सरकार एवं शिक्षाविभाग से निवेदन है कि संबंधित सरकारीकार्मिक द्वारा विभाग की आंतरिक एवं गोपनीय सूचनाएँ सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित की जा रही हैंकृपया इसकी जाँच कर, तथ्य सही पाए जाने पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करे @BhajanlalBjp@RajCMO@madandilawar@rajeduofficial@svoruganti1466
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
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@rajofficial@Madandilawar@rajcmo@BhajanlalBjp
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्या��ालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
@rajofficial@rajcmo
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागू नहीं हो सकता है।
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।