The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the specified date for filing various audit reports for the Previous Year 2024–25 (Assessment Year 2025–26), from 30th September 2025 to 31st October 2025, for assessees referred to in clause (a) of Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act.
VC with CBDT Chairman got concluded just: some updates.
1. For the advance tax & self assessment challan issue, department will devise a mechanism, where by no interest for late payment will be charged.
2. Most likely Date will get extended today evening or tomorrow. Entire department is in favour of 1 month extension. Chairman not yet indicated, but he will take a call positively.
Please note this is based on the authentic sources, but till the time date gets actually extended, please continue the work 🙏🙏
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🧑⚖️ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत!
₹107 करोड़ के GST फ्रॉड में आरोपी को नियमित जमानत मिली।
👉 आरोप था कि 27 फर्जी फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत फायदा लिया गया।
⚖️ कोर्ट ने कहा:
•सिर्फ इसलिए जमानत नहीं रोकी जा सकती कि जांच बाकी है।
•आरोपी ने पूरा सहयोग किया, सबूत इलेक्ट्रॉनिक हैं।
•9 महीने से ज्यादा समय से जेल में, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ।
•लंबी हिरासत से तेजी से सुनवाई का अधिकार (Article 21) का उल्लंघन होता है।
✅ इसलिए कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।
📌 याद रखें – ट्रायल का मतलब होता है अदालत में मुकदमे की पूरी सुनवाई, जिसमें फैसला होता है कि आरोपी दोषी है या नहीं।
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🔴 फर्जी GST रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यदि कोई व्यक्ति आपके पैन, आधार या दस्तावेज़ों का दुरुपयोग कर फर्जी GST रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो आप सिर्फ यह कहकर ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते कि आपके साथ धोखा हुआ है।
⚖️ कोर्ट ने कहा — यह करदाता की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी पहचान का दुरुपयोग न हो।
✅ समय-समय पर अपने दस्तावेज़ों से जुड़े GST रजिस्ट्रेशन की जांच करें
✅ कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो तो तुरंत शिकायत करें
👉 सावधानी ही सुरक्षा है। पहचान की सुरक्षा आपका अधिकार भी है और ज़िम्मेदारी भी।
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📌 Section 194Q – व्यापारियों के लिए जरूरी TDS नियम!
क्या आपकी सालाना टर्नओवर ₹10 करोड़ से ज़्यादा है?
और आप किसी एक विक्रेता से ₹50 लाख से अधिक का सामान खरीदते हैं?
तो ध्यान दें!
आपको ₹50 लाख से अधिक की खरीद पर 0.1% TDS काटना अनिवार्य है।
📅 यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू है।
⚠️ यदि आप TDS नहीं काटते, तो IT विभाग उस खर्च को डिसएलाउ कर सकता है, जिससे टैक्स बढ़ जाएगा।
🧾 यह नियम सिर्फ वस्तुओं (goods) की खरीद पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं।
✅ सभी लेन-देन का सही रिकॉर्ड रखें और समय पर TDS जमा करें।
📞 सही कर सलाह के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें।
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💰 नकद लेनदेन में सावधानी ज़रूरी!
अगर आप ₹2 लाख या उससे अधिक की नकद राशि एक ही दिन में एक व्यक्ति से लेते हैं — चाहे एक ही बार में या कई बार मिलाकर — तो यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST का उल्लंघन माना जाएगा।
⚠️ ऐसा करने पर ₹2 लाख जितनी राशि का जुर्माना लग सकता है — पूरा का पूरा पैसा पेनल्टी में जब्त हो सकता है!
👉 यह नियम शादी, गिफ्ट, बिज़नेस ट्रांजेक्शन, अचल संपत्ति की बिक्री आदि सभी पर लागू होता है।
✅ सुझाव:
लेनदेन हमेशा बैंक, चेक या डिजिटल माध्यम से करें।
📌 टैक्स संबंधित सही सलाह के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क ज़रूर करें।
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🏠 प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री में “सर्किल रेट” को नजरअंदाज न करें! वरना लगेगा इनकम टैक्स!
क्या आप जानते हैं❓
अगर आपने कोई ज़मीन या मकान खरीदा या बेचा है और उसकी सौदे की कीमत (Deal Price), सरकार द्वारा तय की गई सर्किल रेट (Stamp Duty Value) से कम है —
तो यह अंतर अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है!
📌 खरीदार के लिए:
अगर डील वैल्यू, सर्किल रेट से 10% से ज्यादा कम है और फर्क ₹50,000 से अधिक है —
तो यह राशि आपकी आय मानी जाएगी। (Section 56(2)(x))
📌 बेचने वाले के लिए:
भले ही आपने कम दाम पर बेचा हो, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स सर्किल रेट के आधार पर लगेगा। (Section 50C)
💡 Tax Planning से पहले Circle Rate ज़रूर चेक करें!
📲 टैक्स सलाह के लिए अपने CA से संपर्क करें।
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⚖️ “GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना = किसी की रोज़ी-रोटी छीन लेना”
जब सरकार के पास धारा 73 और 74 जैसी कानूनी कार्यवाही के रास्ते हैं,
तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देना कोई समाधान नहीं, बल्कि सजा से भी बड़ी सजा है।
•आप टैक्स वसूलना चाहते हैं?
✅ सेक्शन 73 में शो-कॉज़ नोटिस दो
✅ सेक्शन 74 में टैक्स चोरी का केस बनाओ
लेकिन GST रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देना मतलब व्यक्ति की पूरी आय बंद कर देना!
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📜 संविधान कहता है:
👉 अनुच्छेद 19(1)(g) –
हर नागरिक को व्यवसाय करने और कमाई करने का मूल अधिकार है।
👉 रजिस्ट्रेशन कैंसल होते ही:
•बिल नहीं बना सकता
•पेमेंट नहीं ले सकता
•ना काम, ना कमाई
➡️ मतलब, परिवार भूखा रह सकता है
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