𝐃𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐤𝐢

📚 Teacher | Lifelong Learner | Shaping futures, one lesson at a time ✨
🤝 Advocate for equality | Believer in change | Human first ❤️

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

मिस्टर सोनम वांगचुक जिस मुद्दे को लेकर पिछले 19 दिनों से अन्न त्याग कर बैठे हैं, उसका समर्थन है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत से आम लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। कोई भी विवेकशील भारतीय नागरिक चाहेगा कि पेपर लीक रुके, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पेपर लीक जैसे मामलों के लिए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो।

लेकिन इसके इतर उस मंच पर जो कुछ हो रहा है, उसका समर्थन भी कोई विवेकशील भारतीय नहीं करेगा।

जिस मंच पर वह अन्न त्याग करके बैठे हैं, उसी मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए।

मतलब, क्या सोनम वांगचुक इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाए?

यह अपने आप में उनके आंदोलन और उसके उद्देश्य को छोटा करने जैसा है।

सोनम वांगचुक के बहुत से शुभचिंतक, आम लोग और राजनीति के मंझे हुए लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य और अन्य परिस्थितियां को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। सोनम वांगचुक को उन सभी की बात सुननी चाहिए।

[Deepak Sharma @SonOfBharat7]

साँप भूल गया था कि
उसने गंगा प्रसाद को काटा है 🚨

गंगा प्रसाद ने बदले में कोबरा साँप के बिल को खोदकर कोबरा को मार डाला और झोले में रखकर पंहुच गए सरकारी अस्पताल....

डॉक्टर ने सांप को देखा और उसके जहर के हिसाब से ट्रीटमेंट किया...

फिलहाल गंगा प्रसाद स्वस्थ हैं ✍️

[Jiddu @_jiddu]

🚨 How much Ethanol blend in XP-95 ?
• 20%

🚨 How much Ethanol blend in Normal MS?
• 20%

• Even after paying 160-170 Rs to Xp-95 & 100.

• This government is looting and destroying our Vehicles and we cannot do anything.

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

अब मैं निकलूंगा गड्डी लेकर...

अपना स्टूडियो साथ लेकर आपकी तरफ मुड़ेंगे-आएंगे आपके गांव, शहर, चौक-चौराहों तक।

सबसे ज़रूरी बात, पहले मुद्दे हम तक पहुंचते थे, अब हम मुद्दों तक आसानी से पहुंचेंगे।

आप सबके आशीर्वाद से... Ankit Inspire India on Wheels.

[Atul Navodayan @NavodayanAtul]

तुम्हें लगता है IAS निकालना, IIT क्रैक करना
या किसी बड़ी कंपनी का CEO बनना इ
स देश का सबसे बड़ा ACHIEVEMENT है?

गलतफहमी में जी रहे हो भाई.
इस देश में सुबह घर से निकलकर सिस्टम की
लापरवाही, टूटी सड़कों, हादसों अपराध
और नफ़रत से बचते हुए
शाम को ज़िंदा वापस लौट के आना

यहीसबसे बड़ा ACHIEVEMENT है।

[Shiksha News Rajasthan @ShikshaNewsRaj1]

शिक्षा मंत्री जी रोटी सही नही लग रहीं..?

गेहूँ सरकार के ठेकेदार पहुँचाते है.!

आटा चक्की वाला पिस्ता है.!

और 2667 प्रतिमाह की भारी भरकम राशि के बाद पोषहार बनानें वाली रोटियां बनाती है.!

शिक्षक पढायेंगा या रोटियां सेकने बढेगा.!! 🤔

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

When people lose expectations of any semblance of some justice, they have nothing but utter disdain for the courts. This is what most of us feel, but do not dare to utter because ultimately, we all have to see refuge of the very same institution.

[kapil bishnoi @Kapil_Jyani_]

115 डॉलर प्रति बैरल की क़ीमत पर तेल ख़रीदा…

तब भी आम जनता ने पेट्रोल डीज़ल की पूरी क़ीमत चुकाईं…

आज 77 डॉलर प्रति बैरल की क़ीमत पर तेल ख़रीदा जा रहा है…

फिर भी जनता उसी क़ीमत पर पेट्रोल डीज़ल ख़रीद रही है…

और जब रूस से साल भर तक 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल तेल ख़रीदा गया था…

तब भी जनता को उसी क़ीमत पर लूटा गया…

इतने से इनका पेट नहीं भरा…

तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला डाला….

और जनता को उसी क़ीमत पर लूट रहे हैं…!!

वाह मोदी जी वाह… ग़ज़ब के अच्छे दिन आए हैं

[खुरपेंच Satire @Khurpench_]

• पुलिस के पास न्याय लेने जाओ
तो घूस दो ,

• तहसील काम करवाने जाओ तो
घूस दो ,

• मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो
घूस दो ,

• जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो
घूस दो ,

• ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो
घूस दो ,

• पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना है
तो पुलिस को घूस दो ,

• DM ऑफिस में कोई काम
करवाना है तो बाबू को घूस दो ,

• अपनी ही जमीन माफिया और
अपराधियों के चंगुल से छुड़वानी है
तो घूस दो ,

• सरकारी अस्पताल में बिस्तर
चाहिए तो घूस दो या सेटिंग करो

• बिजली कनेक्शन का मसला है तो
घूस दो ,

• बिजनेस चालू करना है तो
लाइसेंस के लिए घूस दो ,

• न्याय चाहिए तो पैसा खर्च करो

क्या इस देश में कोई भी ऐसा
डिपार्टमेंट है जहाँ बिना घूस के
काम चलता हो?

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से पूछा गया कि वाहन चालकों को E10 या E0 पेट्रोल इस्तेमाल करने का विकल्प क्यों नहीं दिया जाए।

इस पर उनका जवाब था,

"विकल्प हमेशा बेहतर चीज़ का होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना कि लोग किसी अधिक नुकसानदेह चीज़ पर वापस जाने का विकल्प मांग रहे हों।"

कोई मंत्री जी को याद दिलाए कि देश-दुनिया में सरकारें शराब जैसी नुकसानदेह चीज़ में भी कई विकल्प उपलब्ध कराती हैं, जबकि उससे शरीर खराब होता है।

इसमें मेरा सुझाव यह रहेगा कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ, शराब की बोतलों की तर्ज पर एक वैधानिक चेतावनी के साथ E0 और E10 पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए।

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

किसी भी थाना, तहसील, जिला या विभाग में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है।

यही सत्य है, शेष झूठ-पाखंड है।

@PMOIndia @HMOIndia

[LP Pant @pantlp]

बडा सवाल!

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

युद्ध रुकने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं मिल रही है? तेल के दाम क्यों नहीं घटाए जा रहे?

इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत जिस कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहा है, वह लगभग दो महीने पहले खरीदा गया था।

अगर कच्चे तेल की कीमतें अगले 2–3 महीने तक इसी तरह कम बनी रहती हैं, तभी कीमतों में कमी पर विचार किया जा सकता है। अभी इस पर कुछ कहना काल्पनिक होगा।

मतलब, 2–3 महीने पहले जो कच्चा तेल खरीदा गया था, वह महंगा था, इसलिए अभी सस्ते तेल का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता।

बस मंत्री जी से लगे हाथों यह भी पूछना था कि यह पूरी स्कीम पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होते ही कैसे लागू हो गई और लगभग उत्तर प्रदेश चुनाव तक कैसे चलने वाली है?

[खुचरेंप @khuchrep]

75$ प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा है,

लेकिन जनता को तेल 110 रुपए लीटर मिल रहा है वो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ।

सोचो पहले 110 $ प्रति बैरल में 70 रुपए लीटर तेल मिलता था वो बिना मिलावट के।

सोचो किस लेवल की लूट मची है।
तेल कंपनियों को राजा बनाया जा रहा है।

जय हो सरकार.....

[एक नजर @1K_Nazar]

हमने अध्यपको की गालिया तो खाई है लेकिन हमने #शिक्षको_और_गॉव वालो से कहा है कि जो भी अध्यापक #गुटखा खाता है #शराब पीता है उसकी सूची बनाए
- मदन दिलावर (शिक्षामंत्री)

[VIKAS TIWARI (VASHISHTH) @vikaskipagdandi]

Car 24 करके एक यूट्यूब चैनल द्वारा एक वीडियो बनाया गया था 0 एथेनाल और E20 तेल डलाकर।

जिसमें साफ दिखा कि E-0 पेट्रोल से गाड़ी का एवरेज 22km/l के आसपास था और E20 पेट्रोल में 14km/l था।

लेकिन अब उन्होंने यह वीडियो गड़बड़ी मंत्री जी के दबाव में वीडियो डीलिट कर दिया है।

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

सरकार जिस रिसर्च और स्टडी के आधार पर E-20 पेट्रोल लायी उसमें ख़ुद नीति आयोग ने माना था कि 6-7% पेट्रोल एफिशिएंसी (माइलेज) कम होने की बात थी।

अब जब लोग 15-20% माइलेज कम होने की बात कह रहे तो आश्चर्य नहीं।

दूसरा ये कि पुरानी गाड़ियों को नुक़सान की कई शिकायतें हैं।

इसलिए एक बार इसको लेकर लोगों के कंसर्न को समझने, एड्रेस करने और विचार करने की ज़रूरत है।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

जितने वीडियो देख रहा हूँ लोगों के, जो पेट्रोल पम्प से सीधे बोतलों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनमें से अधिकांश तो ऐसा दिखता है कि सरकार ने संभवतः E85 को E20 के नाम पर डालना आरम्भ कर दिया है।

फ्यूल और एथनॉल का सेपरेशन दिख रहा है। एक जगह देखा उसका रंग गुलाबी है ना कि डार्क ऑरेंज। कहीं तो लीची के जूस जैसा रंग भी दिखा।

यह अविश्वास इसलिए भी है क्योंकि @nitin_gadkari, @HardeepSPuri और @PMOIndia ने बिना किसी जागरूकता अभियान के, या उपभोक्ता सहमति के, पेट्रोल कह कर E20 हमारी टंकियों में डलवाना चालू कर दिया था, दो साल बाद पता चला कि ये तो पेट्रोल है नहीं और हमारी गाड़ी भी उसके लिए उचित रूप से तैयार नहीं है।

अब @narendramodi बताएँ कि ये क्या बिक रहा है पम्प पर? क्या पेट्रोल पम्प वाले अपनी तरफ़ से भी कुछ घपला कर रहे हैं? स्थानीय पुलिस फिर क्या कर रही है? आप हर बात को चुप्पी या फिर सोरोस का एजेंट कह कर टाल नहीं सकते।

[Shiksha News Rajasthan @ShikshaNewsRaj1]

जो खुद अपने पोतों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वे सरकारी शिक्षकों को निकम्मा कहने की हिम्मत कैसे करते हैं?

शिक्षको के लिए निकम्मे जैसे निम्न स्तरीय भाषा रोज उलूल जूलूल बयान.!

मंत्री जी शिक्षक क्यूँ पढाते है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में चलों आज बतातें है..

1. छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है.!

2. गैर शैक्षिक कार्या का बोझ ( निजी मे सिर्फ पढाना हैं ) जनगणना पोषहार चुनाव गाय गिनों आज भैंस गिनों.!

3. आजकल बच्चों को बसों द्वारा घर से लाना पडता है व्यवस्था किजिए.!

4. स्कूलों की हालात आप जानते ही है बैठने लायक नहीं है कभी भी गिर सकती है.. जर्जर.. जर्जर.. खण्डर.. खण्डर

@madandilawar

[Govind Singh Dotasra @GovindDotasra]

राजस्थान किसी की दया का पात्र नहीं है... अपने हक़ और हिस्से का पानी मांग रहा है। "प्यासे को पानी उपलब्ध कराना" ऐसा बताया जा रहा है कि मानो हरियाणा अपनी मर्जी से पानी दे रहा हो।

हरियाणा के साथ किए गए यमुना जल समझौते (MoA) में राजस्थान के हितों की हत्या हुई है। एक तो हितों का समर्पण और ऊपर से हरियाणा की कृपा बताना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा हरियाणा के सामने किए गए समपर्ण से पूरा राजस्थान शर्मिंदा है।

भजनलाल जी को ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान को मिलने वाला पानी किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि 1994 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए समझौते के तहत उसका हक़ है। जिसको हरियाणा के सामने गिरवी रखकर भाजपा सरकार ने समझौता किया है।

अगर 1994 के यमुना जल समझौते के आधार पर ही नया MoA किया गया है, तो फिर राजस्थान के हिस्से के पानी पर नई शर्तें क्यों लगाई गईं?

- राजस्थान को सिर्फ जुलाई से अक्टूबर (बारिश के समय) की अवधि में केवल 4 महीने ही पानी मिलेगा। यानि नवंबर से जून की अवधि में राजस्थान को कोई जल आवंटित नहीं होगा। ये समर्पण क्यों?
- MoA में राजस्थान सिर्फ 580 MCM पानी मिलने का जिक्र है, जबकि 1994 के मूल समझौते में 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था। यानी 1994 के समझौते के अनुरूप जल आवंटन नहीं होगा। ये समर्पण क्यों?
- यमुना नहर की पूरी क्षमता के उपयोग के बाद बारिश के समय अतिरिक्त पानी होने पर ही राजस्थान को पानी मिलेगा, जबकि 1994 के मूल समझौते ये शर्त नहीं थी। ये समर्पण क्यों?
- राजस्थान जाने वाली पाइप लाइन से हरियाणा भिवानी, फतेहाबाद और उन गांवों में पहले पानी लेगा जहां से पाइप लाइन गुजरेगी, जो 1994 के मूल समझौते की भावना के खिलाफ है। ये समर्पण क्यों?
- हरियाणा द्वारा पहले 13,000 क्यूसेक पानी, फिर 18,000 क्यूसेक पानी, बाद में 24 000 क्यूसेक पानी, और अब पूरे जल समझौते पर अपनी मनमर्जी करना 1994 के मूल समझौते के खिलाफ है। ये समर्पण क्यों?
- 1994 के मूल समझौते के अनुसार सभी राज्यों को Pro Rata Basis यानी पानी की उपलब्धता के अनुपात में पानी मिलना था। लेकिन अब पहले हरियाणा को पानी मिलेगा और फिर अधिशेष जल रहने पर ही राजस्थान को पानी मिलेगा। ये समर्पण क्यों?
- जल पर नियंत्रण केंद्रीय जल आयोग का होता है, फिर समझौते में कैसे हरियाणा ने अपनी मर्जी से एकतरफा पानी तय किया? ये समर्पण क्यों?
- राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने यमुना जल के लिए MoU का प्रपत्र भेजकर राजस्थान के हितों को आगे रखा लेकिन लेकिन केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार ने अटकाए रखा। बाद में हाईकोर्ट की फटकार पर हरियाणा पानी देने के लिए विवश हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इवेंटबाजी और वाहवाही के चक्कर में प्रदेश के हितों को गिरवी रख दिया। ये समर्पण क्यों?
- मुख्यमंत्री जी ने ढाई साल MoU और MoA में निकाल दिए। इनसे पूर्व भी यमुना जल पर कई समझौते हुए हैं.. लेकिन हितों का समर्पण नहीं हुआ। क्यों?
- MoA के हिसाब से अगर राजस्थान को सिर्फ पेयजल का ही पानी मिलेगा। फिर शेखावाटी की 1.05 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई का झूठा भ्रम क्यों फैलाया गया?

मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि जिस परियोजना के लिए वर्षों तक संघर्ष हुआ, डीपीआर बनी, अदालतों तक लड़ाई लड़ी गई.. उसका परिणाम "अधिकार है या समर्पण"? यमुना जल समझौते (MoA) की पूरी प्रति तत्काल सार्वजनिक करें.. जल आवंटन, वित्तीय ज़िम्मेदारी, लागत-बंटवारे, पानी छोड़ने के नियमों और सभी शर्तों को जनता के सामने रखें।