Revealing my portfolio 📉👇
I could’ve exited long ago with solid profits, but I waited too long. Still holding strong — I believe it will bounce back. And if not, I’m holding until the next bull run. 🫡🚀
#BTC#ETH#AVAX
जो सूर्य चिन्हको लोगो भिरेर केपी ओली जस्तो नरसंहारकारीको कार्यकर्ता बन्यो। जो, एमालेको गोष्ठि- प्रशिक्षण र परख मात्र होइन र दर्शनको भर्याङ चढेर न्यायालयको चोटामा पुग्यो। जो, एमाले-कांग्रेसको सिण्डिकेटको साहराले आज कामु प्रन्या बन्यो। जो, १२ वर्ष सर्वोच्चको ‘फिक्स गेम’को सिखण्डी बन्यो। आज उही न्यायाधिशले एमालेको कन्टेन्ड, शैली र सौख देखायो। – लागेको थियो श्रीमान सपनामा रुपान्तरण छ– अन्याय भयो। तर होइन रहेछ। श्रीमानको सुसुप्त एमोलेपन सतहमा आएपछि लाग्यो– बालेनले जे गरो ठिक गरो। २३ गते बेदीमा पुगेका हाम्रा सन्तानलाई न्याय गरो।
जवाफ देओ संविधान बनाउनेलेः
वरिष्ठताक्रमको परम्परा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मान्नेहरुले संविधान बनाउदा न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएर संसदीय सुनवाई मार्फत अनुमोदित भइवरी ३ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको वरिष्ठतम व्यक्ति स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था संविधानमै किन राखेनौ??
२ न्यायपरिषद सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा भोलीपल्ट बिहान नै नहुने जसरी मध्यरातमै उच्च अदालतमा एकैपटक ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने क्रान्तिकारी (म सनकी भन्न रुचाउँछु) बज्यै न्यायालय भित्रको राजनीति अरुले बुझ्दैन भन्ठान्छिन् कि के हो!!
तिनको ‘आदर्श’ पछिल्लो ६ महिनामा देखियो त।
यसपटक संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्न सके कांग्रेस-एमाले तल देखि माथिसम्मै (तिनको मिडिया सहित) फत्र्याक फत्र्याक पर्नेछन्।
चुनावी नतिजा भन्दा ठूलो झट्का र न्यायालयमा राजनीतिक सिण्डिकेट तोडिएको सन्देश हुनेछ यो।
तर….😂😂😂
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सरकारी अभिप्राय पहिलेदेखि नै नियोजित र दुराशयपूर्ण थियो। 'संवैधानिक परिषद अध्यादेश' त्यसैको पुर्वाभ्यास थियो।
पुराना दलहरूले त केवल संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफन्त, झोले र तावेदारमार्फत 'कब्जा' मात्र गर्थे। नयाँहरूले त संस्थागत मर्यादा र महत्वको नै हत्या गरिदिने भए।
एउटा सम्पादलाई त्यो पनि एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च बोलाएर केरकार गर्ने लैतडीको सत्ता सिन्डिकेट ढलेको हो के फेरि। म त्यही पात्र हो, जसले भागेको हो। न्यायालयले विधी मिचेको मात्र होइन, केपी ओलीको आदेश मानेको दिन आज सम्झिरहेको छु म। वरिपरिका चैतेहरु के गर्दै होलान्?
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ६ जना मध्ये मनोजकुमार शर्मा मात्र एक त्यस्ता न्यायाधीश हुन् जसलाई विगतमा सत्ता चलाउनेहरुले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमा नरहने गरि न्यायाधीश बनाएका थिए।
प्रन्या बनेर हरि फुयाँलले अवकास पाउनु अगावै अबको ९ वर्षमा (सन् २०३५ मा) मनोजकुमारले अवकास पाइसक्छन्😁
@bishwaprakash77@hamrorabi ओहो यिनको रोइलो
हरुवा लाइ जनता ले कुनापस भनेका छन के ५ बर्ष। सबै तिर दलियकरण गरेर थिलथिलो बनाएरै हो एमाङ्रेस लाइ कुनामा पुर्याइदिएको।
अब पनि हरुवाहरुले जे भन्यो त्यही मान्ने भए जनताले दिएको २/३ को के मतलब भयो ब्रो?
सहिद गंगालाल अस्पतालमै ताकेको पद देखि
अनेक प्रतिष्ठानमा चाहना राखेको भिसी पद…
सब एकैपटक रिक्त हुने भयो त राम राम!!
सुग्रिव ज्यूले अप्लाई त गर्लान् के रे!!😂😂
२३ भदौमा संसद भवनअघि साहदत भएका जेन्जी सहीदको रगतमा ‘रिफर्म’को माग थियो। देशका हरेक क्षेत्रदेखि सत्तासम्म सिण्डिकेटमा चलाउनसम्म त केपी ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड नै थिए त। देशमा विचौलिया राज, घुसखोरी, जग्गा अतिक्रमण र नीतिगत भ्रष्टाचारको लय नै ठिक थियो भने किन जेन्जीको बलिदानी भयो? आन्दोलनपछि चुनावमा जनताले त्यही ‘रिफर्म’का लागि मतादेश र ताकत दिएका हुन्। प्रक्रियासम्मत रुपमा हुने ‘रिफर्म’ हाम्रो आवश्यकता हो। जेन्जी सहीदहरुको सपना हो।
रातो बंगला लगायतका राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले असली सुकुम्बासी बालबालिका हरुलाई स्कुल स्थानान्तरण र सुफत मूल्य भर्ना मौका प्रदान गरिदिए देशै भरिका अन्य स्कुलहरुलाई समेत नैतिक प्रतिबद्धता उदाहरण हुने थियो। सरकारको मुख ताक्नु मात्र भन्दा टाल्नु रमाईलो हुन्थ्यो कि?@KanakManiDixit
सुकुम्बासीको नाममा मिसन पत्रकारिता । राजसंस्था हटाउन जसरी मिसनमा उत्रेका थिए, बालेनलाई गिराउन त्यसरी नै लागि परेका छन् ।
यो समय गोदी मिडियाको हो, मिसन पत्रकारिताको होइन ।