न्यायालय, न्याय माग्न जाने आशाको अन्तिम ढोका हो। वर्षौंसम्म तारिख धाउँदै घरखेत गुमाउने, निर्दोष भएर पनि जेलमा जीवन बिताउने र अन्ततः ढिलो गरी फैसला पाउने नागरिकको पीडा केवल व्यक्तिगत पीडा होइन; यो सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो? यसबारे @sobita465 राय के छ, कुन्नि !
शिक्षा मन्त्रिको सम्पत्ति बेसनि रैछ है!
राष्ट्र बैंकको जागिर सबैभन्दा राम्रो हुन्छ सुनेको, हो रहेछ जस्तो छ । त्यहि भएर रहेछ है, सबैले राष्ट्र बैंकको जबको लागि मरिहत्ते गर्ने । हुन त नेपालमा पैसा छाप्ने नै राष्ट्र बैंकले पो हो त है! @amritna
यथार्थ!
घटाउने कर्मचारिको त हो नि ।
मन्त्रि र संसदको को त भए पनि नभएपनि जुन कार्यालयमा जानुहुन्छ, त्यहि कार्यालयको प्रमुखलाई हजुरहरुको गुरुजिले तेलको कुपनको लागि कुरा गरि लिएर छोडिहाल्छ क्यारे!
२/२ सिफारिस गरी फर्जीकाम हुने गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यस प्रकारका गैरकानुनी गतिविधिहरू रोक्न सम्बन्धित देशका शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस्ता नक्कली कागजात तयार गर्ने तथा बनाउन सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।@ShahBalen
१/२ विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी तथा उनीहरूका आफन्तका लागि नक्कली आम्दानी देखाएर कागजात तयार गर्ने प्रवृत्ति बजारमा व्यापक रूपमा रहेको देखिन्छ। साथै, स्थानीय तहबाट पनि वास्तविक भन्दा बढी आम्दानी तथा सम्पत्ति @ShahBalen
राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेसङ्गै हालसम्म उक्त विभागमा बसेर काम गरेका कर्मचारि तथा सो कर्मचारी का परिवारको सम्पत्ति पनि छानबीन गरि सुद्दिकरण गरिनु पर्दछ ।
@ShahBalen@SwarnimWagle
प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्भावित बालेनले मेयर हुँदा उठाएका काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुमबासी समस्या र फोहोर व्यवस्थापन अब छिट्टै समाधान हुने आशा गरौं। यी विषयमा मेयर हुँदा नै एक तहसम्म तयारी भएको छ। अब जिम्मेवारीको दायरा बढेपछि ती योजनाहरू व्यवहारमा उतारिने अपेक्षा गरौं।
२/२अझैसम्म संसदले आफ्नो नियमित काममा फर्किन नसकेको परिपेक्षमा, राष्ट्रीय बहसको विषय बनेको MCCमा निर्णय लिनु मूर्खता हुन्छ । त्यसैले एमसीसीको पैरवी गर्नेनगर्ने पार्टीले आआफ्नो घोषणा पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरी ताजा जनादेशको आधारमा निर्णय गर्नुनै अहिले सबैभन्दा वैज्ञानिक विकल्प हुन्छ।
१/२ राष्ट्रिय हित नहेरी, निहित स्वार्थका लागि MCC को पक्ष विपक्षमा पार्टीहरुले आआफ्नो धारणा बनाउनु सर्वदा गलत छ । चुनावको मुखमा, संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल लगायत अन्य दलको टुटफुट र दुई दुई पटकसम्म संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलले संसद विघठन गरी अदालतको आदेशले सुचारु भएपनि
२/२ "आफ्नो आङको भैंसि नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने", कूनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा चल्ने संसदीय ब्यबस्था अब देशको लागि भार भयो । विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन ।
१/२ अदालत, विभिन्न आयोगहरु, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका निर्णयहरु तथा कार्यशैली खराब हुनुमा अहिलेका राजनितिक दल सबैको योगदान छ । हैसियत नभएकाहरु तथा शीर्षनेताको गोटीहरूलाई नियुक्ति गर्दाको परिणाम हो, आजको परिदृष्य ।
आ-आफै लडेर सकिनै लागेका नेकपाले जसपालाई पनि सँगै सकाउने भए । त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू ले विस्वासको मत लिने दिनसम्म कुर्नु पर्ने भयो । राजनीतिक ध्रुविकरणको नाममा नेपाली जनताको विस्वासमा कुठाराघात/ धोका भयो ।।