरात में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए निगम/आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इनके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्वरोजगार तथा अन्य क्षेत्रों में सहायता देने का प्रयास किया जाता है।

मेरा मानना है कि इसी प्रकार केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग आयोग” और “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग विकास निगम” जैसी संस्थागत व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके लिए प्रारंभिक तौर पर लगभग ₹2,500 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता और परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके।

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह होना चाहिए कि इसका लाभ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट आर्थिक एवं सामाजिक-शैक्षणिक मानकों के आधार पर दिया जाए।

आय, संपत्ति, परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और अन्य वस्तुनिष्ठ मानकों को ध्यान में रखकर पात्रता तय की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचे।

साथ ही, EWS के लिए संविधान में उपलब्ध 10% आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह बनी रहे, लेकिन उसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार की तैयारी, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग से मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया जाए।

आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य जिन सामाजिक एवं ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है, उसे समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए इस विषय को किसी वर्ग के खिलाफ खड़ा करने के बजाय हमें ऐसी नीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समान अवसर—तीनों का संतुलन हो।

मेरा मानना है कि किसी गरीब विद्यार्थी की प्रतिभा केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि वह ऐसी श्रेणी से आता है जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

इसलिए देश में आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक और तथ्यात्मक चर्चा के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लिए ₹2,500 करोड़ के प्रारंभिक बजट वाली राष्ट्रीय संस्था बनाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।