LATEST - Hot take by Kunal Khemu on Deepika Padukone only 8 hours work shift.
He said if you wanna dictate the work hours and time be the producer invest your own money and work whatever hours you want. If you want to spend time with your family then leave the job. If you want to work less then don’t say that you want to be bigger superstar.
रातो बंगला लगायतका राम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले असली सुकुम्बासी बालबालिका हरुलाई स्कुल स्थानान्तरण र सुफत मूल्य भर्ना मौका प्रदान गरिदिए देशै भरिका अन्य स्कुलहरुलाई समेत नैतिक प्रतिबद्धता उदाहरण हुने थियो। सरकारको मुख ताक्नु मात्र भन्दा टाल्नु रमाईलो हुन्थ्यो कि?@KanakManiDixit
संसद छलेर किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने कुतर्क गर्नु अगाडि केही कुरा बुझौं:
१. कानुन त्यत्तिकै बनाउन मिल्दैन कानुन बनाउने प्रक्रिया छ, पहिला कानुनको ड्राफ्ट गर्नुपर्छ।
२. त्यसलाई सम्बन्धित सबैका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ।
३. संसदका समितिमा दफावार छलफल गरेर समितिले बल्ल सदनमा पठाउने हो।
४. प्रतिनिधि सभामा पेश भएर त्यहाँबाट बहुमतले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ।
५. राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक १५ दिनसम्म अध्ययन गर्ने समय पाउँछ।
६. उसले १५ दिनभित्रमा पास गर्यो भने बल्ल त्यहाँबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ।
७. त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि १५ दिन अध्ययन गर्ने समय पाउनुहुन्छ, प्रमाणित गरे त कानुन बन्यो। तर उहाँले फिर्ता पठाउनुभयो भने कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ।
यी सबै विधि प्रक्रिया गर्नलाई अवस्था सहज हुँदा पनि झन््डै दुई महिना लाग्ने जस्तो देखिन्छ।
हुन त केही मान्छेले भन्लान् के हतार छ र दुई महिना त रहेछ। सरकारसँग त पाँच वर्ष छ ।
अब जाऊ मुख्य कुरातर्फ, हाल सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा मात्रै बहुमत रहेको अवस्था छ। हामी कहाँ दुई सदनात्मक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभामा परम्परागत दल कांग्रेस एमाले माओवादीको बलीयो पकड छ।
प्रतिनिधि सभाले विधयेक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रिय सभाले १५ दिन त त्यत्तिकै रोक्न पाउने भइहाल्यो। त्यसबाहेक पनि उसले अतिरिक्त समय लियो भने समय लाग्ने देखियो। उसले विधेयक फिर्ता पठायो भने फेरि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित गर्नका लागि पठाउन सक्ने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ।
अहिले सरकारले ठ्याक्कै गर्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता पठाएर कानुन निर्माणमा अवरोध गर्ला कि भन्ने विषयमा हो । त्यसैले सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याइएको अवस्था हो । अध्यादेश ल्याइसकेपछि सो अध्यादेश पनि ६० दिनभित्रमा सदनमा पेश गर्नुपर्छ। र सदनले त्यसलाई कानुनको रूप दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अध्यादेश आफ्नो सहजताका लागि ल्याउने हो। यो विशुद्ध कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था नै हो। हाल सदनसमेत संचालनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ।
अध्यादेश ल्याउनु आफैमा गलत होइन, कस्तो खाले अध्यादेश ल्याइयो, त्यसको उद्देश्य कस्तो हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
@banapananana Ronb ta euta company ho..aaja Victor ko ho ..bholi aru kasaiko nahola bhanna sakkina..Tara Victor ta aafai individual ho..aru ko hunjel aafai Lai brand banaune master plan hoki