I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here is my message for @AmitShah
E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।
नतीजा देखिए
- 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल
- IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%
- IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर
- और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं
मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका।
आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी।
और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं।
मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
This is how the Indian media and politicians Misleading you with India’s 7.5% GDP growth..Humne US-China ko Piche chod diya😂
Let’s understand with a simple example.
This Diwali, I increased my watchman’s salary from ₹10,000 to ₹14,000...That’s a 40% salary hike!
He was so happy that he started distributing sweets to everyone.😂
My brother’s salary increased from ₹25,000 to ₹30,000.
That’s a 20% hike..He was happy too.
Meanwhile, my salary increased from ₹2 lakh to ₹2.2 lakh.
Just a 10% hike.
But look at the actual money gained:
• Watchman: +₹4,000
• Brother: +₹5,000
• Me: +₹20,000
My percentage hike was the lowest, but I gained the most money.
Now, let’s apply the same logic to India, China and the US. 🌍
🇮🇳 INDIA
GDP: ~$4 trillion
Growth: 7.6%
🇨🇳 CHINA
GDP: ~$19.5 trillion
Growth: 5.0%
🇺🇸 UNITED STATES
GDP: ~$30.8 trillion
Growth: 2.2%
India has the highest growth rate among these three countries.
But here’s what the headline doesn’t tell you:
The US economy is nearly 8 times larger than India’s.
China’s economy is nearly 5 times larger.
So a lower percentage growth rate can still represent a much larger increase in economic output.
India growing at 7.6% while the US grows at 2.2% doesn’t mean India is adding more economic output than the US.
And it certainly doesn’t mean the average Indian is richer than the average American or Chinese citizen.
2025 GDP per capita:
🇮🇳 India: ~$2,703
🇨🇳 China: ~$13,862
🇺🇸 US: ~$90,027
That’s a massive difference.
So next time someone celebrates India’s GDP growth, ask three questions:
How big is the economy?
How much is GDP per person?
Are ordinary people’s incomes and living standards improving?
Don’t confuse a high growth rate with a high standard of living.
Growth matters. But understanding what those numbers actually mean matters even more.
Stop looking at headlines. Start looking at the data.
The judge who said this is the same judge who gave bail to BJP leader Kuldeep Sengar in Unnao Rape Case
That’s all you need to know about the state of judiciary in India today.
#India
“We call on the authorities to immediately cease the use of excessive force, rescind blanket assembly bans, and refrain from the misuse of digital surveillance, including through biometrics, and internet disruptions.”
- @UN_SPExperts
https://t.co/7WKYa75GhV
उत्तराखंड में निवेश के नाम पर धामी सरकार का फ़र्ज़ीवाड़ा - और यह BJP ‘डबल इंजन' मॉडल का एक और नमूना है।
Global Investors Summit का ढिंढोरा पीटा गया: 1,779 MoU, ₹3.56 लाख करोड़। रोडशो पर जनता के लगभग ₹100 करोड़ ख़र्च हुए | फिर सरकार ने ₹1 लाख करोड़ को "ज़मीन पर उतरा निवेश" बताया।
Newslaundry ने जाँचा कि यह निवेश किसका है:
* आटा चक्कियाँ, खाद-बीज की दुकानें और छोटे क्लीनिक "निवेशक" गिन लिए गए। कुछ को पता तक नहीं था।
* ₹35,279 करोड़ - यानी 35% - सरकारी बिजली कंपनियों के हैं।
* CSR और दान से चलने वाले एक स्कूल को ₹24.49 करोड़ का "निवेशक" बताया गया।
* ₹1,200 करोड़ के "निवेशक" की कमाई चार साल से शून्य है, और रिकॉर्ड में उसका एक भी कर्मचारी नहीं।
* दुबई-लंदन के रोडशो से ₹27,975 करोड़ का दावा हुआ, पर "ज़मीन पर उतरे" निवेशकों की सूची में इन दोनों शहरों की एक भी कंपनी नहीं।
और समिट से सिर्फ़ सात दिन पहले, 1 दिसंबर 2023 को, "निवेश" की परिभाषा ही ढीली कर दी गई। इसे कहते हैं: पहले नियम बदलो, फिर आँकड़े बताओ।
मुख्यमंत्री 3,300 "निवेशकों" की पूरी सूची सार्वजनिक करें।
निवेश कागज़ पर। रोज़गार नारों में। और उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से - पेपर लीक।
@newslaundry@Basantrajsonu
https://t.co/Iz2ZtQWycQ
छह जून 2011 का श्री नरेन्द्र मोदी का भाषण देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि अगर उनके हाथ बंधे न होते, तो वे केन्द्र सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते। यह अराजकता की पराकाष्ठा थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2013 को श्री मोदी ने कहा कि जनता केन्द्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आक्रामक हो रही है। यूपीए सरकार के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार आज विपक्ष और युवाओं के लोकतांत्रिक आंदोलन पर अराजकता का आरोप लगा रहे हैं।
एसआईआर में हुई अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने वाले विपक्ष के सवालों से लेकर युवाओं की आवाज तक, भाजपा हर मुद्दे पर बौखलाई हुई है। गलती स्वीकार कर देश के सामने स्थिति साफ करने की जगह भाजपा नेता विपक्ष और युवाओं पर हमले करने में लगे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात करना साजिश नहीं, जनता का संवैधानिक अधिकार है।
2014 से पहले लोकपाल पर अन्ना हजारे का आंदोलन, कालाधन पर बाबा रामदेव का आंदोलन, 2जी और कोलगेट जैसे मुद्दों के नाम पर सड़कों पर आंदोलन किए गए और दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाई गई। आज न अन्ना हजारे के लोकपाल का पता है और न ही कालाधन पर रामदेव बोल रहे हैं। 2जी और कोलेगेट जैसे आरोपों को अदालत ने खारिज कर दिया।
इन सब बातों को आधार बनाकर 2014 से पहले क्या श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भाजपा नेता बदलाव की मांग नहीं कर रहे थे? तब वह लोकतंत्र था और आज वही मांग अराजकता हो गई? देश का युवा अपने रोजगार, भविष्य और अधिकारों पर सवाल पूछ रहा है। उसकी आवाज को अराजकता कहना उसकी चिंताओं का अपमान है। जिस विचारधारा से भाजपा आती है, उसे शायद यह समझ ही नहीं आता कि असहमति का सम्मान ही लोकतंत्र का मूल आधार है।
जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, वही सवाल देश के करोड़ों नागरिकों के मन में भी हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का भरोसा डगमगा रहा हो, तब जवाब देने की जगह सवाल पूछने वालों पर ही आरोप मढ़ना भाजपा की घबराहट दिखाता है।
Mohan–Modi–Shah–Gyanesh’s Vote Chori gang has dug itself into a hole so deep that it may never find its way out.
Former Chief Election Commissioner O.P. Rawat has now dropped another bombshell. He has said that even setting aside the Form 6 discrepancies, the SIR process still involves violations of the law and grave illegality.
The law provides that if revised electoral rolls are not finally published before an election, the previously published rolls must be used.
Yet, West Bengal, elections proceeded on the revised rolls even as eligible voters remained excluded and their appeals were still pending.
This again confirms that West Bengal has an illegitimate government. Suvendhu Adhikari has been imposed on the people of West Bengal.
Rahul Gandhi is joined by other INDIA bloc leaders in his petition in the Supreme Court against ECI, CEC Gyanesh Kumar, etc.
Mallikarjun Kharge, Saugata Roy (Trinamool Congress-Mamata Banerjee), Akhilesh Yadav (Samajwadi Party), Tejashwi Prasad Yadav (RJD), Sanjay Raut (Shiv Sena UBT), MA Baby (CPI(M)), D Raja (CPI), Mahua Majhi (JMM), Supriya Sule (NCP Sharad Pawar) and ET Muhammed Basheer (IUML) are the other petitioners.