India’s Bank employees seek two things rooted in fairness and dignity at work.
#5DayWeekandFairPLI
The demand for a 5 Day Work Week in banks is not new. It already stands agreed upon in the Bipartite Settlement of March 2024. What remains is its long-pending implementation.
At the same time, the unilateral and discriminatory PLI system must be abolished and replaced with a fair, transparent and inclusive framework for all employees, recognising the collective effort behind every institution’s performance.
Hardworking bank employees are not asking for privilege. They are asking for implementation of an agreement and equality in reward.
A motivated banking workforce strengthens Indian banking and the nation.
@PMOIndia
Working Days in Week 👇
▶️RBI- 5days
▶️DFS - 5 days
▶️LIC - 5 days
▶️CVC - 5 days
▶️SEBI - 5 days
▶️BSE- 5 days
▶️NSE- 5 days
▶️NPCI - 5 days
▶️IRDAI- 5 days
▶️Ministry - 5 days
▶️State Govt - 5 days
▶️NABARD-5 days
15 Lac Bankers still waiting!
#5DayWeekandFairPLI
तहसील कॉर्डिनेटर पहले किसी चयनित पटवार में एक विशेष फसल चिन्हित करता है। इसके बाद अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों से संपर्क कर उन्हें उक्त फसल का प्रीमियम कटवाने के लिए कहा जाता है और क्लेम आने की गारंटी दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर 50:50 का बंटवारा तय रहता है।
इसके बाद ऐसे खसरों का चयन किया जाता है, जिन पर पिछले वर्ष फसल बीमा नहीं कराया गया था। इन खसरों पर या तो बटाईदार के नाम से अथवा अपनी जमाबंदी में मिलते-जुलते नाम वाले व्यक्ति के नाम से प्रीमियम जमा कर फर्जी पॉलिसियां तैयार कर दी जाती हैं।
पूरा खेल Crop Cutting Experiment (CCE) के स्तर पर होता है। चूंकि क्लेम का निर्धारण संबंधित फसल के CCE के आधार पर होता है, इसलिए जिन काश्तकारों के नाम पर प्रीमियम जमा कराया गया होता है, उन्हें भी क्लेम मिल जाता है जिसमें कथित फर्जी पॉलिसीधारक भी शामिल हो जाते हैं।
इसके बाद चयनित पटवार में संबंधित फसल के Crop Cutting Experiment को प्रभावित करने का खेल शुरू होता है। कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को कथित तौर पर मोटी रकम देकर इस बात के लिए राजी किया जाता है कि उक्त फसल के प्रयोग में Actual Yield (वास्तविक उत्पादन) पिछले पांच वर्षों के औसत Yield से कम दर्शाया जाए।
इस प्रक्रिया के लिए कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को कथित रूप से अलग-अलग अथवा साझा रूप से मोटी रकम की पेशकश की जाती है।
इसके बाद District/जिला स्तर पर बीमा कंपनी की ओर से कोई आपत्ति न उठे और क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ सके, इसके लिए कंपनी के जिला स्तर पर तैनात कर्मचारियों को भी कथित तौर पर बड़ी रकम की पेशकश की जाती है।
इस तरह यह कथित नेटवर्क तहसील स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और अंततः जयपुर तक चलता है। हर स्तर पर मिलीभगत और भुगतान के बाद ही क्लेम को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ होता है।
यह केवल फर्जी बीमा पॉलिसियों का मामला नहीं, बल्कि किसान, राजस्व रिकॉर्ड, Crop Cutting Experiment, बीमा कंपनी और सरकारी तंत्र इन सभी स्तरों को जोड़कर चलाया जाने वाला एक संगठित फसल बीमा क्लेम घोटाला हो सकता है।
@AmanChopra_ Bhai govt PSB/PSU and corporate houses are exploiting their employees, address the issue before too late… your duty to raise people voice not mouth piece of govt
@MumbaichaDon@payyaboy If you called every event or incident coordinated plot , that’s not sound good. They have right to make plan if voices unheard. You shld focus on their demand if they are genuine and committee accepting it means they forced take step… address the problem??
@arvindchotia हमारे गाँव के आईएएस sab भैरव बाबा के मंदिर का जीर्णोधार करवा रहे है । गाँव में किसी भी बच्चे को कोई हायर एजुकेशन या कंपीशन की तैयारी करनी है तो वे हर तरह का सहयोग के लिए तैयार है. Very positive, humble man ready to contribute his best for development of village and society.