WOW, Now Mandir Magnetisation!!
अब मंदिर दांव पर : टेम्पल बॉंड…..!!
#MandirBond#Ujjain#Mahakal#MadhyaPradesh#MP_गजब_है
Mohan Government to Mortgage Temples for Money | Mahakal, Kal Bhairav & 12 Temples on the line
https://t.co/5qhDjfgWYc
Former Foreign Secretary Kanwal Sibal now wants critical platforms banned because ex-CEC Quraishi spoke to Dhruv Rathee and a London journalist. Branding scrutiny of the Election Commission as “anti-India” is authoritarian, not patriotic.
He seems to have done a podcast with Dhruv Rathee who is advertising it.
This is even worse than interview with London based ex- BBC journalist.
He is openly joining anti- India
forces abroad.
Why we don’t ban Rathee’s platforms in India remains inexplicable.
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began.
Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you.
Modi lecturing on foreign hands while his minister schmoozes with Epstein? That’s not a scandal, that’s ‘strategic diplomacy’ in New India. Peak comedy. 😂
Modi government must tell us whether Hardeep Singh Puri's now proven "foreign hand" and "foreign angle" vis-a-vis Epstein deserves a resignation.
Asli foreign hand toh yaha he fraands!
मोदी जी चीन को लाल आँखें क्यों नहीं दिखाते…?
राजनाथ जी सीमा पर नींबू-मिर्च टाँग देते, तो चीन थर-थर काँप उठता…!!
मगर उन्होंने तो ‘कड़ी निंदा’ वाली मिसाइल भी नहीं चलाई…!!!
https://t.co/tgGP9SMuol
#चीन#ChinaFaceoff#चीन#Modi#ArunachalPradesh#मोदी
The Pilibhit voter-roll scam is a brazen assault on democracy. Those behind this electoral conspiracy must be held accountable. When the corrupt Govt and system change, every conspirator must face the full force of the law. No immunity, no escape, no mercy for electoral fraud!
IMPORTANT: gross discrepancies found in Pilibhit assembly constituency electoral rolls. UP Chief Electoral Officer orders inquiry ahead of polls next year. Of the 10,000 plus voters under scanner, minority voters claim to have faced the brunt of electoral roll flaws. How many more Pilibhits across India? https://t.co/2L3Bb0gl9L
Three Christian families were allegedly assaulted, one of them was forced to take a purification bath in public, and all were made to perform a ritual at a Durga puja pandal in West Bengal’s West Midnapore district…..!!
https://t.co/rvRyyffJnq
Modi bows to Trump, offers billions and yields to US demands. Yet the opposition and CJP are “foreign agents”! 🤡 Surrender is diplomacy; questioning Modi is treason!
It was Modi who agreed to reduce tariffs on American goods to zero.
It was Modi who committed to buying $500 billion worth of American goods.
It was Modi who had agreed to stop buying Russian oil because Trump asked him to.
But according to some it’s the opposition and CJP who are being controlled by foreign powers.🤦🏻♂️
BREAKING NEWS
चुनाव आयोग ने पीलीभीत की वोटर लिस्ट में 10,470 गड़बड़ प्रविष्टियों की पुष्टि की है। दो ERO पर कार्रवाई के आदेश; तत्कालीन डीएम की जवाबदेही पर सवाल! चुनाव आयोग की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह।
13,779 फॉर्म-8 की एंट्री, एक का भी मूल रिकॉर्ड नहीं! 10,470 आवेदन मंजूर, दो तत्कालीन जिम्मेदार ERO पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई के निर्देश; VRC ऑपरेटर की सेवा होगी समाप्त। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों ने अब गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की 22 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति में खुलासा हुआ है कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 में 13,779 फॉर्म-8 की प्रविष्टियां की गईं, लेकिन इनमें से किसी भी प्रविष्टि से संबंधित मूल आवेदन या अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले।
जांच रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच ये प्रविष्टियां मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर सहायक यानी VRC ऑपरेटर ने दर्ज की थीं। इनमें 10,470 फॉर्म स्वीकार किए गए और 3,309 खारिज हुए। चुनाव विभाग ने स्वीकार की गई 10,470 प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई है।
मामला इतना गंभीर निकला कि चुनाव विभाग ने वर्तमान के साथ-साथ पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने और संबंधित VRC ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने का भी आदेश दिया गया है।
तत्कालीन डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की भूमिका पर सवाल
अब इस मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। जिस अवधि में हजारों संदिग्ध प्रविष्टियां की गईं, उस दौरान जिला निर्वाचन प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही किस स्तर पर थी? तत्कालीन पीलीभीत डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है जब हजारों फॉर्म का मूल रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं था, तो इतने बड़े पैमाने पर मतदाता विवरण में संशोधन कैसे मंजूर होते रहे? और जिला स्तर पर निगरानी की व्यवस्था इस गड़बड़ी को पकड़ क्यों नहीं सकी?
चुनाव विभाग ने अब उसी VRC ऑपरेटर द्वारा 10 अप्रैल से 21 अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज सभी फॉर्म-6 और फॉर्म-7 की भी गहन जांच कराने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
पीलीभीत की मतदाता सूची में 10,470 गड़बड़ प्रविष्टियों की पुष्टि के बाद सवाल सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर और दो ERO तक सीमित नहीं है। सवाल पूरी चुनावी निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही का है।
#Pilibhit #ElectionCommission #VoterList #UttarPradesh #SIR @ECISVEEP@ceoup@Dmpilibhit
सरकारला ही डॉक्युमेंट्री समाजमाध्यमांवरून गायब करायची आहे. याचं कारण काय असेल ते तुम्हाला ही डॉक्युमेंट्री बघितल्यावर कळेलच. त्यामुळे सरकारने ही डॉक्युमेंट्री गायब करायच्या आधी बघून घ्या !