केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत सरकार स्वयं 'भारत संघ के सशस्त्र बल' बताती है ये लेटर गवाह है कि- सरकार ने CAPF को 'संघ के सशस्त्र बल' माना है।
जब OPS देने की बात आती है तो सरकार अपनी बात से मुकर जाती है।
#OPSFORCAPF#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
30 सितंबर आख़िरी तिथि थी #UPS लेने की, मगर एक लाख केंद्रीय कर्मी भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कर्मियों को #OPS ही चाहिए।रही बात #CAPF की तो इनकी सख्त ड्यूटी का अंदाजा लगा सकते हैं।दिल्ली ��च्च न्यायालय ने इन्हें ओपीएस दिया, मगर सरकार ने रोक दिया।
@journo_jitendra
#OPSFORCAPF
#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
👉🏻 जब माननीयों महोदय को 4 -4 पुरानी पेंशन मिल सकती है,
तो देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों को और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं ?
#OPSFORCAPF#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
जब जवान UPS लेना ही नही चाहते तो जबरदस्ती क्यू की जा रही है। अर्धसैनिक बल के जवान केवल OPS डिजर्व करते है।
#OPSFORCAPF#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS
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A question to the Central Government: According to you, if NPS was good then why was UPS introduced and if UPS is good then why are 97% of the employees not accepting it?
#NoNPS_NoUPS_OnlyOPS#OPSFORCAPF
सभी माननीय सांसदों से विनम्र निवेदन !
21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में कृपया देश के अर्धसैनिक बलों के जवानों की आवाज़ बनें। जो जवान देश की चौतरफा सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा देते हैं, वे आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
उनकी सबसे प्रमुख और जायज़ माँग पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली है। यह केवल एक वित्तीय ��ाँग नहीं, बल्कि उन जवानों के आत्मसम्मान और बुढ़ापे की सुरक्षा का सवाल है जो देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।
संसद में उनकी आवाज़ उठाएँ और सरकार से जवानों की पुरानी पेंशन बहाल करने की माँग करें।
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