The Modi govt today set a significant milestone in securing the future of our students by passing the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, in Parliament.
The new law will emerge as the strongest deterrent against crimes that threaten the aspirations of our youth by diluting the credibility of our public examination system. By laying down the harshest provisions to punish anyone who attempts to tamper with the fairness of the merit-based framework, the new law will ensure that our youth fulfill the dreams they have envisioned for themselves.
आज राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के साथ बस्तर की सामाजिक परंपराओं के प्रमुख मांझी-चालकी और बस्तर पंडुम के विजेताओं के साथ संवाद किया।
राष्ट्रपति भवन में पहली बार बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा में पहुँचे बस्तरवासी इस बात के प्रमाण हैं कि जो बस्तर कभी नक्सली हिंसा के कारण अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को खोता जा रहा था, वह आज नक्सलमुक्त होकर अपनी धरोहरों को सहेज रहा है।
विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका बस्तर आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित संभाग बनकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
Congratulations to every student in India on the passage of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in Lok Sabha today.
The bill shields the dreams and aspirations of our youth by laying down iron-clad provisions imposing the harshest punishment on those who dare to breach the sanctity of public examinations.
The Modi govt will spare no one who attempts to imperil the future of our students and will leave no stone unturned to ensure that they face the full wrath of the law.
युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है।
पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.
Those who try to harm the future of our youth will not be spared.
देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।