This is Killer..
Sunil Gavaskar recently went on an Australia tour where he was invited for the screening of an Australian movie named "Gavaskar"
He was overjoyed, humbly accepted the invitation and went for the screening.
After sitting through the full movie, he realized it was nowhere related to Sunil Gavaskar or even to the game of Cricket!
Out of fury, he questioned the director "Are you out of your mind? Why did you name this movie Gavaskar, and made no mention of me or Cricket in the whole movie?"
The director replied - "So Mr. Gavaskar, now you know, how we Australians felt when you Indians made a movie named BORDER and there was no mention of Alan Border and cricket in it???"
🚨 मा ने मेट्रो स्टेशन पर जब बेटे को गर्ल फ्रेंड के साथ पकड़ा सीधे रोका कर दिया
एक बार में ही बेटे की समस्या खत्म कर दी ,अब बहाने बना कर मिलने का झंझट खत्म
This alleged arm twisting of govt by Indigo reminds me of 2009
About a Putin master class on how to handle oligarchs and oligopolies
That when in 2009 a struggling factory wasn't paying its workers, Putin publicly confronted its billionaire owner, Oleg Deripaska
He made him sign an agreement on the spot to pay the dues
And when Deripska signed it and was leaving with the pen, Putin then said "give me back my pen"
Crazy crazy moment
Sending a huge message
Ke bhai oligarchs can’t take the state for a ride
Watch the video as it was televised live 🙌
“When even Vladimir Putin has to school an Indian journalist on basic decency, you know the Godi Media has hit rock bottom.”
That Indian reporter’s question to Putin wasn’t journalism; it was shameless court-jester sycophancy on a global stage.
She didn’t ask about Russia-India ties, defense deals, or the Ukraine war.
No. She begged Putin to certify that “Modi is the most popular and successful Prime Minister India has ever had” (implying every predecessor from Nehru to Manmohan was garbage).
Putin, a man who buries critics in Siberian snow, looked visibly embarrassed and shut her down:
“I consider such a formulation incorrect and even somewhat indecent.”
Translation: Even a strongman dictator found her boot-licking disgusting.
This wasn’t a slip-up. This was state-sponsored cringe, the kind of question planted by North Block PR cells and obediently parroted by lapdog media.
They turned an international press conference into a cheap personality cult infomercial, and in the process insulted 75 years of Indian history and every Prime Minister who built this nation before their “Vishwaguru” arrived.
The reporter didn’t represent India.
She represented the disease: an ecosystem so addicted to flattering one man that it will happily degrade the country’s entire legacy for a 5-second soundbite of praise.
Putin, of all people, had to teach an Indian journalist basic decency.
Let that sink in.
That’s how low our media has fallen.
#Putin
#PutinIndiaVisit
#LapdogJournalism #NationalEmbarrassment
#ModiHaiTohMumkinHai
Hey, be fair. Sanchar Saathi is just equalizing things, ok.
If we can listen to the PM's mann ki baat, why can't he can listen to our mann ki baat?
@rameshsrivats#credits
पीने का साफ पानी चाहिए❓
वॉटर प्यूरीफायर ले लो।
पीने के अलावा पानी चाहिए❓
टैंकर मंगवा लो।
साफ हवा चाहिए❓
एयर प्यूरीफायर ले लो।
बिजली की दिक्कत❓
इनवर्टर ले लो।
अच्छी शिक्षा❓
प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन है तो।
अच्छा अस्पताल❓
प्राइवेट अस्पताल चले जाओ।
इलाके में सड़क, बिजली की परेशानी❓
सोसाइटी एसोशियन है तो, निपटा लो निगम को तंग क्यूं करते हो।
टैक्स देते हो❓
अरे तो मुफ्त चावल, बांटने को दस हज़ार कहां से आता है फिर बचा क्या ❓
कोई दिक्कत? कोई शिकायत? हमारी ट्रोल आर्मी का सुझाव ले लो। 'अबे पाकिस्तान चले जा..'
- हर्ष छाया, एक्टर
यह मुद्दा जितना चौंकाने वाला है , उतना ही खतरनाक भी और इसका सीधा असर लाखों माताओं और नवजात बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है।
डिफेंस हॉस्पिटल vs सिविल हॉस्पिटल — फर्क सिर्फ़ सिस्टम का है , क्षमता का नहीं।
ARMY, NAVY, AIRFORCE में पैदा होने वाले लगभग 90% बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर को किसी टारगेट, कमीशन या प्रेशर की चिंता नहीं होती। उनका सिर्फ़ एक काम होता है — मां और बच्चे की सेहत।
लेकिन सिविल सोसाइटी में 60–70% जन्म सिजेरियन से कराए जा रहे हैं।
क्यों?
क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को हर महीने डिलीवरी टारगेट , रेवेन्यू शीट और सर्जरी कोटा पूरा करना होता है।
नतीजा –>>
जो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, उसे भी सिजेरियन में बदल दिया जाता है।
चार्जेस :
> • सिजेरियन = ₹50,000 से ₹1,00,000+
> • नॉर्मल डिलीवरी = लगभग ₹10,000–₹25,000
यानी नॉर्मल डिलीवरी कराए तो हॉस्पिटल का प्रॉफिट कम। इसलिए खेल वहीं से शुरू होता है।
डॉक्टर भी दोषी नहीं, मजबूर होते हैं।
अगर रेवेन्यू नहीं लाओगे, तो निकाल दिए जाओगे — यह सच्चाई है।
कई डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हर महीने OTs फ़ुल रखने का दबाव होता है।
मेडिकल साइंस को बिजनेस प्लान में बदल दिया गया है।
सबसे बड़ा सबूत :
कोरोना लॉकडाउन में जब लोग घरों में फँसे थे, तब हजारों बच्चों का नॉर्मल डिलीवरी से घर पर ही जन्म हुआ।
वही बच्चे और वही मां — पर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो “ऑपरेशन जरूरी है” बोल दिया जाता था।
यह सिर्फ़ हेल्थकेयर नहीं , यह संगठित लूट है।
भारत में सबसे ज़्यादा लूट स्वास्थ्य विभाग में हो रही है — कोई बिल पूछने वाला नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पब्लिक ऑडिट नहीं।
सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए:
>• हर हॉस्पिटल का सिजेरियन रेट पब्लिक करना अनिवार्य हो
>• डॉक्टरों पर टारगेट-आधारित प्रेशर पर कानूनी रोक लगे
>• राज्य मेडिकल काउंसिल को रेगुलर ऑडिट करना चाहिए
>• मरीजों को “सेकंड ओपिनियन का अधिकार” कानून में दर्ज हो
>• प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइस कैपिंग लागू हो
देश में मातृत्व को बिज़नेस बनाना सबसे बड़ा अपराध है।
यह सिर्फ़ आंकड़ों की बात नहीं — यह लाखों परिवारों की मजबूरी, लूट और दर्द की कहानी है।
Thank you Ajay Devgan
Thank you Shahrukh Khan
Thank you Akshay Kumar
Thank you Salman Khan
Thank you Amitabh Bachchan
Thank you for your contribution to society who make you Star, Super Star & Mega Star
"Indian Railways spends Rs 1200 crore annually to clean "gutkha" stains"
🌿 है या नहीं ग़ज़ब…? 😁
आधार कार्ड - पैन कार्ड से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - राशन कार्ड से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - बैंक अकाउंट से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - स्कूल की परीक्षा से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - गैस सिलेंडर से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - मोबाइल नंबर से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - नौकरी की हाजिरी से जोड़ा गया,
आधार कार्ड - सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य किया गया।
लेकिन आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) से नहीं जोड़ा गया…
क्यों????
क्योंकि…. राजनेता… 👑
आधार से लिंक करने पर एक ही व्यक्ति के डबल / ट्रिपल वोट बंद हो जाएंगे…
एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग नामों से किए गए वोट रद्द हो जाएंगे…
फर्जी नामों से मिलने वाले वोट खत्म हो जाएंगे।
जिस तरह राशन कार्ड से फर्जी नाम हट गए,
उसी तरह मतदाता सूची से भी फर्जी नाम हट जाएंगे।
सरकार पैन कार्ड को आधार से न जोड़ने पर ₹10,000 का जुर्माना लगा रही है,
मतलब आपको हर जगह आधार कार्ड चाहिए —
लाडली बहना योजना हो या कोई अन्य सरकारी योजना,
लेकिन सिर्फ मतदान के लिए आधार कार्ड नहीं चाहिए?
लॉकडाउन के समय जब हमने सभी ने वैक्सीन लगवाई थी,
तब सरकार ने आधार कार्ड को वैक्सीन से भी जोड़ा था।
वह काम तो बहुत तेज़ी से हुआ था।
तो फिर चुनाव आयोग की गति कहाँ रुक जाती है…?
यही है क्या “स्वच्छ भारत”?
यही है क्या “पारदर्शी सरकार”? 😡
जागो मतदाता! ✊✌️🤝
⸻
What more does the Indian government need to hear? Imagine a 1982 Mercedes that came all the way from the UK for our Himalayan expedition.
It ran perfectly there, but after just 5–6 days in India, it started misfiring due to the ethanol-blended fuel.
We replaced the fuel pump, injectors everything and yet the issue persisted. Clearly, the fuel mix is to blame. A car that’s driven thousands of miles flawlessly abroad got ruined here within a week.
Now it’s being towed back to the UK. Thank you, India, for this experience and for damaging not just the car, but our image while representing the country.
If Mr. Gadkari needs more details, we’re happy to provide them! 🙏🏻
@nitin_gadkari@HardeepSPuri
Imphal Guwahati, a 40 minute flight, a flight distance of barely 274 km, is around Rs 17k-18k while Guwahati Delhi, a flight distance of 1450 km, flight time of 2.30 to 3 hrs is around Rs 7k-8k! This is nothing but daylight robbery committed upon the tragedy stricken people of Manipur!
I had raised this issue way back in February. Just as it refuses to carry out its duty to ensure people's access to the highways, the Govt of India remains a mute spectator to this loot.
कैंसर के इलाज में NEXAVAR नाम की दवा वरदान है. यह दवा मरीजों की जान बचाने में बहुत काम आती है.
इस दवा को केवल BAYER नाम की कंपनी बनाती है. NEXAWAR टैबलेट की एक डिब्बी 250000 रुपए की आती है. जिसमें 120 टैबलेट होते हैं.
अगर डॉक्टर किसी गरीब मरीज में को यह दवा लिख दे, तो जान बचाने के लिए वो 250000 लाख रुपए कहां से लाएगा.
BAYER के पास पेटेंट है. किसी अन्य कंपनी को बनाने नही देती. ऐसे समय में कई देशों की सरकारों को WHO से पूछने की हिम्मत नही होती है.
लेकिन 2012 में SINGH इज KING ने गरीब मरीजों के हित में CIPLA कंपनी को स्पेशल लाइसेंस पावर के तहत अधिकार दे दिया. CIPLA ने यह दवा 28,000 में बनाकर मार्केट में उतारा. बाद में दिल्ली की एक कंपनी ने 8000 में बना दिया.
लेकिन मीडिया ने मनमोहन सिंह की इमेज को कमजोर दिखाया. प्रोपोगंडा के तहत Accidental Primeminister फ़िल्म बनाकर बदनाम किया गया. सवाल है दवाओं के दाम कम करने के लिए, MODI जी ने स्पेशल लाइसेंस पावर का कितनी बार इस्तेमाल किया ?