Ashu

1st yr ug | 18 | IIITx
she/her

[Ashu @butterchole2]

@Its_lakshya_ai yeah. you first 🤧

[Ashu @butterchole2]

Hi, I'm Ashu - a Student currrently learning c plus plus + dsa + ai

I'll share what I learn every day about:

• DSA
• vibe coding
• maths
• AI/ML
• Software Engineering

If you're building, learning, or coding, drop a 👋 in comments.

Let's connect and grow together.

[Ashu @butterchole2]

@Keshavdotdev hell noooooooo. can connect. electrician stopped the electricity. no charge is there -> no connection 😆

[Ashu @butterchole2]

@alwayspriyesh oops. rats eats up the wires. connection failed 😨

[Ashu @butterchole2]

say my name 🙏

[Ashu @butterchole2]

#1

[Ashu @butterchole2]

#1

[Ashu @butterchole2]

#2 yayyyyyyyyyyy

[Ashu @butterchole2]

@vedantReddy18 huge congratulations.

[Ashu @butterchole2]

@Its_Vivaann @LeetCode up above it's saying 37 participants they how you ranked 40k 🙄

[Ashu @butterchole2]

@akshdeeps_001 yeah. is the vibecoder you?

[Ashu @butterchole2]

🙏

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें

सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।

मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।

खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।

सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।

आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।

हमारी माँगें:

१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।

२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।

३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।

४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।

५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।

६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।

७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।

८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:

९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।

१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।

[Ashu @butterchole2]

@arush_shar17296 umm... there is nothing wrong in it yk try to think from diff perspective. not everyone has money for market constantly so they placed their product there made it visible to 1M visitors you can see. don't you think they got traction and money. also this guy is paid for idea.

[Ashu @butterchole2]

@akshdeeps_001 so creepy 😔
community notes is genderless probably

[Ashu @butterchole2]

hey @ community Notes, it's not good habit slipping into dm w/o prior notice and constantly dming.

very bad habits 😒

[Ashu @butterchole2]

@ShreyaS95632510 congratulations dii

[Ashu @butterchole2]

"when dialogue is held with them by sitting together, they will also understand." 🤣🤣

someone comes and sleeps in your cozy bed and says understand babe it's reservation it's a right, both of us should follow.

she asks - so what should i do
he says - give this to me

🤣😂🤣😅

[ANI_HindiNews @AHindinews]

#WATCH पटना(बिहार): जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है...जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जब उनके साथ बैठकर संवाद किया जाएगा उन्हें भी समझ आएगा।"

[Ashu @butterchole2]

demands for quite fair. but neither left wing or right wing would support this. so this is our own war. and note this. there is no representative of this country, i repeat there is no representative of this country. i can debate this for hours.

[Indian Tech & Infra @IndianTechGuide]

🚨 A new demand from protesters seeking changes to India’s reservation system.

Key demands:

1. Replace caste-based quotas with economic criteria for government support and public benefits.

2. Implement a "one family, one reservation, one time" policy alongside periodic reviews and a sunset clause.

3. Remove caste disclosure requirements from standard public and educational forms under a "One Nation, One Identity."

[Ashu @butterchole2]

💀the biggest state of our country's opposition leader. he don't deserve to contest election. if he couldn't able to comrehend i along with many are poorer then him still not getting anything but they born with golden spoon, can even try to think life w/o it.

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के ख़िलाफ़ एक और गहरी साज़िश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है किसी की इच्छा का विषय नहीं।

भाजपा व उनके संगी-साथी समय-समय पर जिस तरह कभी ‘समीक्षा’ तो कभी ‘सुधार’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी ‘क्रीमीलेयर’ की बात करते हैं या ‘आरक्षण त्यागने’ की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित-वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हक़मारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग-अलग मुखौटे हैं।

आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा!

[Ashu @butterchole2]

@Its_Vivaann @xavierpearce7 @RockstarGames after college when you would have lots of money. then probably

[Ashu @butterchole2]

whattttttttttttt
hmm... things are getting interesting.

[Rino🚀 @RinoTheBouncer]

CyberLeek has reportedly added a new message to Rockstar on their website🚀

✅Message states they have a build of GTA6
✅Build is copied spread around the world
✅He must manually “cancel” its release each day, by hand

In other words, if something happens to CyberLeek, the build will be released, because they won’t be there to stop it’s pre-programed release😱

[Ashu @butterchole2]

@Its_Vivaann @xavierpearce7 @RockstarGames try out. play san andreas

[Ashu @butterchole2]

@Its_Vivaann @xavierpearce7 @RockstarGames yup. all of them till date.