मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
भर्ती के बाद नियम बदलकर अभ्यार्थियों के अधिकार प्रभावित नहीं किये जा सकते हैं
2018 शिक्षक भर्ती के प्रथम काउंसलिंग के शेष बचे हुए पदों पर काउंसलिंग करने ��े आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं
माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार।
#MP TET 2018
मध्यप्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर CAG रिपोर्ट ने बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश के 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र तो मौजूद हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। इनमें 1379 प्राथमिक, 479 मिडिल, 28 सेकेंडरी और 9 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। सवाल यह है कि बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे दी जा रही है?
स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (DIET) खुद स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। लेक्चरर के 57% और असिस्टेंट प्रोफेसर के 80% पद खाली पड़े हैं। सरकार ने प्रशिक्षण के लिए 165 करोड़ रुपए का बजट रखा, लेकिन खर्च किए सिर्फ 35.71 करोड़ रुपए। यानी बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर सरकार की प्राथमिकता साफ दिखाई दे रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं, निरीक्षण नहीं, 4222 शिकायतें लंबित और डिजिटल सिस्टम भी फेल। यह सिर्फ प��रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है।
मैं मध्यप्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती हो, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत की जाए और शिक्षा विभाग में जवाबदेही तय की जाए।
27% OBC आरक्षण पर आखिर @BJP4MP@BJP4India@drmohanoffice51 सरकार की नीयत कब साफ होगी?
सत्ता में बैठे लोग OBC समाज को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं।
जब अधिकार देने की बा���ी आती है, तो कोर्ट में कमजोर पैरवी, टालमटोल और बहाने शुरू हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी प्रधानमंत्री @narendramodi जी गृहमंत्री @AmitShah जी
बताए —अगर 27% OBC आरक्षण लागू नहीं करना था, तो बड़े-बड़े वादे क्यों किए थे?
मध्यप्रदेश का ओबीसी समाज अब चुप नहीं बैठेगा।
जो हमारे हक़ को रोकेगा, उसका राजनीतिक जवाब भी मिलेगा।
सामाजिक न्याय भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और पूरा 27% आरक्षण भी चाहिए!
#MP_��ांगे_27_प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण
#ओबीसी_आरक्षण_बहाल_करो
#OBC_आरक्षण #SocialJustice
#Mp_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे
बीजेपी सरकार कर रही ओबीसी की 94000
बच्चों के साथ छलावा
ओबीसी के साथ क्यों कोर्ट से नहीं हो रही सुनवाई
ब��जेपी सरकार क्यों नहीं देती अपना हवालात नामा
ओबीसी का क्यों नहीं हट रहा हे होल्ड
ओबीसी के साथ बंद कर हत्याचार
@CMMadhyaPradesh
@BJP4India
मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा को सुधारने की नहीं, सब्र की परीक्षा लेने की ठान ली है। वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2023 में 8720 पद निकले, लेकिन चयन सिर्फ 2901 का—बाकी 5720 पद खाली, फिर भी योग्य अभ्यर्थी वेटिंग में सड़ते रहें। यही नहीं, कई विषयों में उम्मीदवार कम थे, पद ज्यादा—फिर भी नियुक्ति नहीं!
नतीजा यह कि शिक्षक बनने के सपने लिए य��वा भोपाल की सड़कों पर अर्धनग्न होकर न्याय मांगने को मजबूर हुए। सरकार के लिए यह शायद प्रक्रियागत देरी हो, लेकिन युवाओं के लिए यह जीवन की बर्बादी है।
जो सरकार शिक्षकों को सड़क पर लिटा दे, वह शिक्षा सुधार की बात किस मुंह से करती है?
खाली पद, खाली वादे—और भरी हुई संवेदनहीनता।
मोहन यादव कौनसे बिल में छुप करबैठे हो अब कहा गया आपका डंका 13% ओबीसी पदों पर आखिर नियुक्ति देने से कौन रोक रहा हे मोहन य���दव तत्काल नियुक्ति देदो नहीं तो अब OBC वर्ग चुप नहीं बैठेगा
OBC विरोधी मोहन यादव
30 जनवरी भोपाल चलो
@BJP4MP @DrMohanYadav51 @BhimArmyChief @INCMP @AmitShah
अब चुप्पी नही...
@BJP4MP@DrMohanYadav51 सरकार से हिसाब होगा,
जब कोर्ट में कोई स्टे नहीं, तो फिर OBC आरक्षण पर रोक क्यों?
13% पद होल्ड करके हमारे बच्चों का भविष्य क्यों रोका जा रहा है?
यह सीधा–सीधा संविधान का अपमान है! यह ओबीसी समाज के साथ धोखा है!
हम साफ़ कहते हैं —
✊ 13% होल्ड तुरंत हटाओ! 27% OBC आरक्षण लागू करो!
✊ जनसंख्या के अनुपात में अधिकार दो!
अगर सरकार नहीं सुनेगी,
तो याद रखे —ओबीसी अब चुप नहीं बैठेगा!
यह आंदोलन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं!
✊ अब छुपी नहीं — इंकलाब होगा!
✊ हक़ लेकर रहेंगे — आरक्षण हमारा अधिकार है!