Devesh

UGC पर मोदी जी, उनका पूरा कैबिनेट, कार्यालय, सूचना-प्रौद्योगिकी सेल लगभग चुप रहा। चौदह दिन तक चूँ-चाँ नहीं। टीवी पर प्रवक्ता नहीं भेजे, कोई खंडन वाला मुख्यालयी प्रेस वार्ता नहीं। केवल चुप्पी। आज एप्सटीन फाइल में नाम आया, कॉन्ग्रेस ने दो कौड़ी की बात का बतंगड़ किया, सीधे विदेश मंत्रालय द्वारा स्टेटमेंट लिखित में जेपेग फाइल के साथ आया। ट्विटर पर शेयर हुआ, हर प्रवक्ता बता रहा है कि कॉन्ग्रेस ***पा कर रही है। सामान्य वर्ग के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा कुढ़ रहा था, गरिया रहा था, उत्तर माँग रहा था… मोदी ने एक बार भी पूरे तंत्र के किसी भी हिस्से से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। केवल चुप्पी कि तुम साले थक कर बैठ जाओगे, तुम्हारी यही औकात है। नरेन्द्र मोदी आपदा प्रबंधन दल यह जानता है कि नीतिगत विषयों से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत छवि है क्योंकि उसे बचाएँगे तब ही आगे की नीति बन पाएगी। तब ही बिहार की रैली में कुर्मी, कानू, मल्लाह, दुसाध, डोम, मुसहर, रविदास, बढ़ई, माली का नाम ले कर उसके परिजन होने की बात हो पाएगी। सामान्य वर्ग, इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में केवल टैक्सदाता है। टैक्सपेयर जब ‘टैक्सदाता’ हो जाता है तो उसमें एक देवत्व का भाव आ जाता है। मोदी जी ने ‘दाता’ लगा कर बहुत काटा है, यह हर दूसरे दिन स्पष्ट हो रहा है। संभवतः, यह नीति देश के लिए बढ़िया हो, समाज के हर वर्ग (मायनस जेनरल) का सरकारी उत्थान हो रहा हो, मोदी क्लास अपार्ट और लेजेंडरी नेता हों, पर ‘दाता’ का धैर्य किसी दिन तो टूटेगा! सामान्य वर्ग के दो तिहाई बच्चे शिक्षा लोन ले कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये @narendramodi को नहीं दिखा। फीस में कोई छूट नहीं, बढ़ता ब्याज और सरकारी उपेक्षा में पिसता सामान्य वर्ग का बैल, देश की गाड़ी ढो रहा है। उसकी कमाई का दशांश भी यदि उसके भाई को मिल रहा है तो उसे मोदी की किसी निजी संपत्ति का हिस्सा मान कर ढोल पीटा जा रहा है। अन्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लोग शिक्षा लोन ले कर डिफॉल्ट कर दें, न चुकाएँ, कुछ विशेष नहीं होता, सामान्य वर्ग की कुर्की-जब्ती होती है। आगे वह कभी लोन लेने लायक नहीं रहता। हर उद्यमी योजना, हॉस्टल, निःशुल्क कोचिंग, विशेष स्कूल-कॉलेज SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए क्यों? आरक्षण का तो समझ में आता है कि जब अवधारणा आई तो आर्थिक और जातिगत पिछड़ापन समानांतर ही था, पर अब इसे अन्य योजनाओं में जातिगत क्यों बनाया जा रहा है? ये योजनाएँ तो संवैधानिक नहीं हैं, न कोई ऐसी बाध्यता है, फिर मोदी जी, जो विजनरी नेता हैं, उनकी सोच चुनावी संकुचन में डूबी क्यों है? यहाँ आप कोचिंग में आर्थिक मापदंड क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि जो बात ‘हिसाब चुकता’ करवाने वाले भाषण की प्रतिक्रिया से मिलने वाली किक में है, वो अन्यत्र नहीं। नरेन्द्र मोदी की यह चुप्पी समाज को तोड़ने वाली है, हिन्दुओं को इस्लामी/वामपंथी फॉर्मूले से बाँटने वाली है। यह व्यक्ति आज भी चुप है, इसके पास सहानुभूति के शब्द नहीं हैं, इनके प्रवक्ता अभी भी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले कर ‘जय मोदी, तय मोदी’ कह कर नाच रहे हैं। ऐसी ‘छवि प्रबंधन’ का क्या लाभ जब समाज आपकी नीतियों से टूटने लगे?

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THE SKIN DOCTOR

@theskindoctor13

5 months ago

Recent events again show that Hindu unity across castes is sadly impossible, and the blame to a large extent lies with the BJP. They came riding on a strong Hindutva wave in 2014. That was their strength. They should have taken steps to consolidate it instead of falling into the never-ending trap of appeasement. What they could have done: 1. Led a social movement to unite castes without erasing caste identities, focusing on their common challenges. Joint meetings with caste leaders should have been regular to keep them in confidence and discuss shared concerns. 2. Should have dismantled the Marxist ecosystem in education. They are the ones who initiate all kinds of urban caste hatred and atrocity narratives with the purpose of division. 3. Welfare initiatives should have been poor-driven instead of caste-driven. The system assumes all SC/STs are poor and GCs are rich by default, which is why poor GCs struggle to access social welfare. 4. You can give welfare to marginalised castes without demonising others. What confidence will GCs have in you when your govt openly says that we are working only for SC, ST, and OBCs? 5. Could also have built a long-term cultural and social ecosystem, not just an electoral one. The party could have invested heavily in grassroots social harmony programs, common festivals, community kitchens, youth groups, and local dispute-resolution mechanisms involving all castes, so unity was experienced socially, not just preached politically. 6. Could have countered caste victimhood narratives with data and honesty, acknowledging discrimination where it exists while also highlighting progress, mobility, and shared economic struggles, instead of allowing politically motivated atrocity narratives to dominate public discourse. Most importantly, the BJP could have spoken the language of reassurance. Unity cannot be built when one section constantly feels morally accused. A leadership that repeatedly affirmed that no Hindu community is the enemy of another, and that justice does not require humiliation, would have created far deeper trust.

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Janardan Mishra

@janardanmis

5 months ago

इस अकेले आदमी ने मोदी जी के रिटायर होने से पहले ही पूरी भाजपा को रिटायर करने की व्यवस्था कर दी है!!

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THE SKIN DOCTOR

@theskindoctor13

5 months ago

India’s most popular leader, who entered the 2024 election dreaming of 400 seats, lost nearly 10% of his vote share at his own constituency, abruptly, without any organisational collapse or visible anti-incumbency. This didn’t happen randomly. A "conditional" support base, one that supports power only in exchange for special privileges and constant political reassurance, shifted its voting pattern almost overnight, triggered merely by the narrative that “samvidhan badal diya jayega.” The result was telling: Modi’s victory margin crashed from 4.8 lakh in 2019 to just 1.5 lakh in 2024. He sailed through because another group, the "unconditional" supporters, who ask little, defend fully, and absorb mistakes silently, held the fort. Imagine the historical embarrassment if 75,000 more votes had shifted toward Ajay Rai. Now, the BJP has managed to alienate even this unconditional group. Their tolerance had a long rope, but even that has been breached. It won’t end too well for the party unless they make quick amends.

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Devesh @dev4583

5 months ago

Agree #UGC_RollBack

Varun Kumar Rana

@VarunKrRana

5 months ago

Hardcore Modi supporters are openly criticizing the government. What even 100 Dhruv Rathees couldn’t do, the Modi government managed to do to itself through the UGC guidelines.

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