खाकी से 24 घंटे सेवा चाहिए…
लेकिन सुविधा देने के नाम पर सरकार और सिस्टम दोनों ने आंखें बंद कर रखी हैं।
₹2700 से ₹2850 प्रति माह — यानी ₹5 प्रतिदिन और ₹2.50 प्रति डायट की बढ़ोतरी।
इसे “बड़ी सौगात” बताया जा रहा है, जबकि हकीकत में यह खाकी के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है।
सच्चाई यह है—
कैदियों का भोजन जवानों से बेहतर है,
छात्रावास के छात्रों का भत्ता जवानों से ज्यादा है,
और जो खाकी पहनकर कानून और सरकार दोनों को बचा रहा है, उसका मूल्य ₹2.50 तय कर दिया गया।
सबसे दुखद पहलू यह भी है कि—
उच्च अधिकारी अधीनस्थ जवानों की वास्तविक मांगों को सरकार तक मजबूती से नहीं पहुंचा रहे।
क्योंकि जवानों की कोई यूनियन नहीं है…
कोई आवाज उठाने वाला नहीं है…
कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है।
और विडंबना देखिए—
कई पत्रकार महोदय भी इस खबर को प्रमुखता से छापने से कतरा रहे हैं,
क्योंकि खबर में “बढ़ोतरी” सिर्फ ₹2.50 की है।
शायद ₹2.50 में खबर की “वैल्यू” भी कम हो जाती है,
लेकिन यही ₹2.50 खाकी के सम्मान की असली कीमत दिखा देता है।
का जवान धूप, ठंड, बारिश, दंगे, अपराध—हर मोर्चे पर खड़ा रहता है।
उसे हर हाल में “एक्टिव पुलिसिंग” देनी है।
लेकिन जब सुविधा की बात आती है—
तो सिस्टम और दोनों खामोश हो जाते हैं।
क्या यही न्याय है जी की सरकार का?
क्या इस पर जवाब देंगे जी?
याद रखिए—
खाकी भीख नहीं मांगती…
खाकी अपना हक मांगती है।
और जब खाकी का सम्मान ₹2.50 में तौला जाता है,
तो यह सिर्फ जवान नहीं, पूरे सिस्टम के सम्मान पर सवाल होता है।
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