Alok Kumar

Ex Editor - Ex @News18 @BBC @Sahara @UNI @iimc alumnus, Views are personal and have nothing to do with my professional association

[Alok Kumar @dmalok]

स्मार्ट सिटी #Muzaffarpur . 23 जून 2017. वो तारीख जब लगा शहर की तक़दीर बदलने वाली है. लेकिन जिस तरह के स्मार्ट वर्क हुए हैं उसने विकास की पराकाष्ठा पार की है. शहर की बजबजाती नालियों से गांवों की जीवनदायिनी नदियों को काला किया गया है. छठी माई सब देख रही हैं.

कचरा प्रबंधन कुत्तों के भरोसे दिखता है. और हर कालोनी का एंट्री-एग्जिट पॉइंट आपकी अंतड़ियां निकालने पर आमादा है. @dr_rajbhushan यहां से एक्सिडेंटल एमपी साबित होंगे. कदाने नदी के किनारे बसे 28 पंचायतों ने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है. @mishranitish भी देख लें. @mlkhattar जी के विभाग को भी देखना चाहिए आखिर 9 साल में कितने स्मार्ट हुए? #Muzaffarpur @DM_Muzaffarpur @SureshsharmaMUZ

[Kishore Ajwani @KishoreAjwani]

सौ बात की एक बात ये कि चीन का कौनसा हमज़ा अली मज़ारी पकड़ा गया अमेरिका में पता चला? पकड़ा गया नहीं, कह रहे हैं कि पकड़ी गई। और ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर जो बनी हुई वो ऐसी ख़बर है जिसके बारे में यहां ज़्यादातर पब्लिक को अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर क्यों है? लेकिन वो समझना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया ही अब बदल रही है, पूरी दुनिया में ताक़त का पलड़ा किस तरफ़ झुकेगा वो आधार ही बदल रहा है। तो सबसे पहले तो हुआ क्या है? ख़बर ये आई कि अमेरिका की कंपनी एनविडिया के CEO ने अपने सभी कर्मचारियों को संदेश लिखा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और वो शर्मसार हैं कि उन्होंने किसी और महिला के साथ संबंध बनाए। ख़बर ये आई थी कि जिस महिला से उनके संबंध थे वो चीन की जासूस थी, तो अपनी कंपनी के लोगों को संदेश लिख कर उन्होंने इस बात की एक तरह से पुष्टि कर दी कि उनके उस महिला के साथ संबंध तो थे। तो ये इतनी बड़ी ख़बर क्यों थी कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया? उनकी कंपनी के शेयर गिर गए वहां तक तो बात समझ में आती है लेकिन चीन पर जो ये इस तरह से जासूसी करवाने का आरोप लगा वो चीन अगर करवा रहा था तो क्यों करवा रहा था? वो कोई अमेरिका की सेना के अधिकारी तो हैं नहीं, कोई सरकारी अफ़सर तो हैं नहीं। तो ऐसे कौनसे राज़ थे जो वो दे सकते थे और वो चीन को चाहिए होंगे? एक टेक कंपनी के CEO ही तो हैं। तो ये समझने वाली बात है कि दुनिया में ताक़त की लड़ाई अब कैसे लड़ी जा रही है। तो क्या है कि पहले देशों की ताक़त इससे तय होती थी कि किसके पास कितने ख़तरनाक हथियार हैं, या किसके पास कितने परमाणु बम हैं, या किसके पास कितना तेल है, या सोना है या कोई और ऐसी चीज़ है। अब जो दुनिया बनती जा रही है वो बनती जा रही है AI की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। AI का मतलब ऐसा कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिये जो इंसान की तरह सीख सकता है, इंसान की तरह सोच सकता है और उसी हिसाब से फिर इंसान की तरह काम कर सकता है। तो अब तक कंप्यूटर क्या होते थे कि वो बहुत तेज़ी से गुणा भाग कर के काम को आसान बना देते थे। लेकिन वो करते वही थे जो इंसान ऑर्डर करता था। कंप्यूटर सोचते नहीं थे। इंटेलिजेंट नहीं होते थे। लेकिन अब आ चुका है AI, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हैं तो दोनों ही मशीनें हीं। अब तक के कंप्यूटर भी मशीन ही थे, और AI वाले भी मशीन ही हैं। लेकिन अब तक किसी इंसान को कंप्यूटर का पूरा प्रोग्रैम लिख कर बनाना होता था, हर क़दम का निर्देश तय करना होता है। जैसे कि अगर ये बटन दबाओ तो ये करना होगा, ये नंबर जोड़ो तो ये रिज़ल्ट निकलेगा वगैरह। कंप्यूटर ठीक वही करता है जो उसे बताया गया है। उसको फॉर्मुला बता दिया गया है वो हिसाब लगा लेता है, जैसे कि बैंक में पैसा ट्रांसफर कैसे करना है उसके क़दम उसके अंदर फ़ीड कर दिये गए हैं वो उस हिसाब से कर देता है। कोई कंप्यूटर गेम है अगर तो उसमें उसको पता है कि खिलाड़ी ने अगर ये क़दम उठाया तो गेम में ये हो जाएगा, वो क़दम उठाया तो वो हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसके नियम उसके प्रोग्रैम में लिखे नहीं हैं तो वो वहीं रुक जाता है, या ग़लत जवाब देता है। लेकिन AI वाला कंप्यूटर सिस्टम अलग तरीक़े से काम करता है। उसको किसी इंसान की तरह से ही काम करना सिखाया जाता है। उसे कोई इंसान हर नियम नहीं बताता, बल्कि हजारों-लाखों उदाहरण दिखाए जाते हैं कि देखो ये काम पहले कैसे किए हैं लोगों ने और अब ख़ुद ही सीख जाओ कि ये कैसे होते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को सैकड़ों कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें दिखाकर सिखाओ और फिर एक नई तस्वीर दिखाओ तो वो समझ जाता है कि ये एक कुत्ते की तस्वीर है। ऐसे ही AI को बहुत सारा डेटा यानी जानकारी दे कर सिखाया जाता है कि फ़लां काम करने का पैटर्न क्या है। और फिर वो पैटर्न पहचानकर वो वाला काम करना सीख जाता है। एक-एक क़दम उठाने का फ़ॉर्मुला नहीं दिया जाता। उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है जैसे किसी इंसान की ट्रेनिंग की जाती है। इसी वजह से वो नई-नई चीजें भी कर लेता है। जैसे किसी की आवाज़ सुनकर समझ जाना, ये किसी फ़ोटो देख कर ही कोई बीमारी पकड़ लेना, इंसान जैसी बातचीत करना या अपने-आप लिखना-पढ़ना सब सीख जाता है वो। मतलब अब तक कंप्यूटर सिर्फ आदेश मानता था, जबकि AI अनुभव से खुद बेहतर होता जाता है। इंसान भी एक्सपीरियेंस से ही सीखता है। लेकिन एक इंसान कितनी चीज़ों का एक्सपीरियेंस ले लेगा? एक इंसान कितनी किताबें पढ़ कर समझ लेगा? आख़िर इंसान के दिमाग़ की एक लिमिट है, उसकी याददाश्त की भी एक लिमिट है। जबकि AI कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी पचाने की कोई लिमिट ही नहीं। उसको पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ा दो चाहे तो। उसको कितने ही तरह के काम करने के तरीक़े सिखा दो। बस बिजली से भी तेज़ चलने वाला सर्किट चाहए उसको जो सब कुछ अपने अंदर समेट सके। और ये ताक़त देते हैं बहुत ही ऐडवांस्ड क़िस्म के सर्किट जो बने होते हैं बहुत ही ऐडवांस्ड क़िस्म की सेमिकंडक्टर चिप्स पर। ये जो AI सिस्टम की चिप्स होती हैं वही उसका दिमाग़ होती हैं। यानी जिसके पास जितनी ऐडवांस्ट AI चिप्स होंगी उसके AI का दिमाग़ उतना तेज़ होगा, उसका AI उतना ही ताक़तवर होगा। जैसे चैटजीपीटी का AI तो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो आपसे बात करता है, या कोई AI ऐप आपकी फ़ोटो से ही आपकी बीमारी तक पकड़ लेता है, या आजकल कारें बन रही हैं कुछ देशों में खुद चलती हैं कोई ड्राइवर ही नहीं होता, या फैक्टरी में मशीनें बिना इंसान के काम करती हैं, रोबॉट काम करते हैं, ये सब AI की वजह से हो पा रहा है। तो जितना AI का एक्सपीरियेंस होता जाएगा वो उतने काम करने लगेगा। पूरी सेना खड़ी की जा सकती है रोबॉट की जो ख़ुद ही फ़ैसले ले लेंगे किसी युद्ध में। ख़ुद ही सैटेलाइट चली जाएंगी अंतरिक्ष में। AI अपने आप उड़ने वाले ड्रोन चला लेगा, दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में रोक लेगा, साइबर हमले कर देगा दुश्मन पर। सैटेलाइट की तस्वीरें, फोन कॉल, इंटरनेट का डेटा देख कर ख़ुफ़िया जानकारी ख़ुद ही पकड़ लेगा और बता देगा कि ख़तरा कहां है। नई दवाएं खोज लेगा, फैक्ट्रियों में रोबॉट से काम करवा लेगा, सालों की रिसर्च हफ़्तों में कर लेगा। तो जिस देश के पास ये ताक़त होगी वो देश दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इस सब को करने की लिए चाहिएं वो ऐडवांस्ड चिप्स जिनसे AI के कंप्यूटर सिस्टम चलते हैं। और ऐसी चिप्स को बनाने में जो कंपनी सबसे आगे मानी जाती है वो है एनविडिया। एनविडिया वो अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया की सबसे ताक़तवर कंप्यूटर चिप्स बनाती है। ये चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दिमाग की तरह काम करती हैं। चैटजीपीटी जैसे स्मार्ट प्रोग्रैम, या AI के वीडियो बनाने वाले टूल, गाड़ियां खुद चलाने वाले सिस्टम और कई दूसरे AI वाले काम इन्हीं चिप्स की मदद से होते हैं। इस कंपनी के मालिक और मुख्य अधिकारी हैं जेन्सेन हुआंग। वो ख़ुद ताइवान मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक है। AIकी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। अमेरिका उनकी कंपनी की चिप्स बनाने की तकनीक चीन के हाथ में नहीं लगने देना चाहता। इसलिए अमेरिका ने 2022 से ही एनविडिया की सबसे ताक़तवर चिप्स सीधे चीन को बेचने पर रोक लगा रखी है। लेकिन आरोप ये है कि चीन इस रोक का तोड़ निकालने के लिए कई हथकंडे अपनाता है। कहते हैं कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में चीन ने दूसरे नामों से कई कंपनियां खोल ली हैं जो एनविडिया की चिप्स खरीदती हैं, वहां AI के डेटा सेंटर बनाती हैं और फिर या तो चिप्स को चीन भेज देती हैं या उन डेटा सेंटरों को ही चीन की कंपनियों को किराए पर दे देती हैं। मतलब फ़र्ज़ी काग़ज़ात और बिचौलियों का जाल बिछाकर तकनीक चीन तक पहुंचाई जाती है। तो इसी की खोजबीन में अमेरिका की ख़ुफ़िया ऐजेंसियों ने नोट किया कि सिंगापुर की एक कंपनी थी मेगास्पीड नाम की। वो भी AI डेटा सेंटर चलाती थी और एनविडिया की बड़ी ग्राहक बन गई। और इस कंपनी ने कुछ सालों में अरबों डॉलर के एनविडिया के उपकरण खरीदे तो अमेरिकी एजेंसियों का शक हुआ। मेगास्पीड की एक उच्च अधिकारी थीं ऐलिस हुआंग। वो चीनी नागरिक थीं और कंपनी से जुड़ी थीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन की जासूसी एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ने ऐलिस हुआंग को भर्ती किया था। और उनका काम था एनविडिया और जेन्सेन हुआंग को अपने जाल में फंसा कर चीन के लिए एनविडिया की चिप्स और तकनीक जुटाना। यानी चीन ने अपनी धुरंधर हमज़ा भेज दी एनविडिया में। ऐलिस और जेन्सन में नज़दीकी रिश्ता बन गया। और अब तो जेन्सन ने मान ही लिया है कि उन्होंने अपनी पत्नी से बवफ़ाई की। यानी हनीट्रैप के आरोप झूठे तो थे नहीं। कितनी संवेनशील जानकारियां चीन तक पहुंचाई गईं ये तो आगे जांच में ही पता चलेगा। हालांकि चीन सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। लेकिन दुनिया में ताक़त की लड़ाई अब किस लेवल पर चल रही है वो तो इस ख़बर ने साफ़ कर ही दिया है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर कैसे बन गई। अब लड़ाई परमाणु बम से भी कहीं आगे निकल गई है। लेकिन आज के हमज़ा भले ही अब AI वाला खेल खेल रहे हों, लेकिन जासूसी का पैंतरा वही चला गया जो सदियों से चला रहा है। मौहब्बत के जाल में फंसाकर राज़ निकलवाना। हनीट्रैप। सौ बात की एक बात।

https://t.co/6gWCCP0k2z

[Alok Kumar @dmalok]

@TUnlimitedd Seems full if lies, no evidence regarding anything but judgmental about everything. 'What you feel' cant be the basis for levelling such baseless accusations. Pathetic .

[Alok Kumar @dmalok]

See the smile on the face of Lalu Yadav . Despite being the mightiest among Bahubalis , Anant Singh was never a mass leader, not even the leader of his community except his pocket borough but his expulsion has increased his acceptance manyfold. #BiharPolitics #AnantSingh

[Alok Kumar @dmalok]

The JD(U)’s six-year expulsion of Anant Singh opens a significant fault line in Bihar politics. If Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) joins forces with him, it could disrupt regional arithmetic by tapping into growing upper-caste dissatisfaction with the NDA. Consolidating that vote bank could prove decisive in shifting the state's balance of power. #Bihar #BiharPolitics #AnantSingh

[Kishore Ajwani @KishoreAjwani]

सौ बात की एक बात ये कि ट्रंप तो हारे ही हारे साथ में नेतनयाहू की PM की गद्दी भी अब चली ही गई समझो। और उनको बाहर कर दिया इज़रायल के अरब नागरिकों ने। तो ये समझने वाली बात है कि इज़रायल में अरब नागिरक कौन लोग हैं जो वोट भी कर सकते हैं वहां पर? इज़रायल तो यहूदियों का देश है, तो ये 20% अरब कौन हैं? ग़ाज़ा और वेस्ट बैंक वाले हैं क्या ये लोग? नहीं, ये वो नहीं हैं। वो तो इज़रायल के चुनाव में वोट ही नहीं कर सकते। तो फिर ये कौन लोग हैं ये पूरा समझने की ज़रूरत है। इतना अब तो यहां की पब्लिक को भी पता चल गया कि इज़रायल की संसद में 120 सीटें हैं और वहां मोटे तौर पर तीन धड़े लड़ रहे थे चुनाव। एक था नेतनयाहू का गठबंधन, वो है यहूदी पार्टियों का। दूसरा था गादी आज़ेनकोट वाला गठबंधन, वो भी है यहूदी पार्टियों का। और तीसरा धड़ा था अरब पार्टियों का। 61 सीटें चाहिए थीं सरकार बनाने के लिए। वो तीनों में किसी की नहीं आईं। यहूदी पार्टियों में नेतनयाहू की साइड को मिलीं 53 सीटें, गादी आज़ेनकोट वाली साइड को मिलीं 48 सीटें, और बाक़ी 19 सीटें मिलीं अरब पार्टियों को। 61 किसी को नहीं मिलीं। तो या तो दोनों यहूदी धड़े मिल कर यहूदी एकता की सरकार बनाते। या गादी आइज़ेनकोट वाली साइड अरब पार्टियों का समर्थन लेती तब सरकार बनती। चक्कर क्या था कि हमास के जो तीन साल पहले हमले हुए थे उसके बाद से यहूदी पार्टियां अरब पार्टियों का समर्थन लेते हुए दिखना नहीं चाह रही थीं। लेकिन जब ट्रंप की पार्टी अमेरिका में हार गई तो यहूदी पार्टियों को भी साफ़ संकेत मिल गया कि ट्रंप की विरोधी डेमोक्रैटिक पार्टी इज़रायल का भले ही समर्थन करती रहे, नेतनयाहू का नहीं करेगा। ट्रंप की पार्टी के लोग भी कहने लग गए थे कि नेतनयाहू ने ही ट्रंप को ईरान युद्ध में घसीट लिया और वो इसी वजह से हार गए। और अमेरिका के समर्थन के बिना तो इज़रायल चल नहीं सकता। तो यहूदी पार्टियां समझ गईं कि नेतनयाहू को तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। उधर अरब पार्टियों भी समझ गईं कि नेतनयाहू को बाहर करने का यही मौक़ा है तो उन्होंने गादी अआइज़ेनकोट का समर्थन करने का मन बना लिया। तो आइज़ेनकोट की साइड के 48 और अरब पार्टियों के 19 के समर्थन से 120 टोटल सांसदों में अब 67 ऐसे दिख रहे हैं जो आइज़नेकोट को प्रधानमंत्री बनवा देंगे। यानी नेतनयाहू का पत्ता साफ़ होता दिख रहा है। लेकिन यहां की पब्लिक को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये इज़रायल के अंदर अरब वोटर कौनसे हैं जिन्होंने अरब पार्टियों को 19 सीटें दिला दीं जिसकी वजह से नेतनयाहू का पत्ता साफ़ होता दिख रहा है। वो समझने के लिए इज़रायल कैसे बना वो समझना पड़ेगा। पिछले तीन साल से जो वहां हो रहा है उसके बाद तो यहां की पब्लिक भी इज़रायल का नक़्शा तो इतनी बार देख देख के काफ़ी कुछ समझ गई है। कि मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के किनारे इज़रायल है। उसके उत्तर में लेबनान है। उसके पूर्व में ऊपर सिरिया है और उसके साथ जॉर्डन है। और इज़रायल के दक्षिण में ईजिप्ट है, मिस्र है। और इज़रायल के अंदर दो इलाक़े हैं वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा पट्टी। ये इज़रायल के अंदर हैं लेकिन इज़रायल में नहीं हैं। मतलब इज़रायल से घिरे हुए हैं लेकिन इज़रायल में नहीं माने जाते। यहां जो अरब रहते हैं उन्होंने वोट नहीं किया इन चुनावों में। यहां तो पैलेस्टिनियन अथॉरिटी का शासन है। मतलब क़ब्ज़ा तो इज़रायल का है लेकिन शासन पैलेस्टिनियन अथॉरिटी का है। फ़िलीस्तीन अथॉरिटी। इसके चुनाव में 2006 में हमास जीत गया था। तो वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा के अरब जो हैं वो वहां वोट देते हैं। तो इज़रायल की अरब पार्टियों को फिर कौन वोट देता है? वो हैं इज़रायल के अरब। तो क्या है कि इज़रायल कैसे बना ये समझिये। ये वो इलाक़ा है जहां से यहूदी धर्म शुरू हुआ। जीज़स क्राइस्ट भी बाद में आए और इस्लाम भी बाद में आया। पहले यहां यहूदी धर्म आया। ये सब बहुत सदियों पहले की बात हो रही है। फिर यहां रोम साम्राज्य का क़ब्ज़ा हो गया था और यहूदियों पर यहां ज़ुल्म हुए और उनको भगा दिया गया था और वो युरोप के दूसरे इलाक़ो में जा कर बस गए। लेकिन इज़रायल हमेशा उनकी गाथाओं में रहा कि यहूदियों की अपनी भूमि वही हैं। फिर पूरे अरब पर तुर्की के ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन हो गया। तो इस इलाक़े पर भी उनका शासन था। ये इलाक़ा फ़िलीस्तीन कहा जाने लगा था। और बंजर रेगिस्तान ही था। ऑटोमन तुर्कों का भी इस इलाक़े पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। कई अरब क़बीले होते थे यहां रेगिस्तान में। फिर पहली वर्ल्ड वॉर में तुर्क हार गए। और ये फ़िलीस्तीन का इलाक़ा आ गया ब्रिटेन के राज्य में। तो 1917 में ब्रिटेन ने बोला कि इस बंजर इलाक़े में दुनिया भर के यहूदियों को बसने के लिए ज़मीन दी जाएगी जो भी आना चाहे। क्योंकि कई जगहों पर यहूदियों को प्रताड़ित किया जाने लगा था। उनको भगाया जा रहा था। तो यहूदी आ कर बसना शुरु हुए ब्रिटेन के शासन में। फिर तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर ज़ुल्म ढाने शुरू कर दिये। और पूरे यूरोप से यहूदी भगाए जाने लगे। औऱ कई भाग कर फ़िलीस्तीन के इस बंजर रेगिस्तान में आ कर बसने लगे। फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर की हार हुई। लेकिन यहां इस इलाक़े में यहूदियों और यहां के अरबों में तनाव शुरू हो गया था। ब्रिटेन ने वही किया जो भारत में उसने किया। यहां भारत पाकिस्तान बना कर चला गया। वहां पर ब्रिटेन ने बोला कि हम तो जा रहे हैं शासन छोड़कर। यहां दो मुल्क बना दिये जाएं फ़िलीस्तीन में, एक यहूदियों का और एक अरबों का। UN में यानी संयुक्त राज्य में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि दो देश बना दो। यहूदी तो राज़ी थे, लेकिन अरब नहीं माने। उनका कहना था कि यहूदी तो यहां बसाए गए हैं, ये तो अरब देश है। लेकिन 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजरायल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ग़ाज़ा और वेस्ट बैंक वाला इलाक़ा अरब इलाक़ा था, वो उन्होंने छोड़ दिया और बाक़ी को इज़रायल घोषित कर दिया अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाएं हमला करने आ गईं इज़रायल पर। यानी इज़रायल बनते ही उसपर अटैक कर दिया अरब देशों ने। लेकिन इस 1948 के युद्ध में इजरायल जीत गया। अरब माने नहीं थे दो देश बनाने के लिए। यहूदी मान गए थे। लेकिन यहूदियों ने इज़रायल बना दिया और उसपर हमला हो गया तो इज़रायल जब जीत गया युद्ध में तो सात लाख अरब लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा वहां से। लेकिन उसके बाद भी जो अरब लोग इजरायल की नई सीमाओं के अंदर रह गए, उनकी संख्या करीब डेढ़ लाख थी। इजरायल ने उन्हें नागरिकता दे दी। इस तरह वो इजरायल के नागरिक बन गए और 1949 से ही वोट डालने लगे। आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग बीस लाख हो गई है। वो इजरायल के अंदर के नागरिक हैं, इसलिए चुनाव में वोट डालते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा को इज़रायल ने छोड़ दिया था क्योंकि वहां पर अरब देश बनना था जिसपर अरब माने नहीं थे। 1948 के युद्ध में वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने क़ब्ज़ा कर लिया था और ग़ाज़ा पर मिस्र ने क़ब्ज़ा कर लिया था। लेकिन फिर 1967 में युद्ध हुआ और फिर इज़रायल जीत गया। तो 1967 इजरायल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया और मिस्र से गाजा पट्टी छीन ली। लेकिन वहां रहने वाले अरब लोगों को इजरायल ने अपना नागरिक नहीं बनाया। वहां आंदोलन जलता रहा और 1994 में वहां पर एक पैलेस्टिनियन अथॉरिटी बनाने पर राज़ी हो गया। कि वो लोकल शासन कर लेगी। और क़ब्ज़ा हालांकि इज़रायल का ही है। उम्मीद ये थी कि ये पैलेस्टिनियन अथॉरिटी आगे चल कर एक फ़िलीस्तीन देश बन जाएगी और जो 1948 में बात हुई थी UN और अरब नहीं माने थे आख़िर वही होगा। मतलब एक यहूदियों का इज़रायल और ये वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा में अरब लोगों का देश हो जाएगा फ़िलीस्तीन। लेकिन वो बात उस दिशा में जाने के बजाए और बिगड़ गई। और हमास ने चुनाव जीत लिये वहां 2006 में। और तबसे ये तनाव बना हुआ है। हमास कहता है कि पूरा इज़रायल ही फ़िलीस्तीन बना देंगे और इज़रायल की यहूदी पार्टियां हमास को ही ख़त्म करने की बात कहती हैं। लेकिन हमास के 2023 के हमलों के बाद क्या हुआ कि इज़रायल के अंदर जो अरब रहते हैं जिनको इज़रायल शुरू से अपना नागरिक मानता रहा है उनको भी नेतनयाहू सरकार में बहुत कुछ झेलना पड़ा। इससे पहले तक वो लोग कोई बहुत ज़ोर-शोर से इज़रायल के चुनावों में वोट नहीं डालते थे। यहूदी ही ज़्यादा डालते थे। जो अरब इज़रायल के नागरिक है वो तो रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा रहते हैं और अब भी क़बीलों वाला ही रहन-सहन है उनका। उनकी महिलाएं तो वोट देने जाती ही नहीं थीं। लेकिन इस बार इजरायल के अरब नागरिकों ने भारी संख्या में वोट डाला। पहले 40% लोग भी वोट नहीं डालने आते थे अरब समुदाय के इज़रायल के चुनाव में। इस बार करीब 80% लोग वोट डालने गए। नेतनयाहू की नीतियों के ख़िलाफ़। और नतीजा ये हुआ कि अरब पार्टियों को 19 सीटें मिल गईं और उन्होंने ही रोका नेतनयाहू को फिर से PM बनने से। वो अरब जो शुरू से इज़रायल के अंदर ही रह रहे हैं उन्होंने इस बार अपनी ताक़त दिखा दी। सौ बात की एक बात।

https://t.co/vMUgSR0U5z

[Alok Kumar @dmalok]

Google reported its earnings today, its Q3 2026 earnings report showed search ad revenues up by 10.5% at $82 billion and overall revenue was up 25% at $127.6 billion. Net profit slid 25% from a year earlier to $26.2bn in the July-to-September period, or $2.12 a share, well short of expectations by analysts. Shares in Google parent Alphabet fell more than 10% just after the results were announced. #Google

[Alok Kumar @dmalok]

नचनिया के मंच पर सवार होकर हमारे वर्दीधारी जवान के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए @MPPappuYadav @pappuyadavjapl #Bihar #PappuYadav

[Alok Kumar @dmalok]

Before likely defeat at home, #DonaldTrump faces setback in the south. Leftist #luladasilva wins presidential elections in #Brazil

[Alok Kumar @dmalok]

Big boost to cockroaches

[Sky News @SkyNews]

The streets of Belgrade erupted in celebration as Aleksandar Vucic conceded defeat in Serbia's parliamentary election to a student-backed movement.

https://t.co/ZSw1OU2mfd

[Alok Kumar @dmalok]

The JD(U)’s six-year expulsion of Anant Singh opens a significant fault line in Bihar politics. If Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) joins forces with him, it could disrupt regional arithmetic by tapping into growing upper-caste dissatisfaction with the NDA. Consolidating that vote bank could prove decisive in shifting the state's balance of power. #Bihar #BiharPolitics #AnantSingh

[Alok Kumar @dmalok]

ओ राजा जी...

[Piyush Goyal @PiyushGoyal]

India is conscious of and committed to its role in climate action.

[Madison Mills @MadisonMills22]

SCOOP: Major U.S. banks are detecting unauthorized third-party AI agents inside customer accounts, including some attempting to take actions that appear to be independent of user instructions, sources told Axios.

The findings have alarmed banking executives, who are racing to restrict access to their systems as AI moves at a velocity faster than financial institutions can respond, multiple industry and bank executives told Axios.

Several banks are now preparing for worst-case and even “day after” scenarios, including how to rapidly secure or restore customer accounts if things go wrong, the people said.

Several bank executives told Axios they're struggling to distinguish between human users and AI agents. One executive said banks also struggle to determine whether agents are authorized by customers or potentially operating without their permission, more akin to rogue agent behavior.

Read my latest for Axios here: https://t.co/Q3bda5In8q

[Alok Kumar @dmalok]

मतदाता सूची में नाम था - Ramhit Yadav
अनुवाद हुआ - राम ने यादव को मारा 😀

यही नहीं और देखें

टक्कर मार
मूर्ख काली देवी

ये मतदाता पर्ची है. इलाहाबाद झाँसी स्नातक MLC चुनाव की. सपा उम्मीदवार मानसिंह यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं
#MLC #MLCElections #Jhansi

[The Indian Express @IndianExpress]

#ExpressInvestigation | Bihar has been dry for nearly a decade, but its drug problem is growing.

An investigation by The Indian Express looks at the changing narcotics market, the rise in drug cases and what it means for a state already under pressure from addiction and limited treatment facilities.

Read: https://t.co/ybjKwOj7Yd

Written by: Himanshu Harsh

[ANI @ANI]

The Ministry of Information and Broadcasting has advised all private satellite TV channels to strictly comply with the Programme Code, warning that violations may invite action under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. Channels have been asked to ensure responsible reporting, avoid live coverage of anti-terror operations, exercise caution with violent visuals, protect sexual offence victims’ identities, use authentic maps of India and prevent communal or anti-national content. The advisory also calls for caution in using AI tools and stronger editorial oversight.

[Alok Kumar @dmalok]

@AjayendraRS haha

[Kishore Ajwani @KishoreAjwani]

सौ बात की एक बात ये कि क्या चीन में जनसंख्या के झूठे आंकड़े जारी किये जाते रहे हैं इतने साल तक? क्या चीन की अर्थव्यवस्था का महल ताश के पत्तों का है? एक ऐसी ख़बर से चीन से आ रही है जिसपर दुनिया भर में विश्लेषण हो रहा है कि क्या चीन ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो अगर भड़क गई तो ऐसा धमाका कर सकती है कि सब धराशायी हो सकता है? वैसे तो चीन में ख़बरों पर ऐसा कंट्रोल होता है कि अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं चल पाता, लेकिन नोट किया गया है कि एक ऐसी ख़बर को वहां दबाया जा रहा है जो वहां लोगों में बढ़ रही ज़बरदस्त नाराज़गी की ओर इशारा कर रही है। ये चिंगारी सुलगना शुरू हुई थी 7 साल पहले 2019 में। वहां एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि वहां पेंशन का जो पैसा कर्मचारियों को जमा करवाना पड़ता है वो 2027 के बाद से गिरना शुरू हो जाएगा और 2035 तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा पेंशन का पैसा। क्यों? क्योंकि चीन ने इतने दशकों तक एक नियम बनाया हुआ था पब्लिक के लिए। कि वो सिर्फ़ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। वही नियम आज चीन के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है। चीन ने 1979-80 के आसपास एक-बच्चा नीति शुरू की थी क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सरकार को डर था कि इतने लोग होंगे तो देश तरक़्क़ी कैसे करेगा। तो फ़रमान जारी कर दिया गया कि सब एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। चीन तो चीन है। लोकतंत्र तो है नहीं। सरकार ने कह दिया एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो एक ही बच्चा करने लगे लोग। बच्चों की संख्या कम होती चली गई तेज़ी से और काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। परिवारों को कम बच्चों की परवरिश करनी पड़ती थी, इसलिए वो ज्यादा बचत कर पाते थे और ज्यादा लोग फैक्ट्रियों और नौकरियों में लग गए। 1980 से 2000 तक चीन ने बहुत ही तेज़ी से तरक़्क़ी की। अब वही नीति उल्टा असर दिखा रही है। काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या 2015 के आसपास अपने चरम पर पहुंचकर अब बहुत ही तेज़ी से घट रही है। बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका में चीनी मूल के एक जनसंख्या एक्सपर्ट हैं यी फुशियान। वो कह रहे हैं कि चीन की जनसंख्या उतनी है ही नहीं जितनी बताई जाती है। बताते हैं 140 करोड़ की आबादी, जबकि यी फ़ुशियान कह रहे हैं कि असल आबादी 127 करोड़ से ज़्यादा नही है और लगातार घटती जा रही है। वो बच्चों के टीके कितने लगे और स्कूल में कितने बच्चों का दाख़िला हुआ उन सरकारी आंकड़ों के आधार पर ये कह रहे हैं कि आबादी उतनी है नहीं जितनी चीन बता रहा है। और फिर जो ख़तरे की घंटी बजाने वाली ख़बर थी वो आ गई। चीन की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फ़ैसला सुना दिया। यानी साफ़ है कि वहां बुज़ुर्ग ज़्यादा होते जा रहे हैं और पैनिक बढ़ता जा रहा है सरकार में। कुछ टाइम पहले तक काम करने वाले हर दो लोग, पेंशन पाने वाले एक आदमी का बोझ संभाल रहे थे। लेकिन अब काम करने वाली उम्र के लोग ही कम होते जा रहे हैं। इतने दशकों से एक ही बच्चा पैदा होता गया है परिवारों में तो अब युवा ही कम हो गए हैं। फ़ैक्टरियां तो बना दीं पूरी दुनिया के लिए चीन ने। उनमें काम कौन करेगा? और इतने सारे लोग जो पहले काम कर रहे थे उनकी पेंशन कहां से आएगी? तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी सरकार ने। 75 साल में पहली बार रिटायर होने की उम्र बढ़ा दी। लोगों में नाराज़गी है। लेकिन कोई कुछ बोल तो सकता नहीं चीन में। लेकिन सरकार को अंदाज़ा तो है कि इससे लोगों में विद्रोह हो सकता है। तो रिटायर होने की उम्र एक साथ नहीं बढ़ाई। धीरे-धीरे कर के बढ़ेगी 15 साल तक। वहां पुरुषों और महिलाओं की रिटायर होने की उम्र अलग होती है। पुरुषों के लिए पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, अब उसे 63 साल तक बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं के लिए ये उम्र 55 से बढ़ाकर 58 की जा रही है। लेकिन बढ़ोतरी बहुत छोटी-छोटी किस्तों में हो रही है। हर चार महीने में एक महीने जोड़ दिया जा रहा है रिटायर होने की उम्र में। इस तरह 2039-40 के आसपास रिटायर होने की नई उम्र पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके साथ ही काम करते वक़्त पेंशन के लिए जो सैलरी का हिस्सा देना पड़ता है वो भी बढ़ाया जा रहा है। यानी चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2035 आते-आते सब कुछ ख़त्म ना हो जाए उसकी तैयारी तो चीन कर रहा है लेकिन लोगों में काफी नाराज़गी दिख रही है। खुला विद्रोह या सड़कों पर आंदोलन वहां तो होने नहीं देती सरकार, लेकिन चिंगारी सुलग रही है इसके कई संकेत मिल चुके हैं। जब रिटायर होने की उम्र बढ़ाने के फ़ैसले की सरकार ने घोषणा की तो वहां के सोशल मीडिया पर तो लोगों हैशटैग बनाकर करोड़ों मेसेज डाल दिये। वहां बाक़ी दुनिया में जो सोशल मीडिया चलता है उसको चलने भी नहीं देती सरकार। उनका अपना सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है वीबो, उसपर लोगों ने बहुत ही तीखा लिखना शुरु कर दिया। करोड़ों बार मेसेज फॉर्वर्ड हो गए। कई लोगों ने लिखा कि युवाओं के लिए नौकरियां पहले से कम हैं, अब बुज़ुर्ग और देर तक काम करेंगे तो युवाओं को और नुकसान होगा। पब्लिक कहने लगी कि जब पैदा हुए तो कहा गया कि आबादी ज्यादा है, जब बच्चे पैदा करने का समय आया तो कह रहे थे एक बच्चा ही कर सकते हो, और अब रिटायर होना चाहते हैं तो कह रहे हैं लोग कम हैं और काम करो। लेकिन सड़कों पर किसी को आने नहीं दिया गया और ये सब विरोध ऑनलाइन ही रहा और उसे जल्दी सेंसर भी कर दिया गया। लेकिन चीन की ताक़त ही उसकी फ़ैक्टरियां हैं, और उन्हीं पर ख़तरा खड़ा हो गया है ये ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पा रही चीन की सरकार। युवा कम होते जा रहे हैं और बुजुर्ग ज्यादा होते जा रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? चीन की तरक़्क़ी ही सस्ती मज़दूरी पर हुई है अब तक। अचानक सारा प्लैन ध्वस्त होता जा रहा है। IMF जैसी संस्थाओं के अनुमान कहते हैं कि सिर्फ आबादी के बुढ़ापे से ही आने वाले सालों में सालाना विकास दर 2% तक गिर सकती है। चीन AI और रोबॉट का सहारा लेने का प्लैन बना रहा है। कि मज़दूर कम पड़ेंगे तो रोबॉट फ़ैक्टरियां संभाल लेंगे। लेकिन सामान ख़रीदने वाले भी तो जवान लोग ही होते हैं। वो बाज़ार भी तो छोटा होता जा रहा है चीन के अंदर अगर बुज़ुर्ग ही बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो। यानी चीन को अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों को बेचना ही पड़ेगा नहीं तो उसका सारा फ़ैक्टरियों का म़ॉडल ही धराशायी हो जाएगा। यानी ख़रीदने वालों की ताक़त बढ़ती चली जाएगी और सामान बेचने वाले चीन को झुकने पर ये ताक़त मजबूर कर सकती है। अभी तो हालत ये है कि चीन ब्लैकमेल करता है ख़रीदने वाले देशों को। ये सारा खेल पलट सकता है। चीन की GDP बढ़ने की रफ़्तार पहले ही धीमी पड़ चुकी है। रेलगाड़ी का कोयले का इंजन याद है आपको? शोले फ़िल्म देखा होगा अगर याद ना हो तो। कैसे भर-भर कर कोयला डालना पड़ता था इंजन को तेज़ी से दौड़ाने के लिए याद है? वही हाल है चीन का। इंजन को चलाने वाला कोयला भी कम होता जा रहा है और जय और वीरू जैसे जवान भी नहीं आ रहे कोयला डालने के लिए। गब्बर सिंह जब पूछेगा कि कितने आदमी थे? तो सांभा बताएगा कि सरदार एक टाइम पर तो 140 करोड़ होते थे,लेकिन सब बूढे हो गए। सौ बात की एक बात।

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[Kishore Ajwani @KishoreAjwani]

सौ बात की एक बात ये कि युरोप में जगह-जगह जो आंदोलन हो रहे हैं वो युवाओं की वजह से हो रहे हैं या बुज़ुर्गों की वजह से हो रहे हैं? फ़्रांस और युरोप में कई जगह जो ये आंदोलन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये सब जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शन बताए जा रहे हैं वो हक़ीक़त तो है लेकिन पूरी कहानी नहीं है। असली वजह एक ऐसा बुनियादी बदलाव है जिसको हर देश को समझने की ज़रूरत है। फ़्रांस में इस समय जो विरोध चल रहे हैं वजहें जो बताई जा रही हैं वो तो ये बताई जा रही हैं कि स्कूलों में टीचरों की भारी कमी चल रही है, हर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे भरे जा रहे हैं, स्कूलों की इमारतें टूटी-फूटी हालत में हो गई हैं। तो स्कूलों का बजट बढ़ाया जाए। पुर्तगाल में हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि वहां मकानों की क़ीमतें बढ़ गई हैं, किराए आसमान छू रहे हैं, वेतन कम हैं। इटली में मिलान और अन्य शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं कि स्कूलों के लिए हालत ख़स्ता लगी पड़ी है, किराए बहुत बढ़ गए हैं। बेल्जियम में छात्र निकल आए हैं सड़कों पर कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ा दी गई है, सरकार ने बजट कम कर दिया है। ऐल्बेनिया में छात्र विश्वविद्यालय की खराब हालत और ऊंची फीस के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेन में भी लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे, किराए बहुत बढ़ गए हैं। यानी सब जगह एक बड़ी वजह ये दिख रही है विरोध की कि युवाओं को जो सरकार से मिलता है उसका बजट सरकार उतना नहीं दे रही जितना देना चाहिए। तो समझने वाली बात ये है कि बजट जा कहां रहा है? इतना ज़्यादा विरोध है तो वहां की सरकारें स्कूलों कॉलेजों का बजट बढ़ा क्यों नहीं रहीं? वहां तो सरकारें मकान बनाने पर बहुत पैसा ख़र्च करतीं थीं ताकि लोगों को रहने की दिक़्क़त ना हो। तो ऐसा-कैसे हो रहा है कि युरोप के देशों को पैसा कम पड़ रहा है? वो कोई ग़रीब देश थोड़े ही हैं। और युरोप में तो टैक्स भी बहुत लेती हैं सरकारें। और विरोध की बड़ी वजह ये भी है। क्योंकि लोग टैक्स बहुत देते हैं और अब तक तो ये मॉडल था कि टैक्स सरकार लेती थी और उसके बदले में लोगों को सुविधाएं मिलती थीं। स्कूल मिलते थे, मकान मिलते थे। वो नहीं मिल पा रहा इसलिए विरोध इतना उग्र होता जा रहा है। यहां के लोग वहां के टैक्स सुन लें होश ही उड़ जाएं। फ़्रांस में तरह-तरह के टैक्स इतने हैं कि एक आम वर्कर को औसत 47% टैक्स देना पड़ता है, मतलब यूं समझ लो कि आधी कमाई टैक्स में चली जाती है। बेल्जियम में औसत टैक्स 53% के क़रीब है, इटली में भी लगभग 47% के आसपास है, स्पेन और पुर्तगाल में भी लगभग 40% कमाई टैक्स में चली जाती है आम पब्लिक की। इसलिए सब लोग ग़ुस्से में हैं कि सुविधाएं तो दुरुस्त करो। तो इतना सारा टैक्स ले कर ये सारे युरोप के देश अब तक इतनी अच्छी सुविधाएं दे पा रहे थे तो अब क्यों नहीं दे पा रहे? उसकी वजह ये है कि वहां टैक्स देने वाले कम होते जा रहे हैं कई साल से, और टैक्स के पैसे से सुविधाएं लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ़ शरणार्थियों की बात नहीं है कि सिरिया से, इराक़ से, अफ़्रीका से, जगह-जगह से मुसलमान शरणार्थी आ गए हैं युरोप में तो उनपर ख़र्च हो रहा है। ये नैरेटिव युरोप की कई पार्टियां ज़रूर बना रही हैं। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि फ़्रांस में ये सब हिंसा इसीलिए हो रही है। लेकिन ये सिर्फ़ एक फ़ैक्टर है। जो बड़ा फ़ैक्टर है उसकी बात नहीं हो रही है और उसको समझने की ज़रूरत है। टैक्स देने वाले इसलिए कम हो गए हैं युरोप में क्योंकि टैक्स कौन देता है? जो काम करते हैं। और काम कौन करते हैं? जो काम करने की उम्र के होते हैं। युरोप में लोगों ने कई दशकों से बच्चे ही पैदा करने कम कर दिए थे। जनसंख्या ही घटती जा रही है। तो हो क्या गया है कि वहां बुज़ुर्ग ज़्यादा हो गए हैं। तो बजट कहां जा रहा है? पेंशन में। तनख़्वाहें नहीं बढ़ा पा रही सरकारें। क्योंकि पैसा तो पेंशन में जा रहा है। अस्पतालों में जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में जा रहा है। स्कूलों की मरम्मत कहां से हो? टैक्स तो मोटा ले रहे हैं। 50%से ज़्यादा टैक्स कहां से ले लें? लेकिन काम करने की उम्र के लोग ही उतने नहीं है। बुज़ुर्ग इतने हो गए हैं। वो टैक्स देते नहीं। उनको पेंशन देनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने जब काम किया तो इतना मोटा-मोटा टैक्स दिया था। उनके इलाज पर अस्पतालों में ख़र्च करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने इतना मोटा-मोटा टैक्स दिया था। लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और मेडिकल सुविधाएं और रिसर्च ऐसी हो गई है कि लोग ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं। युवा काम करने वालों की संख्या कम हो रही है और बुज़ुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी फ़्रांस में बजट का लगभग 12% सरकरा शिक्षा पर ख़र्च करती है। लेकिन उसमें 32% कहां चला जाता है? टीचरों और दूसरे कर्मचारियों की पेंशन में। यानी एक तिहाई पैसा तो पेंशन देने में चला जाता है, नए टीचरों की भर्ती कहां से होगी? स्कूल कहां से बनेंगे? स्कूलों की मरम्मत कैसे होगी? और स्कूलों के टीचरों की पेंशन की ही बात नहीं है, फ्रांस में तो देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 14% ख़र्च ही पेंशन पर हो रहा है सरकार का। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा शायद इसी वजह से राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने की कोशिश की थी। पेंशन का ख़र्च कम करने के लिए ये कोशिश थी। लेकिन लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे कि पहले ही 62 साल परल रिटायर हो रहे हैं, 64 तक क्यों काम करेंगे? सरकार को फ़ैसला वापस लेना पड़ गया था। यही सिचुएशन यूरोप के ज़्यादातर देशों है। जर्मनी में, स्पेन में, इटली में सब जगह बुज़ुर्ग ज़्यादा हो गए हैं। लोगों ने इतने सालों तक बच्चे ही पैदा नहीं किए। या कम पैदा किये। अब उन सबको पेंशन देनी है, उनके इलाज के लिए अस्पताल चलाने हैं, लेकिन उनकी जगह काम करने के लिए युवा उतने आए नहीं नहीं क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं थे उतने। तो टैक्स कौन देगा कि पेंशन का पैसा दे सकें? अब आ जाइए सरकार पर दबाव पर। जब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था फ़्रांस की सरकार ने तो फ़ैसला वापस लेना पड़ा था। तो वो दबाव क्यों काम कर गया सरकार पर और जेन ज़ी क्यों नहीं दबाव डाल पा रहे इतनी हिंसा के बाद भी? क्योंकि फ़्रांस के वोटरों में 30% यानी लगभग एक तिहाई 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। यानी हर तीन में एक वोटर तो बुज़ुर्ग है वहां पर। और 25 साल से कम कितने वोटर हैं? सिर्फ़ 11%, 30 साल से कम उम्र वाले भी सिर्फ़ 17% वोटर ही हैं। यानी 30% लोग तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हौं और सिर्फ़ 17% 30 साल से कम उम्र के हैं। 25 साल से कम वाले तो 11% ही हैं। तो कौनसा वोटबैंक बड़ा हुआ? चुनावों का तो हिसाब-किताब आप जानते ही हो। ऊपर से बुज़ुर्ग लोग तो वहां पक्का वोट देने जाते हैं, युवा तो उतनी तादाद में हैं भी नहीं और जितने हैं वो वोट देने उतने जाते भी नहीं। ये है हक़ीक़त के पीछे की हक़ीक़त। जनसंख्या बढ़ना ही समस्या नहीं होती। जनसंख्या घटना और तेज़ी से घटना तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। सौ बात की एक बात।

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