सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट- MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
यह शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है।
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