@RahulGandhi You are creating a confusion among the generation which has no use. Being a politician, you should come up with vision for the next 50 yrs. But it looks you want a power by any means which will not be appreciated by a single citizen of the Nation.
@TheOfficialSBI - My father AP Mishra mailed at [email protected] on 7th July but no reply. The complaint was regarding mismatching of his name in the Fastage, but there is no authority to reply.
If you are unable to give service, you should not launch such services.
@CJP_for_India किसी भी आंदोलन का अर्थ यह नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में लेगा। अगर कानून को नहीं तोड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है ।
यह देश कर्म प्रधान है जिसमें Gen Z की भूमिका महत्वपूर्ण है और देश के कानून का अक्षरशः पालन किया है और करेगा ।
@_YogendraYadav सामाजिक सुधार के आंदोलन होना चाहिए लेकिन ये आंदोलन गैर-राजनीतिक, बिना किसी लालच के होना चाहिए। आंदोलन के नाम पर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
आंदोलन के बहाने चुनी हुई सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि जनता में जागरूकता फैलानी चाहिए। आंदोलन के समय आने वाले फंड की घोषणा हो।
@DhruvRatheNx ये देश कर्म प्रधान है अर्थात भाग्य से ज्यादा मेहनत को माना जाता है। हावर्ड से पढ़े लिखे देश में बहुत है लेकिन उनका समाज के प्रति योगदान कितना है?
राहुल हावर्ड से पढ़े होंगे, लेकिन उनके भाषणों में ऐसी कोई झलक नहीं दिखती जो देश और समाज को नयी दिशा दे सके सिर्फ गांधी सरनेम के अलावा।
@Cockroachisback Highly against such a party which is trying to confuse Youths
Our youth trust in the unity and integrity of the nation and will not become an instrument of radical forces.
Govt agencies should take actions against so-called parties instead of waiting for public reaction.
@Queen510619151 So many named people will try to jump into gathering just to get a media attention.
Present Modi govt is doing a good job. Some issues are unearthing, which they are fixing properly.
We all should use our own brain instead of getting influenced with any tom-and-herry.
@Imdineshpurohit असम और पश्चिम बंगाल में BJP ने वोट चोरी हुए लेकिन केरल में चोरी नहीं हो पाया ?
इस देश को बाहरी ताकत से खतरा नहीं है बल्कि ऐसे भीतरी लोगों से ज्यादा है ।
अति लोकतंत्र का यही उदाहरण है, वरना अगर यही लोग चीन, पाकिस्तान में होते तो दाल आटे का भाव पता चल जाता है ।
@news24tvchannel@AITCofficial इस्तीफा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि राज्यपाल चाहे तो तुरंत टर्मिनेट कर सकते है या फिर नई सरकार के शपथ लेते ही, ममता व उनका मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त मना जाएगा ।
यही जिद अमेरिका के ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद किया था जिसका परिणाम सबने देखा
@Manoj_Yadav_ अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो Govt के ऊपर जनता को रोजगार देने का प्रेशर बहुत होता ।
कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखना आसान होता है लेकिन कुछ करना मुश्किल होता है ।