dipakwagh37

Working Professional

[Aaditya Thackeray @AUThackeray]

Such horrendous brutality from the bjp regime.

India is now the largest former democracy in the world, under this regime.

In no democratic country, anywhere in the world, do unarmed students face such brutalities when asking for justice.

The world has been watching the brute force that the bjp used to try and crush those asking for accountability.

The probe has to be impartial and transparent, as everyone watches democracy in India be crushed by the regime, and more so, Indians seek justice against this regime.

[Mallikarjun Kharge @kharge]

.@narendramodi जी,

10 दिन पहले, आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी-डंडे-Pellet Gun से दमन किया।

जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उनपर FIR करवा रहें हैं, जबरन हिरासत में ले रहें हैं।

युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापिस लिया कि उनपर कार्रवाई नहीं होगी, अब आपकी सरकारें अपनी ही ज़ुबान से पलट गईं है।

युवाओं के Social Media Accounts Block करवा रही है , बच्चियों को Dox किया जा रहा है।

अहंकार इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सदन में क़दम तक नहीं रखा, Accountability के Statement से डरते रहे।

अब ये सब Face-Saving, Image Protection के हथकंडे नहीं चलेंगे, युवा आपका सच जान चुका है।

थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफ़ा लीजिए।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

Why is Amit Shah so scared of coming to Parliament and explaining the brutal violence against students?

It reeks of guilt.

[Sanjay Raut @rautsanjay61]

प्रल्हाद जोशी
Indias new education minister!
सुनो….

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

बिहार के सिवान में निहत्थे आंदोलनकारियों पर AK47 जैसे घातक हथियार का प्रयोग किसके कहने पर किया गया?

जो छात्र इसकी घातक फ़ायरिंग में घायल हुए हैं, उनके लिए पूरा देश चिंतित है।

पूरी दुनिया में फैले भारतीयों और ख़ासतौर से बिहार के मूल निवासियों के बीच इससे बेहद आक्रोश फैल गया है।

[Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi]

मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या ज़रूरत थी मासूम बच्चों का इस तरह दमन करने की? क्या ज़रूरत थी नौजवान छात्रों पर आसूँ गैस चलवाने की, लाठियाँ बरसाने की, water-cannons चलवाने की? क्या ज़रूरत थी जवान लड़कियों को ज़लील करने की, उनके कपड़े फाड़ने की, उन्हें गंदे तरीके से पिटवाने की? युवाओं पर pellet guns और AK-47 चलवाने की क्या जरूरत थी? क्या वे आतंकवादी हैं? कौन जवाब देगा? आज पूरा देश जवाब मांग रहा है कि ऐसी बर्बरता करने का आदेश किसने दिया?

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

There can be no filthier type of man than one who defends rapists.

Pralhad Joshi is an insult to our education system and an insult to every student in it. Crores of young women study in the institutions he now oversees.

India’s women will never accept PM Modi’s new Education Minister.

[Mallikarjun Kharge @kharge]

भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।

ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।

ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।

ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने अपने ख़ून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है।

ये साझा विपक्ष की जीत है, जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज़ उठाई।

अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफ़ी माँगने की और जिन्होंने उनपर लाठी-डंडे-Pellet Guns चलवाई है, उनपर कठोर कार्यवाही करने की।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी जी, अपने "फ्रैंड" को एक मंत्रालय से हटाकर दूसरे में बैठाकर बचाने की आपकी साज़िश देश के छात्रों और भारत की जनता को मंज़ूर नहीं।

धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और देश की education system की बर्बादी के चिन्ह और अनेक छात्रों की मौतों के ज़िम्मेदार हैं।

उन्हें अब किसी और की ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से जाना ही पड़ेगा - ये non-negotiable demand है।

[Imran Pratapgarhi @ShayarImran]

जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाई शुरू होती है, बड़ी दबाव बनाने के बाद जैसे ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष @kharge जी को माइक मिलता है, वो बस इतना बोलते हैं कि हम देश के छात्रों के साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिये, अगले सेकेंड में सदन स्थगित कर दी जाती है।

आख़िर कितना डरती है ये सरकार

[Mallikarjun Kharge @kharge]

We want justice ✊

[Congress @INCIndia]

अगर प्रधानमंत्री मोदी बोलना चाहते हैं तो सदन में आकर बोलें, तभी हम उनकी बात को authentic समझेंगे।

उन्हें रात में 12 बजे बयान देने के बजाए दिन में संसद में आकर बोलना चाहिए।

: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

साहिल हाथ में तिरंगा लेकर बस साफ़-सुथरी परीक्षा और मेहनत का फल मांग रहा था - पुलिस ने बंदूक उठाई और छर्रे दाग कर बुरी तरह घायल कर दिया।

ये अंग्रेज़ों का ज़ुल्म नहीं, आज़ाद भारत की मोदी सरकार की बर्बरता है - जहाँ अपना हक़ मांगते मासूम छात्रों को न्याय नहीं, छर्रे मिलते हैं।

[Srinivas BV @srinivasiyc]

सदन में प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी का नाम लिया जाए, तो उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है।

सदन में हमसे कहा गया कि चर्चा करनी है, लेकिन जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, तो मुझे मौका नहीं दिया गया।

हमारी तीन मांग हैं-

⦿ भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो
⦿ छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो
⦿ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगें

जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, आगे कोई बात नहीं होगी।

: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

The exam leaks destroy the hopes and futures of millions of students.

The Congress always protected our institutions. This is what happens when institutions are destroyed by the RSS/BJP.

Believe me when I say, this is only the beginning.

[Amock_ @Amockx2022]

Journalist –– JP Nadda is ready to discuss the issue of students

Abhinay Sir –– "JP Nadda himself is health minister. He is not able to handle his own department. From where did he get audacity to comment on education?" 🔥😂

BJP is getting bashed from right, left & centre

[VIKRAM @Gobhiji3]

घमंड देख रहे हैं इनका

खुद आलीशान सोफा पर बैठे है और युवाओं के प्रतिनिधि को सस्ती कुर्सी पर बैठाया हुआ है

यही घमंड इनको कुर्सी से उठाएगा

[Mallikarjun Kharge @kharge]

Students are on ground zero, because Modi Govt is now using these much-respected universities as propaganda outlets to bully them.

Instead of making Dharmendra Pradhan resign and then start a meaningful discussion on the Education System, Modi-Shah have resorted to denigerating our centre's of learning.

Now you know why our youth are on the streets.
Now you know how BJP damaged the Education system in the past 12 years!

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

रोटी मत छीनो!

(नोटबंदी के बाद फूड बंदी)

#Notebandi_to_Foodbandi

[Raj Thackeray @RajThackeray]

I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders?

During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above.

What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen?

In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution?

There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability.

Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well.

The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House.

The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences.

Raj Thackeray