deviya

[महिपाल मकराना 🦅FANCLUB @Challenge2Norms]

अधिकारों की लड़ाई में
निमंत्रण नहीं भेजे जाते।
जिनका ज़मीर ज़िंदा हो,
वे खुद दौड़े चले आते हैं।।
10 जनवरी दिल्ली चलो।
@mahipalmakrana_
#10_जनवरी
#EWS_सरलीकरण
#UGC_काला_कानून_वापस_लो
#SCSTACT
#General_act
#UGCRollBack
#UGC_Rollback
#UGC_काला_कानून_वापस_लो
#StopMisuseOfSCSTAct
#ReservationReform

[Pakistan Untold @pakistan_untold]

Bangladeshi Hindu youth lynched, paraded semi-nude and garlanded with footwear over false blasphemy.

Hindu dignity is the target. A false charge is enough for the mob to kill, strip and humiliate, so the community sees what refusal costs.

Follow @HinduUnityBD for more

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

यदि @narendramodi अपनी घटिया जातिवादी नीतियों के चक्कर में इतना नहीं गिरते, तो लोग कई बातों को इग्नोर करते रहते। परंतु, दुष्कर्म जैसे अपराधों में मेडिकल की अनिवार्यता समाप्त कर के, सवर्णों के विरोध में 'मोदी एक्ट' जैसा एक हथियार दे दिया, जिसमें ना तर्क है, ना तथ्य।

कोई नेता जब दुष्कर्म में जाति ढूँढ रहा हो, तो समझिए कि उसे महिला सुरक्षा की चिंता है या 'दलित महिला वोट' की? यह समाचार पढ़ कर उल्टी आ रही है कि इस घृणित जातिवादी सोच वाले व्यक्ति को देश चलाने का कार्य मिला हुआ है।

[PRARTHANA SINGH @PrarthaSingh83]

हिमांचल की सड़कों पर ,करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने UGC ,SC, ST के खिलाफ,अन्न त्याग करके ,सवर्ण यात्रा सुरु करने का प्रण लिए है😭😭
क्यों कि आपके सहयोगों ने कमी दिख रही है😭
और इसी लिए हमारी सुनवाई नही हो पा रही है😡
अगर आप चाहते हैं उनका साथ देना तो दबाकर रिपोस्ट कमेंट करे, ताकि जन जन तक हमारी आवाज पहुँच सके🙏✍️
#UGC_काला_कानून_वापस_लो

[deviya @deviya935375]

@atsshow7 Yha wala jihadi to apane rasool ke kaseede pad rha

[deviya @deviya935375]

@MauryAbhimanu @RajpootRai22559 @AzamkhanUP https://t.co/PYZVS7scKa

[CanadianExMuslim @ExMuslimAz]

Islam 💩 🤮

[Ritu #सत्यसाधक @RituRathaur]

Shocking data : 🚨😵

IT SHOULD MAKE EVERY GENERAL CATEGORY INDIAN SIT UP & TAKE NOTICE

👉India: 45.76% of lower judiciary judges belong to SC/ST/OBC categories.
👉Tamil Nadu: 97.65%
👉Karnataka: 88.82%
👉Uttar Pradesh: 53.56%

Just see how Modi govt has systematically normalised caste based allocation in institutions where merit, competence and impartiality are fundamental.

First education. Then jobs. Now the judiciary.
WHERE DOES THIS LEAVE GENERAL CATEGORY HINDUS?

GCs still think this party is an alternative?

GCs ki kabar khodne mein koi kasar nahi choree ja rahee

[deviya @deviya935375]

@RajpootRai22559 @AzamkhanUP https://t.co/kMaGoQerpQ

[Aditya @Adityaacard]

"Profet Muhammad was a radical jihadist. Every radical jihadist is Muhammad."

-Donald Trump

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

प्रिय @DrMohanYadav51 जी, @BJP4MP से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश,

समाचार सुना कि आप लोग तीन बार कोर्ट में OBC पर हारने के उपरांत भी, सामान्य वर्ग (और प्रतिभा) को राज्य से भगाने के लिए, अब फिर 73% आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

भाजपा संभवतः 2018 भूल गई है जब सवर्णों ने उन्हें तमाचा मारा था तीन राज्यों में। यदि 2028 में आपको वही परिणाम चाहिए तो आप यह असंवैधानिक बकलोली करते रहिए।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तन्मयता से मैंने इस पूरे वर्ष को सामान्य वर्ग और सवर्णों के अधिकार पर लिखने-बोलने पर केन्द्रित कर रखा है, 2027 और 28 में यह राजनैतिक हो चुका होगा। यूपी भाजपा की क्या स्थिति है, फोन कर के पता कर लीजिएगा।

आपने यह चुनाव 73% आरक्षण के दम पर नहीं जीता है। लाडली बहना के कारण आपकी आर्थिक स्थिति का पता है ही। लोगों को पुनः व्यक्तिगत छवि पर आक्षेप करने को विवश मत कीजिए। यूपी यदि 190-210 के रेंज में आता है तो आप सोचिए मध्यप्रदेश का क्या होगा।

हठ छोड़िए और राज्य पर ध्यान दीजिए। भारी उद्योग पर फोकस कीजिए। शिक्षा में अच्छा निवेश कीजिए। अच्छे नेता बनिए जिसकी लेगेसी रहे। 73% आरक्षण पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। आपको मिलेगा नहीं, पर आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी, यह निश्चित है।

[deviya @deviya935375]

@BS_Doabi 🤣🤣🤣

[Bhagat singh doabi @BS_Doabi]

“Doesn’t this count as Beadbi now?”

It’s absolutely shameful to give a second chance to such cheap goons. If this doesn’t count as Beadbi, then what does? Why are people silent now?

Why is he still allowed to wear the Bana?

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

उत्तर प्रदेश में 55% ग्राम प्रधान OBC हैं और 25% SC - मतलब अपनी आबादी से ज़्यादा!

और तब लोगों को आरक्षण बढ़ाना है??

[deviya @deviya935375]

@ExNadeemWani Unke ghar walo ne mar diya hoga

[Sarpanch Mika Gill @SarpanchMika]

ये जसदीप सिंह निहंग वही है जो उत्तराखंड में पिछले महीने बवाल मचाकर आया था... और हरकतें इसकी कैसी हैं वो आप ही देख लें

[मटियामेट @matiyamet_mp]

ब्रो का नाम मोहन यादव है ,
ब्रो घोटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री है ,
ब्रो चुइंगम चबाते चबाते घोषणाएं करते हैं ,
ब्रो प्रदेश के भ्रष्टाचार माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं ,
ब्रो ने इस वीडियो को @khurpenchh के इंस्टाग्राम से डिलीट करवा दिया है ,
ब्रो कुछ समय पहले जमीनों के आरोपों घिरे गए थे।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 - 30% 𝗼𝗳 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝘇𝗲𝗿𝗼 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁‼️

𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗖𝗔𝗡𝗡𝗢𝗧 𝗕𝗘 𝗜𝗚𝗡𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗔𝗡𝗬 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥!

India’s Scheduled Castes (SCs) constitute 16.6% of the population and Scheduled Tribes (STs) another 8.6% - a combined 25.2%, according to the 2011 Census.

According to all the surveys/studies conducted by government departments/ ministries including NHFS, NSS, UDISE since 1990s till date, the General Category, constitutes 29–31% of India’s population - a larger share than SCs and STs combined.

Yet look at the disparity in dedicated welfare support.

𝗙𝗼𝗿 2026–27, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗯𝘆 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 ₹6.5–7.5 𝗹𝗮𝗸𝗵 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 .

Where is the comparable dedicated welfare budget for the General Category?

Where are the dedicated scholarships, coaching assistance, hostel facilities and financial support for economically disadvantaged General Category students?

The consequences are alarming!

According to the IIM Udaipur Higher Education Report, between 2020–21 and 2023–24:
• Total higher-education enrolment increased by approximately 37 lakh, from 4.13 crore to 4.50 crore.
• General Category enrolment fell by 11 lakh, from 1.83 crore to 1.71 crore.
• General Category enrolment declined in absolute numbers in 21 of 36 States and Union Territories.

While overall higher-education enrolment expanded, General Category enrolment moved in the opposite direction.
This demands urgent investigation and policy action.

Our demand is unequivocal:
1.₹7 lakh crore annually for General Category welfare.
2.Dedicated scholarships and financial assistance for economically disadvantaged students.
3.Coaching, hostel and higher-education support.
4.Transparent Central and State budget allocations.
5.Annual increases in funding in line with welfare allocations for other social groups.

𝗜𝗳 25.2% 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮𝗸𝗵𝘀 𝗼𝗳 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝘄𝗵𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 29–31% 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸?

₹7 𝗟𝗔𝗞𝗛 𝗖𝗥𝗢𝗥𝗘 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗪𝗘𝗟𝗙𝗔𝗥𝗘 - 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗴𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗴𝗮𝗽.

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

ये है भाजपा का सच👇

इनको मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण किसी भी हाल में करना है!

औऱ इनके IT cell वाले हमको डराते हैं कि "कांग्रेस आ गई तो आरक्षण बढ़ा देगी"!
जबकि आरक्षण बढ़ाने के लिए 2020 से कोशिश ख़ुद किये जा रहे हैं!

[deviya @deviya935375]

@epanchjanya

[deviya @deviya935375]

@NewsMatrixIND ❤️❤️

[News Matrix @NewsMatrixIND]

Big Breaking 🚨

"Profit Muhammad was a radical Jihadist. I can call any radical Jihadist Mohamed."

- Donald Trump

Funniest part is, Asim Munir & Shehbaz Sharif recommended him for Nobel Peace Prize.