@KraantiKumar चुनाव आयोग से वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने पूछे सवाल
1- इतनी जल्दबाजी में SIR क्यों ?
2- 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं दिए ?
3- महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर कहाँ से आए ?
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया!
किसी नेता का सड़क बनवाना , स्कूल खोलवाना , अस्पताल ठीक करवाना या बिजली-पानी की सुविधा देना कोई एहसान नहीं है ये उनकी नैतिक , संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है।
ये सुविधाएं आपके टैक्स के पैसों से बनती हैं, नेताओं की जेब से नहीं।
जो काम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए वो आज इवेंट बनाकर परोसा जा रहा है।
असली सवाल पूछिए :
चुनाव से पहले नहीं , हर साल सड़क क्यों नहीं बनती?
अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां क्यों नहीं हैं?
सरकारी स्कूल सिर्फ चुनावी वादों तक क्यों सीमित रह जाते हैं?
हर बार बारिश में सड़कें क्यों बह जाती हैं?
नेताओं को महिमामंडित करना बंद कीजिए, और उनसे जवाबदेही मांगिए।
देश लोकतंत्र से चलता है , भक्ति और प्रचार से नहीं।
Toll plaza पर महिला ने लगा दी सभी टोल कर्मियों की अकल ठिकाने देखिए लाइव
महिला NHI के नियमों का हवाला देते हुए लाइन में लगी सभी गाड़ियां फ्री में निकाल दीं
दिल्ली सरकार का कोई भी विभाग अब एक करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च बिना वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी के नहीं कर सकता
पिछली बार ऐसा आदेश कोविड के दौरान जारी हुआ था।
दरअसल इस आदेश के ज़रिए बीजेपी सरकार महिलाओं को ₹2500 देने की योजना को "ठंडे बस्ते" में डालने के लिए भूमिका बना रही है..
मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि पिछली सरकार ने दिल्ली का ख़ज़ाना बिलकुल ख़ाली कर दिया इसलिए ये क़दम उठाना पड़ रहा है।
कोई पूछे इनसे की क्या बीजेपी को दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में सरकार बनाने से पहले नहीं पता था?
अगर नहीं, तो पिछली विधानसभा में इनके विधायक क्या कर रहे थे? एलजी साहेब और उनका पूरा महकमा कहाँ था?
सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई तो हंगामा खड़ा कर रखा है, पर दिल्ली का सालाना बजट जो हर साल फ़रवरी/मार्च में सदन में पेश होता है, उसे देखने की ज़हमत किसी ने क्यों नहीं उठाई?
मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि जब सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उसके साथ चार दस्तावेज़ भी सदन के पटल पर रखते हैं:
-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
-वार्षिक वित्तीय विवरण
-प्राप्ति बजट
-अनुदानों की ब्योरेवार मांगे
चूँकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए ये सभी दस्तावेज़ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मंज़ूरी पाने के बाद एलजी साहेब की सहमति से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं।
वित्तीय मामलों की साधारण समझ रखने वाला भी इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर बता सकता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है।
तो अब ख़ज़ाना ख़ाली होने वाली कहानी किसे सुनाई जा रही है?
अब आते हैं वित्त विभाग के एक करोड़ से ऊपर वाले खर्च के हुक्मनामे पर।
नियम के अनुसार कोई भी विभाग उतना ही पैसा और उन्ही स्कीम्स पर खर्च करता है जिसका बजट उसे मंज़ूर हुआ हो।
तो अब वित्तीय वर्ष के अंत में इस आदेश का क्या मतलब?
क्यों कोई विभाग उस बजट को खर्च करने के लिए वित्त विभाग की मंज़ूरी ले जो पहले से ही उसे आवंटित है?
एक और मज़ेदार बात!!
अगर किसी विभाग को अपने फ़ोन का बिल, ऑफिस स्टाफ की कारों का खर्च और रोज़मर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए एक करोड़ से ज़्यादा खर्च करना है तो उसे वित्त विभाग से कोई पूर्व मंज़ूरी नहीं लेनी!!
समझ रहे हैं न ये ख़र्च किसके लिए हैं? इनकी ख़ुद की शानो शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जनता भले अपने हक़ के लिए इंतज़ार करे!!
अच्छा है, बस देखते जाइये कैसे ये डबल इंजन की सरकार जनता की आँख में धूल झोककर उसी के पैसों से सिर्फ़ अपने दोनों इंजनों में ईधन भरती है…
प्रोपेगेंडा: अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं।
सच: अरविंद केजरीवाल तगड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं।
प्रोपेगेंडा: मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं।
सच: मनीष सिसोदिया आराम से चुनाव जीत रहे हैं।
प्रोपेगेंडा: आतिशी चुनाव हार रहीं हैं।
सच: आतिशी बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत रहीं हैं।
यह सब बातें फैलाई जा रहीं हैं जिससे कि लोगों का AAP के प्रति कमज़ोर रवैया रहे मगर सच तो यही है कि
8 फरवरी को दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
भक्त -हॉस्पिटल और स्कूलों में तो सुधार किया है ।
पत्रकार - सुधार किया है ?
भक्त - हा किया है केजरीवाल ने तो किया है , सत्य तो सत्य ही होता है
पत्रकार - यार आप BJP के हो फिर भी आप बोल रहे हो
जानता - सत्य है तो बोलना तो पड़ेगा ही ।
नोट - ये भक्त है अंध भक्त नहीं
कल राहुल गांधी के सामने रायबरेली की DM हर्षिता माथुर अपना सा मुँह लेकर रह गईं 😃😃
दरअसल कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, तो इस दौरान एक मीटिंग में
महिला सुरक्षा को लेकर DM हर्षिता माथुर जमकर तारीफ़ कर रहीं थीं तभी
राहुल गांधी ने अपना फोन निकाला और डायल कर दिया 181, फिर क्या था
पूरी रिंग जाने के बार भी राहुल गांधी का फोन नहीं उठा, तो राहुल गांधी ने DM हर्षिता माथुर से कहा कि
मेरा ही फोन नहीं उठा तो कैसी सुरक्षा है आपकी?
ऐसे ही रियलिटी चेक सभी नेताओं को करने चाहिए🔥
Thought they are just similar in looks?
You couldn't be more wrong.
People who know Abhinav Arora personally say that he is just acting, this is not his natural speaking tone.
People who know Bansuri Swaraj personally say the exact same thing.
This is just 2 frauds meeting each other in front of the camera.
🚨 SHOCKING!
#BabaSiddique was a Y Security protectee.
Y Security has 2 NSG Commandos, and up to 8 Senior Police Personnel along with 2 Personal Security officers.
Y Security was breached so easily.
Now Imagine the failure of Eknath Shinde and the Home Minister of Maharashtra , Devendra Fadnavis.
The way an Army Major and a lady were treated in Bharatpur Police Station is shocking and beyond comprehension. The manner in which police have allegedly treated them has shaken the conscience of the country. This has happened to a serving Army Officer and a lady within #Odisha. @bjd_odisha strongly condemns this heinous act and expects the BJP Government to take the strongest possible action against all those involved.
During our government we had the system of #MoSarkar in which Chief Minister, Ministers and Senior Officers would call the citizens to take feedback on their visits to government offices including police stations and hospitals, whether they were treated with dignity and professional conduct. This BJP government has immediately stopped the pro-people initiative of Mo Sarkar and the consequences are visible.
The day, the BJP government refused to take action against the governor’s son on a serious case of assault, others got emboldened. I still urge for action to be taken by this government against the Governor’s son. I demand a court monitored SIT probe and a judicial inquiry into this grave incident against an Army Major and the lady
Yesterday PM Modi laid the foundation stone for India’s largest deep water port: the Vadhavan Port Project, but the ceremony was not held in Vadhavan, where the port is actually proposed. It was held in Palghar, around 30 km away from Vadhavan.
Why you may ask?
Stay with me 🧵
BIG BREAKING 🚨
Massive rebellion within BJP ⚡
Union Minister & RSS stalwart Nitin Gadkari gave bélt trèatment to BJP Govt
“GST must be removed from Life & Medical Insurance, it is foolish & cumbersome for people” 🔥
Another RSS plot to demolish Modi or BJP to break soon?
Breaking now:
*Election Commission directs BJP and its ‘Star campaigners’ to refrain from religious and communal overtones in campaigning
*EC asks BJP to stop campaign speeches that may divide society.
*EC asks Congress not make speeches that will promote caste division. Make no statement with respect to composition of armed forces. Not give false impression that Constitution maybe abolished.
Note: EC has not named any individuals, did not send notices to the individuals who are accused of making the offending speeches. Has pulled up BOTH sides to appear ‘neutral’ but with no visible deterrent. With campaign almost over (complaints were made almost a month ago), it’s too little too late. Toothless EC? Or spineless? You decide. #BattleFor2024