महीने दर महीने उमर ख़ालिद की ज़मानत पर सुनवाई टाल दी जा रही है। क्या फ़ायदा है इस देश में कोर्ट का? क्या काम है प्रशासन का? राजनीति तय कर रही है कि किसे कब और कितना न्याय मिलना है। न्याय भी भारत में बायस्ड हो चुका है। अगर न्याय नहीं दे सकते तो ऐसी अदालतें ख़त्म हो जानी चाहिए।
जम्मू में राहुल गांधी से ��ुलाकात करने आई एक लड़की का कहना है कि राहुल जी ही भारत में आम लोगों की बात सुनते हैं।
लड़की जम्मू में एक मोमोज की दुकान चलाती है।
ये भारत से अमेरिका भेजी हुई प्रायोजित पब्लिक नही हैं। ये भारत में सरकार से प्रताड़ित हुई जनता है
आपने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की कहानी सुनी होगी।
अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक ने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़े होकर GST की कमियां बताईं।
वे बताते हैं- GST एक बड़ी मुसीबत है
• बन बेचने पर एक GST लगती है
• बन-क्रीम साथ में बेचने पर दूसरी GST लगती है
• बन और क्रीम अलग बेचने पर तीसरी GST लगती है
ऐसी मुश्किल GST लोगों का Extortion करने के लिए बनाई गई है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 जम्मू-कश्मीर
भाई आफ़ताब तो Nuh क्या पूरे मेवात के आफ़ताब हैं। उनके चुनाव प्रचार में जाकर और उनके लिए जनता जनार्दन से समर्थन मांगने का अनुभव सुखद था। लोग तैयार हैं Nuh में एक कर्मठ प्रतिनिधि को फिर से चुनने के लिए।
हमें लोगों के साथ मिलकर नया मेवात बनाना है। मेवात ने पिछले 10 साल बहुत झेला है। क्षेत्र में संसाधनों की कटौती सूद समेट वापस ली जाएगी। 5 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में वोट दीजिये।
@Aftabnuh
BJP की सांसद कंगना रनौत का कहना है- तीन कृषि कानून को लागू करने का समय आ गया है. हरियाणा में BJP की सरकार बनी तो ये तीन काले कानून लागू करेंगे.
मैं चुनौती देता हूं...
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो तीन काले कानूनों को फिर से लागू करवा सके.
: @DeependerSHooda जी
BJP की सांसद ने तीन काले ���ानून को वापस लाने की बात कही है।
मोदी जी, आप स्पष्टीकरण दीजिए, क्या आप काले कानून वापस ला रहे हैं?
अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया गया तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी।
ये गारंटी है।
बांग्लादेश में मस्जिद से लोगों ने ऐलान किया कि प्रिय नागरिकों, हम 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है. हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, उपद्रवियों से उनके जान-माल की रक्षा करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है।
जंतर मंतर पर बैठी जाट की बेटी अब देश की बेटी बन गई है साहेब
मैं ये देख रहा हूँ फ़ोन किस टाइम जायेगा बधाई देने के लिये, विनेश @Phogat_Vinesh दोबारा से देश की बेटी बन गई है-बजरंग @BajrangPunia पुनिया भाई ज़िंदाबाद
जब विनेश फोगाट, उनके साथी जंतर-मंतर पर सरकार से लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे। तब मीडिया क्या कर रहा था?
इस वीडियो को संभाल कर रखिए।जिनको अभी भी इन चैनलों पर यक़ीन है, उनको ज़रूर दिखाइएगा।
Video credit : @MnshaP
गोदी मीडिया के मालिकों के नाश्ते के टेबल पर यह वीडियो बजाना चाहिए। उनके ऐंकर खिलाड़ियों के मेडल के ख़र्चे जोड़े जा रहे थे। ऐसे नमूने और नफरती ऐंकरों के दम पर पत्रकारिता का स्वर्ण मानकीकरण कर रहे हैं। इसीलिए इन सभी को ब्रॉडकास्ट बिल चाहिए ताकि उनके अतीत का ऐसा रिकार्ड न रहे। आज अगर विनेश फ़ाइनल में नहीं पहुँचती तो ये चैनल फिर से उसके ख़र्चे का हिसाब टैक्स के पैसे से जोड़ रहे होते।
न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश (2018-22):
●सवर्ण: 424 (79%)
●ओबीसी: 57 (11%)
●एससी: 15 (2.8%)
●एसटी: 7 (1.3%)
●अल्पसंख्यक: 14 (2.6%)
●अन्य: 20
सुप्रीम कोर्ट को एससी एसटी में वर्गीकरण के बजाय न्यायपालिका में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना चाहिए। #SaveReservation
कल 02 अगस्त को आयोजित प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु:-
• हमारी पार्टी का लगातार यह मत रहा ह�� कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। 𝐒𝐂/𝐒𝐓 के आरक्षण का आधार जब आर्थिक है ही नहीं तो इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है?
• यह निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना और 𝟏𝟗𝟑𝟐 पूना पैक्ट के ख़िलाफ है।
• आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि युगों-युगों से समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव, छूआछूत और सामाजिक पिछड़ापन है। आज भी पूर्व 𝐂𝐌 श्री जीतनराम माँझी जी और ��खिलेश यादव जी जब मंदिर जाते हैं तो कथित जन्म से श्रेष्ठ स्वयंभू लोग उस मंदिर तक को गंगाजल से धोते है।
• मुट्ठीभर लोग देश के करोड़ो दलितों-आदिवासियों के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। देश के दलित, आदिवासी और वैधानिक दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग अपना भला बुरा सोचने के लिए सक्षम है। सरकार उन पर अपना निर्णय थोपने का प्रयास न करे।
• हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर वर्���ीकरण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करे अन्यथा दलित-आदिवासी भाई-बहनों के साथ सड़क पर संघर्ष होगा।
#SaveReservation #Reservations #RJD