Struggle teaches lesson.
Lesson gives wisdom.
Wisdom is source of strength.
Strength creates confidence.
Confidence shows that anything is possible.
Be thankful for struggles that introduced you to your strength..
एक और पेपर लीक।
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की चोरी है।
Each name on this list was a child with a dream, a family, a future - all destroyed by a broken system and a government that refuses to learn or take accountability.
Remember these students. Every one of them.
When PM Modi praised Dharmendra Pradhan ji on his birthday, did he even spare a thought for these children?
Adani Enterprises’ Bengaluru tunnel road bid is 96% above the original benchmark. Citizens could pay tolls for up to 50 years, while the project also gets ₹7,079 crore in public funding and commercial rights over 5 prime land parcels. Who really benefits? Bengaluru or Adani?
मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है
क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट ग़ैर हिंदुस्तानियों को भी दिया जाता है?
पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्या जाँच करने आती है?
• आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है
• पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है
• PAN नागरिकता का प्रमाण नहीं है
• Voter Id नागरिकता का प्रमाण नहीं है
तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या?
मोदी का चरणवंदन?
BJP का आईडी?
RSS की टोपी?
Rattle the RSS & BJP hisses.
Everytime anyone questions the RSS, BJP loses its composure.
Ask why an organisation that contributed nothing to the freedom struggle now lectures the nation on patriotism and the BJP hisses back.
Ask why it took 52 years for the Tricolour to be hoisted at Nagpur and the BJP hisses back.
Ask whose Constitution they truly swear by Babasaheb's, or the one they wish they had written instead and the BJP hisses back.
Ask why they refuse to register themselves, pay taxes and BJP hisses back.
Ask RSS to follow what it preaches and BJP hisses back.
The BJP has always been the RSS' instrument, never merely its ally. Every hiss just confirms who's holding the tail.
सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुँच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री “आतंकवादी” कह रहे हैं।
ज़रा सोचिए - जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया - वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज़ उठाने वालों को “दहशतगर्द” बता रहा है।
पर यह कोई नई बात नहीं: अन्नदाता किसानों को "आंदोलनजीवी और परजीवी" कहा। सवाल पूछने वाले को “Anti-National” कहा। और अब युवाओं को “दहशतगर्द।”
जो भी सरकार से सवाल पूछे - उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है।
धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी माँगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफ़ा दीजिए।
और रही मेरी बात - आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था, और फिर कहता हूँ: यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ़ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूँगा।
हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले - इस आवाज़ को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूँगा।
#ChhatronKiGoonj
#ChhatraJodo
निजी कॉरपोरेट निवेश में गतिशीलता की कमी भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। इस सुस्ती के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें शामिल हैं-
(i) वास्तविक मजदूरी में ठहराव, जिसका असर आय के सभी वर्गों में खपत की वृद्धि पर पड़ रहा है;
(ii) ऊंची महंगाई के कारण घरेलू बचत दरों में तेज गिरावट;
(iii) कर अधिकारियों और जांच एजेंसियों के छापामार राज के कारण पैदा हुआ भय और डराने-धमकाने का माहौल;
(iv) निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाली प्रमुख नीतियों में निरंतरता, भविष्य का अनुमान लगा पाने की क्षमता और पारदर्शिता का अभाव; और
(v) चीन से होने वाले आयातों की लगातार बढ़ती लहर, जिसने घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं के बाजार को नष्ट कर दिया है।
आर्थिक शक्ति का बढ़ता केंद्रीकरण भी निवेश वृद्धि को हतोत्साहित कर रहा है। विडंबना यह है कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं मोदानी साम्राज्य के सह-निर्माता ने दिया है। उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की है कि वर्ष 2025-26 में भारत के कुल निजी कॉरपोरेट निवेश का एक-तिहाई हिस्सा अकेले उनके साम्राज्य का था।
अर्थशास्त्री इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि सार्वजनिक निवेश कहीं निजी निवेश को बाहर न कर दे। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त निजी निवेश ही व्यापक आधार वाले निजी निवेश को बाहर कर रहा है।
The lack of buoyancy in private corporate investment is India’s most serious challenge. The tepidity is caused by a number of factors that include -
(i) stagnation in real wages that is affecting growth in consumption across the income spectrum;
(ii) a steep fall in domestic savings rates aided by high inflation;
(iii) an atmosphere of fear and intimidation caused by the raid raj of powers tax authorities and investigative agencies;
(iv) lack of consistency, predictability, and transparency in key policies that influence investment decisions; and
(v) the ever-growing tide of Chinese imports which have destroyed the market for domestically manufactured goods.
Growing concentration of economic power is also deterring investment growth. Ironically the best pointer to this is provided by the co-architect of the Modani empire. He has proudly proclaimed that his empire alone accounted for a whopping one-third of all private corporate investment in India in 2025-26.
Economists have worried about public investment crowding out private investment. We are now witnessing politically-patronised private investment itself crowding out broad-based private investment.
Modi govt has said that Passport is not a proof of citizenship
• Isn’t passport a document issued by a sovereign nation to its citizens for international travel?
• Does this mean non-Indian citizens have been issued an Indian passport?
• What do govt agencies including the police verify before issuing a passport?
• What about foreign countries and immigration desks - should they now believe a person with an Indian passport is not necessarily an Indian?
In 2018 as part of budget @BJP4India amended FCRA act to exempt itself from any scrutiny for foreign funding.
But instead of making it effective from 2018, it amended the bill retrospectively from 1976, so that all the past money received from foreign entities are legalized and nobody can even scrutinize it anymore.
Now @narendramodi is pretending as NGOs taking foreign contribution are bad and he and his party can receive any amount of money from any country including our enemies.
BJP must clarify how much money they took from CIA, ISI, China and other enemies of India to destroy our country economically, socially, and surrender our sovereignty to foreign powers.
MEA
June 24, 2026 :
“A passport is a travel document, and not a document of citizenship.”
Which document then is proof of citizenship?
BLO can doubt my citizenship
Deprive me of my vote
Result
BJP wins the election
Over to Supreme Court !
अमेरिकी विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी बेथनी मॉरिसन ने कहा:
“1993 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के तीन वर्तमान कैबिनेट मंत्री और लगभग 150 भारतीय सिविल अधिकारी अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित एक्सचेंज कार्यक्रमों का हिस्सा बने”
अब समझ में आई मोदी की अमरीकी भक्ति?
मुज़फ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है।
बिना मज़दूरी दिए काम करवाने के अलावा, मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए, और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। यह इंसानी गरिमा पर हमला है - पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
साथ ही हमें यह भी पूछना ज़रूरी है कि मज़दूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं।
जब रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है, और सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमज़ोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है। जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं।
यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है - यह एक धराशाई हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है।
Save this before it gets buried:
India just announced full PSLV technology transfer to private companies.
PSLV isn’t just a satellite rocket. It shares propulsion lineage with the Agni missile series. Lt Gen A.K. Bhatt (retd), DG of Indian Space Association, publicly said rocket tech “can be used for missiles.”
Adani Enterprises was already in the running for PSLV contracts back in 2022; confirmed in Parliament by Jitendra Singh himself.
HAL grabbed SSLV tech for ₹511 crore. Now the FULL PSLV; 33 years of publicly funded R&D, 61 successful launches; goes to whoever meets a ₹400 crore turnover bar.
PSLV-C62 already failed in January 2026. What’s the accountability chain when this tech sits inside a private boardroom?
No parliamentary debate. No public security audit. No disclosed oversight framework.
Every airport, port, coal mine, defence factory; and now the rocket that blurs the line between space and missiles.
This isn’t space policy. It’s a transfer of strategic national assets to a pre-selected corporate ecosystem; funded by 140 crore Indians, owned by none of them.
🔴 Ask yourself: which “Indian-owned company” is already positioned to absorb this?
जय हिंद, if there’s anything left to salute. 🇮🇳
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा भ्रष्टाचार 👇
• दिसंबर 2023 में मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनके परिवार ने उज्जैन में धड़ाधड़ जमीनें खरीदनी शुरू कर दीं.
• कुल 137 प्लॉट खरीदे गए, जो 168 एकड़ के हैं.
• ये प्लॉट सरकारी प्रोजेक्ट्स के आस पास खरीदे गए. मतलब मोहन यादव प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते और उनका परिवार उसके आस पास जमीन खरीदता.
• इस भ्रष्टाचार में मोहन यादव का पूरा परिवार शामिल है - पत्नी, बहू, भाई, भाई की पत्नी, भाई के बेटे, चचेरे भाई - सबके नाम से जमीन खरीदी गई.
ये कोई पहला मामला नहीं है. BJP ने पूरे देश में अपना ये भ्रष्टाचारी मॉडल लागू किया है.
आपको याद होगा, कैसे अयोध्या में मंदिर बनने से पहले जमीन का घोटाला किया गया था.
अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में लगा है.
चुन-चुनकर जमीनें वहां खरीदी जा रही हैं, जहां सरकारी प्रोजेक्ट हैं या सरकार प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है.
ये खूली लूट है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं.