मध्यप्रदेश में समान कार्य–समान वेतन का मुद्दा अब न्यायालय से ज्यादा सरकार की नी���त पर सवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को साफ कहा—नए कर्मचारियों को पहले दिन से 100% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपने ही वादे से पीछे हटने का संकेत दे दिया।
विधानसभा चुनाव में 100% वेतन देने का वादा किया गया था, पर आज भी 70-80-90% वेतन का पुराना नियम लागू है। करीब 40 हजार कर्मचारियों का एरियर अटका है और सरकार 400 करोड़ के बोझ का बहाना बना रही है। सवाल यह है कि जब वोट लेने थे तब खजाना खाली नहीं था, अब कर्मचारियों के हक की बारी आई तो वित्तीय संकट याद आ गया?
मैं मप्र सरकार से मांग करता हूं कि कानूनी पेचीदगियों के पीछे छिपने के बजाय तुरंत हाई कोर्ट के आदेश को लागू करे, क���्मचारियों को उनका पूरा वेतन और एरियर दे। वरना यह साफ माना जाएगा कि 100% वेतन का वादा सिर्फ चुनावी जुमला था, हकीकत नहीं। @JansamparkMP
मध्यप्रदेश में प्रोबेशन के दौरान 70%, 80%, 90% वेतन नियम को कोर्ट ने अवैध माना है। फिर भी अभी तक लागू नहीं किया गया।
मध्यप्रदेश सरकार से अनुरोध है कि 2019 का यह नियम तुरंत समाप्त करें और सभी कर्मचा���ियों को Day-1 से 100% वेतन व एरियर दें।
@CMMadhyaPradesh @UmangSinghar
@raghav_chadha ji
माननीय राघव चड्ढा जी,
MP के कर्मचारी आज भी 100% वेतन ���े वंचित हैं जबकि हाईकोर्ट आदेश दे चुका है।
परिवार चलना मुश्किल हो रहा है..कृपया हमारी आवाज उठाइए, ये हमारे सम्मान का सवाल है।
@MgefMp35515
@DrMohanYadav51 माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 100% वेतन संबंधी आदेश का शीघ्र और पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। यह न केवल कर्मचारियों का अधिकार है बल्कि न्यायालय के आदेश का सम्मान भी है।
@DrMohanYadav51 माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 100% वेतन संबंधी आदेश का शीघ्र और पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। यह न केवल कर्मचारियों का अधिकार है बल्कि न्यायालय के आदेश का सम्मान भी है।
नव नियुक्त कर्मचारि��ों के साथ जो 2019 में @INCMP सरकार ने किया था अब वही काम 2026 में @BJP4MP सरकार करने जा रही है।
कमलनाथ सरकार ने 2019 में ये 70%80%90% बाला काला कानून लागू किया फिर पूर्व मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी ने 100% वेतन देने की घोषणा की लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही बन कर रह गई लागू नहीं हुए।
फिर कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया 100% वेतन और एरियर देने तो सरकार SC जाने की तेयार करने लगी है।
@DrMohanYadav51 @ZeeMPCG @pushpendra157 @MPTakOfficial @BhopalSamachar
@CMMadhyaPradesh@DrMohanYadav51 यह 3% da हम नवनियुक्त कर्मचारियों को 70-80-90% बेसिक पर मिलना है...
माननीय कृपया उच्च न्यायालय के निर्णय और संवेधानिक सिद्धांतों (समान कार्य, समान वेतन )को ध्यान में रखते हुए 70-80-90 फॉर्मूले के स्थान पर 100% वेतन का प्रावधान करें.. तभी हमारे साथ न्याय होगा 🙏🏻
@Grok Is it true that some Indian states pay government employees only 70%, 80%, or 90% of the full salary in the initial years despite them doing the same work? Which states follow this system, and is it compatible with the principle of “equal work, equal pay”?
#मध्यप्रदेश बीजेपी सरकार का असली चेहरा..
हाईकोर्ट ने प्रोबेशन वेतन कटौती नियम को अवैध और भेदभावपूर्ण करार कर रद्द करने का आदेश दिया लेकिन मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी कर रही है।
यानी सरकार कर्मचारीयो से पूरा काम कराकर वेतन कटौती कर शोषण करना जारी रखेगी।
100% काम, लेकिन 70% वेतन।
MPESB भर्ती कर्मचारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 100% वेतन का निर्देश दिया है, पर आदेश अब तक लागू नहीं हुआ।
सरकार से निवेदन है कि आदेश लागू कर पहले दिन से 100% वेतन दिया जाए।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो@CMMadhyaPradesh@GADdeptmp