समांतर आरक्षण अन्याय झालेल्या महिला व खुल्या प्रवर्गातून पात्र उमे��वारांना नियुक्तया देण्यास शासनाला कसली अडचण नाही मग 13% SEBC जागा वर्ग केल्याने परिणाम होत नाही त्या खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तया रोखून शासन त्यांचे आर्थिक मानसिक नुकसान का करत आहे @CMOMaharashtra @AshokChavanINC
आज मुंबई येथे नामदार @SunilKedar1111 यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन समांतर आरक्षण असेल अथवा 2014/15 च्या esbc कायद्यानुसार प्रलंबीत असलेल्या नियुक्तया खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याबाबत व उर्वरीत जागाबाबत योग्य भूमिका घेण्याची विनंतीकेली.@MiskinSanjay यानी ही भेट घडवून दिली
2015 च्या मुलाना खुल्या प्रवर्गातून त्वरित नियुक्तया दया,उर्वरीत उमेदवारांच्या बाबत वेगळा निर्णय घ्या.जे हातात आहे ते करायला सरकारला अडचण नाही.डोळे झाकून हात बांधून बसलेले सरकार मुकया सारखे का गप्प आहे हे समजत नाही अस समजू नका.
@CMOMaharashtra@AshokChavanINC@AjitPawarSpeaks
@AshokChavanINC १)सा.प्र.वि शासन निर्णय दि.११.०७.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येऊन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करावा व नियुक्त्या रद्द झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या रद्द झाल्याच्या दिनांकापास��न सेवेत पुनर्नियुक्त करण्यात यावे.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
६/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji १)सा.प्र.वि शासन निर्णय दि.११.०७.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येऊन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करावा व नियुक्त्या रद्द झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या रद्द झाल्याच्या दिनांकापासून सेवेत पुनर्नियुक्त करण्यात यावे.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
६/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji असो,आता मराठा आरक्षण कायदा २०१८ ला वैध ठरविणारा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल मा.सर्वोच्य न्यायालयाने set aside केलेला आहे तसेच कलम २(j),४(१)(a),४(१)(b) ultra virus ठरवून struck down केलेला आहे.तरी आमची आपणास विनंती राहील की -
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
५/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji मा.सर्वोच्य न्यायालयाने मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश २२ महिन्यांपूर्वी दिलेला होता,परंतु आपण आणि मराठा आरक्षण उपसमितीने निर्णय न घेतल्याने आज शेकडो कर्मचाऱ्यांचे संसार र��्त्यावर आलेत, याला जबाबदार कोण?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
४/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji कर्मचाऱ्यांना असा वेगवेगळा न्याय का?एवढेच नाहीतर MPSC ने शिफारस केलेल्या विक्रीकर निरीक्षक,सहायक या पदांवरील उमेदवारांना सेवेत कायम केले मात्र इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार ठेवली,हे समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात नाही का?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
३/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji सदर उमेदवारांनी शासनाची ०३-०४ वर्षे सेवा केलेली आहे.सद्��स्थितीत खुल्याप्रवर्गातून नियुक्त्या मिळालेल्या पैकी अनेकजण सेवेत आहेत तर काही जणांच्या नियुक्त्या सा.प्र.वि GR दि.११.०७.२०१९ मुळे रद्द झालेल्या आहेत.एकच किंवा समान सेवा शर्ती असणाऱ्या
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
२/७
@AshokChavanINC@YuvrajSambhaji मराठा आरक्षण २०१४ मधील राखीव जागांवर मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुणवत्तेनुसार खुल्याप्रवर्गातून शासनाच्या विविध विभागांमध्ये नियुक्त्या मिळालेल्या गोरगरिबांच्या मुलांना आता तरी न्याय देण्याची भुमिका घेणार का ?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१/७
@AshokChavanINC १)सा.प्र.वि शासन निर्णय दि.११.०७.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येऊन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करावा व नियुक्त्या रद्द झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या रद्द झाल्याच्या दिनांकापासून सेवेत पुनर्नियुक्त करण्यात यावे.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
६/७
@AshokChavanINC असो,आता मराठा आरक्षण कायदा २०१८ ला वैध ठरविणारा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल मा.सर्वोच्य न्यायालयाने set aside केलेला आहे तसेच कलम २(j),४(१)(a),४(१)(b) ultra virus ठरवून struck down केलेला आहे.तरी आमची आपणास विनंती राहील की -
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
५/७
@AshokChavanINC मा.सर्वोच्य न्यायालयाने मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश २२ महिन्यांपूर्वी दिलेला होता,परंतु आपण आणि मराठा आरक्षण उपसमितीने निर्णय न घेतल्याने आज शेकडो कर्मचाऱ्यांचे संसार रस्त्यावर आलेत, याला जबाबदार कोण?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
४/७
@AshokChavanINC कर्मचाऱ्यांना असा वेगवेगळा न्याय का?एवढेच नाहीतर MPSC ने शिफारस केलेल्या विक्रीकर निरी���्षक,सहायक या पदांवरील उमेदवारांना सेवेत कायम केले मात्र इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार ठेवली,हे समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात नाही का?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
३/७