Dhruv Tripathii

हिन्दू: हम बाटेंगे तो काटेंगे

[Pradeep Gupta @Pradeep_G7]

He hits again at Bheem Janta party 😭

Burnol moment for Andhbhakts 🔥

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

RHA Reforms is NOT asking for donations anywhere.

Please beware of these fraudulent pages and report them immediately wherever you come across them.

[Dhruv Tripathii @dhruv9900]

@Mrsinha Go fuck yourself

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

UP के उपमुख्यमंत्री @brajeshpathakup जी आजकल सवर्णों के लिए बहुत चिंतित हैं

इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उनका ध्यान लखनऊ स्थित भागीदारी भवन की ओर दिलाना चाहूँगी, जहाँ free आवासीय कोचिंग सिर्फ SC/ST/OBCs के लिए है।

जल्द ही यहाँ सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी सीटें जोड़ें।

[Dhruv Tripathii @dhruv9900]

@Sadhvi_prachi Who are you?

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

1. SC/ST act was passed on 11 Sep, 1989 (by Rajiv Gandhi govt).

2. It was notified on 29 Jan, 1990 (by VP Singh govt, supported by BJP).

3. Major changes introduced in SC/ST act during 2014-2016 (BJP tenure):
-Enhanced relief amounts (up to 8.5 lakhs)
-Relaxed payment structure
-Faster payment
-Increased offenses from 22 to 47
-A stricter presumption of guilt
-Mandatory & exclusive special courts

4. In 2018, Supreme Court introduced 3 safeguards saying act was misused for blackmail (in Kashinath Mahajan case). But BJP passed an amendment to nullify the Supreme Court judgement & added section 18A, which added following provisions:
-No preliminary inquiry
-No bail
-No prior approval for arrest (for public servants)

5. Multiple high courts, police reports, NCRB reports show the act being misused, esp for monetary compensation.
But instead of stopping the misuse, what BJP govt is doing?
-Planning 40% increase in compensation amount (upto 12 lakhs)

So, Inference?
- If BJP govt had not nullified the Supreme Court judgement, @ajeetbharti would have been safe.
But because of section 18A, added by BJP, his bail was denied.

-If BJP had not increased the compensation amounts or made the payment easier/faster without any scrutiny, the maximum misuse could have been prevented.

-If BJP had not added provision of denial of bail/no preliminary enquiry (18A again), the act wouldn't have become draconian and used for blackmailing people

-Despite rampant misuse, and knowing that money is the primary factor, instead of taking actions to prevent misuse, if you increase the monetary compensation, it only means you want to promote misuse.

So yes, it is aptly called "Modi Act".
Nahi to kisko credit de iska?

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️ Urgent Attention ‼️

Some frauds have created pages in the name of RHA, across all Social Media platforms.
They are fooling ppl & asking for donations.

Beware of such fraudsters!
RHA has never asked for donations.

DO NOT, I repeat, DO NOT donate any money to any page in RHA's name🙏

[Thor Odinson @thorodinson07]

यह वीडियो सीकर परिषद ward NO.5 का है।

तुम पहले यह बताओ, सीकर के मुस्लिम-बहुल Ward No. 5 में BJP ने मुस्लिम प्रत्याशी Nadeem Rangrez को टिकट देकर किस "हिंदू एकता" का झंडा ऊँचा किया है?

वहाँ मुस्लिम आबादी का चुनावी समीकरण देखकर मुस्लिम प्रत्याशी उतारना रणनीति है,

लेकिन हिंदू अपनी जाति, संख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हिसाब लगाकर वोट करें तो वह "जातिवादियों द्वारा हिंदुओं को बाँटना" हो गया?

मुस्लिम वोट का सामाजिक ध्रुवीकरण - समझदारी, और हिंदू वोट का सामाजिक ध्रुवीकरण - जातिवाद?

भाई, ये हिंदू एकता की चिंता है या सिर्फ़ BJP के वोटों की चिंता?

इतना दोगलापन कहां से लाते हो?

[Dhruv Tripathii @dhruv9900]

@RajTiwa07628531 Yea chutiyea hai

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

ये सीकर का मुस्लिम dominated area है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं चुनाव में!!

मतलब खुद मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है वोट लेने के लिए और इधर "बंटोगे तो कटोगे" करके लोगों को बुद्धू बना रहे हैं!!
😂😂👏👏

[Anurag Ojha @anurag0408]

Ma'am @neha_laldas,requesting urgent guidance/legal help. My family is under severe stress due to a false FIR filed against me. Facing threat of arrest & job loss, I have a 4yo child depending on me. Please share how to connect. @ajeetbharti bhaiya, please help @BhaiPreetSingh

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

"What Congress did with Shahbano case, exactly same thing BJP did with Subhash Kashinath Mahajan case in SC/ST act.
Judiciary cannot prevent the misuse of a law if govt goes & passes amendments to overturn it's judgements."

Debate on SC/ST act on Timesnow with @roypranesh

[Radharamn Das राधारमण दास @RadharamnDas]

CAN EVERYONE JOIN ME IN DEMANDING THE IMMEDIATE RELEASE OF CHINMOY KRISHNA DAS?

#FreeChinmoyKrishnaDas

A son could not fulfil his dying mother’s last wish—to see him one final time.

Yesterday, while she was still alive, he was denied permission to visit her. Today, she is gone, and he is completely heartbroken.

No son should be forced to endure this. No dying mother should be denied her final wish.

He has already suffered enough. Please raise your voice and demand:

RELEASE CHINMOY KRISHNA DAS NOW.

Do not let another tragedy happen inside a Bangladeshi jail.

#FreeChinmoyKrishnaDas

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

SC Budget:
2014-15: ₹50,548 crore
2025-26: ₹1,68,478 crore

ST Budget:
2014-15: ₹32,386 crore
2025-26: ₹1,29,249 crore

ISRO Budget:
2014-15: ₹6,000 crore
2025-26: Only ₹13,700 crore

In 10 years, SC/ST allocations grew nearly 4 times, while ISRO’s budget grew only 2.2 times.

Look at the priorities of this country !!

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

Coal India Ltd. (CIL)- for forwarding applications for outside employment.

For SC/STs, their application should be readily forwarded, notwithstanding the conditions under Clause 1.1(A)(c)(i) and (ii).

But for others, within 2 years of promotion no application will be forwarded.

Now tell me, what was the point of adding a caste-based policy here? People have no idea how deeply reservation has entered every sphere!

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️Update‼️
Writ petition filed in Lucknow High Court against UP govt for breaching it's undertaking in Court & give 91% reservation in 4 SCP medical colleges.

We are also filing a PIL in High Court.

Thank you Youth for Equality for taking up these cases (on RHA's request) on such a short notice.

Hoping for a stay on the govt's decision soon.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

Do you know that @narendramodi has already started 'Wealth Redistribution Scheme' though the bullshit of 'social justice' where our hard earned money is frivolously distributed to those who can vote for BJP?

In 2013-14 the budget for SC & ST was ₹41,561 cr and ₹24,598 cr. The great Ambedkarite Narendra Modi took it to unthinkable levels of ₹1,96,400 cr and ₹141,089 cr. In 12 years he raised it by 5 times for SCs and 6 times for STs.

In contrast the education budget in 2013-14 was ₹79,451 cr and the same for 2026-27 is ₹1,39,289.48 crore. Do you know how much it has increased in these 12 years of Modi rule? 75.3%! Yes, that's how great a priority education is for Modi.

And that's precisely why our whole education system is in shit because Modi wants all the money for rewadibazi that he has been consistently doing all these years, which went unnoticed till he screwed the GCs by UGC rules.

Yet, this (500-600% increase) was not done to uplift them, but for the chest-thumping that @BJP4India does in election rallies. This is just a data to let you know how electoral gains are prioritised over social upliftment.

Skills add value, rewadis kill it. This is the great wealth redistribution that Modi has been doing, silently. Share it and discuss it. And ask the morons who are defending BJP's shitty policies in these areas.

I will keep sharing more and more data points so that you are made aware of the theft of our hard earned money which is sacrificed at the altar of fake 'Rashtravaad' & 'Hindutva' narrative which is actually 'Ambedkarvaad' & 'casteism' repackaged to pull a curtain over our senses.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

मोदी एक्ट पर कुछ तथ्य और आँकड़े

एक पार्टी चाटुकार का वीडियो देखा जिसमें उक्त व्यक्ति, पत्रकार @23pradeepsingh जी को ज्ञान दे रहा है कि उन्होंने जो 'मोदी एक्ट' के बारे में दलित नागरिकों द्वारा पैसों की उगाही की योजना पर टिप्पणी की, वह ग़लत है।

बिल्कुल नहीं! प्रदीप जी ने जो कहा वह तथ्यात्मक रूप में उचित है क्योंकि न तो 1989 के मूल क़ानून में, न ही 2018 के मोदी संशोधन में इस बवासीर एक्ट में किसी भी तरह की '75% दिए पैसों की रिकवरी' का कोई भी प्रावधान है ही नहीं।

हाँ, कभी-कभी कोर्ट को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तो वह आदेश दे सकती है, परंतु लाखों ऐसे केस के 99% मामलों में कोर्ट सरकार द्वारा चार्जशीट फाइल होने तक दी गई धनराशि की कोई रिकवरी नहीं करवाती। उसके लिए आरोपित को बाद में केस फाइल करना होता है, और अधिकांश समय लोग कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते।

यह केस मोदी एक्ट के सेक्शंस के तहत नहीं होता, वह अन्य IPC/BNS के माध्यम से होगा। यानी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 3(1)(p), 3(1)(q) या 3(2)(i)–(ii) में स्पष्ट रूप से 'फ़र्ज़ी केस, फ़र्ज़ी साक्ष्य, फ़र्ज़ी सूचना' देने पर आप पर केस बनेगा, लेकिन यह प्रावधान केवल SC/ST लोगों के लिए है, ना कि अन्य भुक्तभोगियों के लिए। और यह मोदी जी ने ही 2015 में संशोधन करके डाला है। यानी, SC/ST पर केस करने के लिए यदि आपने ग़लत सूचना, प्रमाण का प्रयोग किया तो उसे सुरक्षा है, आपको नहीं।

उक्त चटुआ महोदय से आग्रह है कि हमें पुनः वीडियो में जन-गण-मन की धुन बजा कर समझाएँ कि नियम 12(4), 12(7) अथवा किसी अन्य एनेक्सर में 'ऑटोमैटिक रिकवरी' की बात है क्या? साथ ही, यह भी बताएँ कर्नाटक, इलाहाबाद एवं एकाध अन्य हाई कोर्ट के अलावा कुल कितने ऐसे केस हैं जिसमे कोर्ट्स ने ऐसे स्टार्ट-अप योजना के लाभार्थियों से अठन्नी भी वसूली है? आज तक कुल ऐसी रिकवरी 10-20 करोड़ भी नहीं होगी।

आपकी सूचना हेतु बता दूँ कि 8-10% कन्विक्शन रेट वाले इस कानून ने 2018 के बाद से 2024 तक 5.7 लाख लोगों के लिए ₹3650 करोड़ रुपए बाँटे हैं। 2.88 लाख केस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में लेकिन पैसे 75% तक दे दिए जाते हैं।

₹3650 करोड़ का आँकड़ा केवल कन्विक्शन के बाद का नहीं है, यह आँकड़ा FIR, चार्जशीट के स्तर तक दी गई 75% धनराशि के साथ है। तो आप स्वयं कैलकुलेट कीजिए कि इसमें कितने हज़ार करोड़ झूठे केस करने वालों को दे दिए गए।

[Dhruv Tripathii @dhruv9900]

@Sadhvi_prachi GTH

[Frank Indian 🕉 Unreserved @natkhat]

EWS reservations was given for only Sawarn Castes General category but here in Bihar all ews seats are being given to SC ST OBC.