A boy from Jhunni Kala village in Purnea, Bihar took a 12-hour bus ride to Sainik School Tilaiya in 1977.
What followed was four thousand hours in a fighter cockpit, a Sukhoi squadron of his own, and finally the desk where India's air operations are planned.
He was at that desk through the four days of Operation Sindoor, 7 to 10 May 2025.
When he briefed the nation, it was not with bravado, but with facts, restraint, and a verse from the Ramcharitmanas recited from memory:
"भय बिनु होइ न प्रीति"
Without fear, there is no love.
He answered in short sentences, refused to guess at numbers he could not confirm, and made a point of saying that every Indian pilot was home. No chest-thumping. No exaggerated claims.
As he retires after 39 years, India salutes not just a distinguished Air Marshal, but the journey of a village boy from Bihar who rose to serve the nation at the highest level.
This is the Bihar India should celebrate.
Air Marshal A.K. Bharti
Salute to you, Sir.
Story - https://t.co/lfZNQRODy3
The students' protest in Jharkhand is an example of what a protest should be.
It is peaceful, respectful, and rejects symbolic gestures, like demanding someone be fired, in favor of actionable, long-term policy solutions. They want structural reform: an independent CBI probe into recruitment scandals, permanent blacklisting and prosecution of corrupt vendors, age-limit relaxations for affected candidates, fixed annual exam calendars, and complete transparency in evaluation processes.
Driven entirely by real, ground-level aspirants with no political agenda, the movement maintains a strict distance from all political parties.
This is precisely the kind of cause around which the nation's youth, civil society, self proclaimed apolitical social commentators, and "concerned" celebrities ought to rally. However, because these students lack the funding to hire influencers or celebrities to transform their struggle into a viral, pop-culture trend that everyone wants to be a part of and also don't have the backing of student organisations that have the resources, methods and influence to force governments to the table, their movement will be unfairly overlooked.
आरक्षण पर चर्चा किसी भी पार्टी को असहज करेगी, और अब वही करना पड़ेगा। पटरी उखाड़ कर आरक्षित हो जाना, सामाजिक न्याय नहीं, राजनैतिक गिरोहबाज़ी है। अब जबकि प्रताड़ित वर्ग इस पर लामबंद हो रहा है, तो सत्ता के चाटुकारों को समस्या होने लगी है कि ये 'मूर्खता' है।
UGC, NEET, CBSE पर बोलना भी सबको मूर्खता और षड्यंत्र ही लग रहा था, फिर एक भीड़ आई, आप पर थूका और आपको चाटना पड़ा। अंततः, हुआ वही जो हम आपको बता रहे थे।
अब आरक्षण पर भी एक संगठित, सघन और गंभीर चर्चा होगी। इसके चक्कर में चुनावों पर असर पड़ना चाहिए कि कौन इन विषयों पर चर्चा से भाग रहे हैं, कौन इसे नकार रहे हैं, और कौन एक ही श्वास में 'विकसित भारत' और निजी क्षेत्र में आरक्षण ढूँढ रहे हैं।
अब मुझे यह मैटर नहीं करता कि कौन सत्ता में है और किसको होना चाहिए, मैंने पिछले 7 महीनों में जो देखा और फिर गत शनिवार को जो हुआ, उस से में आश्वस्त हूँ कि बिखरा हुआ, बिका हुआ नैरेटिव काम नहीं आता। सत्ता में रहने या निकाले जाने की चिंता राजनैतिक दलों को होनी चाहिए, आम नागरिक को नहीं।
आरक्षण की पूर्ण समाप्ति लक्ष्य है, जो की संविधान का भी लक्ष्य है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है, समय सीमा नहीं थी, पर OBC आरक्षण भी तो नहीं था? उस समय के वंचित-पीड़ित-शोषित यदि आज भी वंचित-पीड़ित-शोषित ही हैं, तो इस पर सर्वेक्षण होना चाहिए कि तथाकथित सामाजिक न्याय तक पहुँचने के लिए कोई और मार्ग है क्या?
मेरा उद्देश्य प्रथम चरण में चर्चा का है, सरकार से इस पर संसद में आँकड़े रखवाने का है कि किस जाति समूह कि किन जातियों में कितनों को आरक्षण मिला, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन्हीं जाति समूहों में कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक घिसट कर जीने को विवश हैं?
सामान्य वर्ग के लोगों में कितने लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उन्हें फॉर्म भरने से ले कर हॉस्टल और कोर्स की फीस में छूट क्यों नहीं है? यदि आरक्षण EWS से दिया है तो यह इतना घटिया रूप में क्यों है कि निर्धन सामान्य वर्ग का विद्यार्थी लोन चुकाने में ही जवानी खपा देता है?
इसके बाद, हर राजनैतिक व्यक्ति को, दल को हम चुनावों के समय पूछेंगे कि उन्हें सामान्य वर्ग वोट क्यों दे? उनका मेरिट को ले कर क्या स्टैंड है, विकसित भारत में मेरिट की कितनी जगह है और शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण के कारण राष्ट्र को कब तक नकारात्मक दिशा में ले जाया जाता रहेगा?
यही आरम्भ है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और भी विकल्प देखेंगे। हमें इस से अब मतलब नहीं है कि कौन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोड वो लें जिनकी विधायकी और सांसदी जाएगी। हमें अपने बच्चों और इस समाज की चिंता हैं। हम बस अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं।
@ArvindKejriwal Thanks for backing, managing n supporting the cjp movement Sir. Pradhan has resigned. It's really big win. Now it's ur turn to terminate the Punjab's education minister. I m eager to hear it sir.
@AadeshRawal हम आपकी मंशा समझ रहे हैं आदेश जी। आप लिखना चाह रहे थे कि वांगचुक जी को अपना उपवास राहुल गांधी के हाथों तोड़ना चाहिए था पर मजबूरी में आपको छात्रों का नाम यहां लिखना पड़ गया। छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस ने भी खूब भुनाया है पर इस मसले का समाधान कांग्रेस भी नहीं चाहती।
@crazyachiever26@abhijeet_dipke Bro ur expectations doesn't matter here. Right now he is the PM of India n he is doing something to address the issue. So hv faith. Otherwise shit is everywhere in Indian politics.
I find a very disturbing trend among doctors in Lucknow (don’t know about other cities) that has been normalised for years.
When you go for consultations, there are many patients already sitting in the room, waiting for their turn. When they talk to one patient about their case, everyone is listening in, and their most private details are public for everyone to hear.
This is a violation of basic courtesy. Doctors, please urgently reconsider this. Please do not do this. I am sitting right now in a doctor’s clinic for my daughter and cringing while I have to hear the personal details of every patient while we wait.
#MedTwitter
मैंने कल एक रोते हुए बच्चे की वीडियो देखी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो पुनः जाँच क्यों करवाए पैसे दे कर? उसे ‘एसेंशियल रिपीट’ में डाल दिया @cbseindia29 इवैलुएटर ने।
ऐसा तो है नहीं कि कॉपी भेजनी है डाक से। जब हर परीक्षार्थी के हर कॉपी की स्कैन PDF उपलब्ध है, तो वह बच्चों को तो निःशुल्क मिलनी चाहिए। वो लॉगिन करे, उसकी हर कॉपी उसे दिखे, और जब उसे दोबारा जाँच में भिजवानी हो, तो CBSE एक रिफंडेबल अमाउंट ले।
पता नहीं क्यों ये बकलोली कि कॉपी देखने के भी पैसे लगेंगे। कोई तर्क नहीं, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं, बस बच्चों को सताओ। 98 लाख कॉपियाँ हैं, 18 लाख बच्चे हैं। हर बच्चे की एक प्रोफाइल और कॉपी के pdf लिंक क्यों नहीं डाल देते ये लोग साइट पर?
वहीं आप बगल में लगा दें री-इवैलुएशन का बटन। पेमेंट ले लो। यदि बात सही निकले तो पेमेंट रिटर्न कर दो।
पूरा दिन टाइमलाइन केवल ऐसे बच्चों के कॉपी के पन्नों से पटा पड़ा है जिसमें लगता है भाँग खा कर जाँच की गई है। फिजिक्स और कैमिस्ट्री के सबसे अधिक। कहीं पन्ने मिसिंग हैं, कहीं ब्लैंक पेज लिखा है, कहीं रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लिखा है, कहीं स्टेप के नंबर नहीं दिए, कहीं उत्तर ही मिस कर दिया, कहीं MCQ को गलत कर दिया…
@EduMinOfIndia यदि थोड़ी भी लज्जा बाकी है, तो ढंग का काम कर दो। और हाँ @narendramodi@PMOIndia, @dpradhanbjp को निकालिए मत, उनको प्रमोट कर के रक्षा मंत्री टाइप कुछ बना दीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल या विदेश में राजदूत टाइप का कुछ। रिवार्ड कीजिए, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं।
Booked a Tatkal Sleeper ticket today from kanpur central to New Delhi.
Filled every detail in seconds, but IRCTC kept showing- "We are experiencing high load."
Tried repeatedly, Then my ID got locked out. Minutes later, every seat was gone.
So the question is - who actually gets these Tatkal tickets?
Genuine passengers or a system designed to fail common people every morning?
If lakhs of users face the same "high load" issue daily, why has it still not fixed it?
Or is the chaos itself benefiting someone?
@IRCTCofficial@RailMinIndia@AshwiniVaishnaw
FSSAI is defunct in India. Somewhere something is wrong. Someone in GOI needs to look into its working and provide mechanism, provide staff and resources to make it effective so that our countrymen,s health can be saved. @narendramodi@JPNadda
नकली पनीर के बाद पेश है नकली टूथपेस्ट :-
दिल्ली में नकली सेंसोडाइन टूथपेस्ट की फैक्ट्री पकड़ी गई है,
पता नहीं कब से कारोबार चल रहा होगा, आज पकड़े गए हैं, फिर छूट जाएंगे,
देश में 70% चीजें मिलावटी हैं, बस कोई कह दे तो FIR FIR खेलने लगते हैं।
सेंसिटिव? संस्था के भ्रष्टाचार के साक्ष्य हैं उन कागजों में। ये संवेदनशील डाकूमेंट हो गया? @narendramodi जी, आपसे बेहतर की आशा थी। संस्था के कर्मचारियों को अयोग्यता होने पर भी चयनित किया गया।
क्या भारत सरकार यह चाहती है कि अयोग्य लोग ऐसी जगहों पर बैठें और समाज घटिया, कॉर्न सिरप मिले मधु को प्योर हनी ब्रांडिंग के साथ खाए, मिलावटी पनीर धड़ल्ले से बाजार में बिके, नकली दूध पी कर बच्चे मरें?
मोदी जी, यह हर स्तर पर समाज के साथ छल है। डिपार्टमेंटल जाँच बिठा कर अयोग्य अधिकारी को सर्विस से, सैलरी सूद समेत वसूल कर निकाला जाए। तत्पश्चात्, जिन्होंने नियमों की अवहेलना की और फेवर किया, उन्हें जलील कर के निकाला जाए।
एक पेड कैंपेन चलवाई जा रही है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हुए ,
डिपार्टमेंट्स कितनी RTI के जवाब देते हैं? हमने 500 RTI डाल रखी हैं अब तक मुश्किल से 50 का भी जवाब सही से नहीं आया है ,
या तो जवाब मिलता है तो आधा अधूरा , असली बात तो यही है कि देश में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है ? कैसे इन अधिकारियों की एकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ?
खुरपेंच टीम का उद्देश्य संवैधानिक दायरे में रहकर सिस्टम को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने का है। जय हिंद जय भारत ,
I LOVE MY COUNTRY MORE THAN ANYTHING ELSE
You have the right to expose/name/shame the corrupt.
The corrupt babu has a right to file an FIR. The police has a duty to probe. The court has to hear the case.
They are all instruments of the state. You are alone.
You have to hire a lawyer. You don't have the money. The state wins.
Your right is nothing against the state's might.
Sarkari dakait ki di hui maut badi fssainuma hoti hai.