नितिन गडकरी जी, आपकी इथेनॉल नीति आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है! 3.5 साल पुरानी Skoda Slavia का फ्यूल पंप इस नए ईंधन के कारण खराब हो गया। सर्विस स्टेशन पर रोज़ ऐसे 6-7 मामले आ रहे हैं। क्या बिना किसी रिसर्च के आम कार मालिकों को 'गिनी पिग' बनाकर यह नीति थोप दी गई? इस आर्थिक नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है @nitin_gadkari जी??
The #E20 fuel cover-up is clearly a full-blown scam. Check out this coordinated stonewalling from the Govt and OMCs:
1️⃣ Ministry of Petroleum sat on the RTI for 2 months, then shuffled it away.
2️⃣ ARAI claims the actual testing data is a "confidential" state secret.
3️⃣ HPCL & BPCL shut down the RTI, hilariously claiming that asking for a physical report is "seeking an opinion."
4️⃣ IOCL just replied by pointing me to the generic NITI Aayog roadmap already in the public domain—completely dodging the actual test reports.
They are playing bureaucratic games because the truth is terrifying: SIAM's own official stance warns that putting E20 in incompatible vehicles isn't just about losing mileage - it is a massive safety risk.
There are no hidden success reports. The Ministry lied in their press release, the OMCs are complicit, and millions of Indian motorists are being forced to drive ticking time bombs on a ghost policy @HindustanPetroleum @BPCLimited@IndianOilcl@PetroleumMin@siamindia@arai_india@HardeepSPuri
The lack of transparency in a so-called "democracy" is appalling.
@PetroleumMin now disposes my RTI appeal that they've fulfilled my request by forwarding my query to different agencies. WOW. And to top it off, the ministry points back to the same roadmap document in which @siamindia clearly says that e20 in older vehicles is a safety risk in addition to being detrimental to efficiency. The document clearly says that e10 should be available till the existing fleet is aged out.
And yet e20 has been forced on the entire population based on some imaginary test results.
If this isn't a SCAM, I don't know what is.
My dudes at Galgotia literally brought a thermocol made Drone in an international AI summit 😭
Cancel this university’s UGC accreditation man , they are ruining lives of its students.
८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं.
या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु मोहनराव भागवतांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ती सर्व मंडळी तुमच्या प्रेमाखातर आली नव्हती तर ती नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी भीतीमुळे आली होती ! नाहीतर आजवर का कोणी या असल्या रटाळ प्रवचनांना आले नाहीत? त्यामुळे ती मंडळी आपल्यासाठी आली होती या गैरसमजातून प्रथम आपण बाहेर या !
असो . . .
मुळात भाषावार प्रांतरचना या देशात का करावी लागली हा इतिहास भागवतांना निश्चितच माहीत असावा असे आम्ही समजतो !
भाषेबद्दलचं प्रेम, प्रांताबद्दलचं प्रेम हा जर भागवतांना आजार वाटत असेल तर त्यांच्या निदर्शनास हे आणून देऊ इच्छितो की हा आजार या देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये आहे.
दक्षिणेत कर्नाटक ते तामिळनाडू इथे तीव्र भाषिक आणि प्रांतिक अस्मिता आहेत. तिकडे पश्चिम बंगाल असो, पंजाब असो अगदी गुजरात असो, तिकडे पण ही भावना आहे.
ही भावना नक्की काय आहे हे कधी भागवतांनी समजून घेतली आहे का? जेंव्हा देशातील ४ / ५ राज्यातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी वेगवेगळ्या राज्यात जातात, तिकडे आगाऊपणा करतात, तिथल्या स्थानिक संस्कृतीला नाकारून, तिथल्या भाषेचा अपमान करतात, स्वतःचे मतदारसंघ तयार करतात, तेंव्हा स्थानिकांच्यात रोष तयार होतो आणि त्यातून उद्रेक तयार होतो. याला तुम्ही आजार म्हणणार? आणि जर तुमच्या लेखी हा आजार असेल तर तो आजार आपल्या गुजरातमध्ये पण पसरला आहे. गुजरातमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या हजारो लोकांना जेंव्हा पळवून लावलं तेंव्हा तिकडे जाऊन समरसतेचे धडे का नाही दिलेत? असेच धडे कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश ते पंजाब ते पश्चिम बंगाल इथे जाऊन का नाही दिलेत ?
मराठी माणूस सहनशील आहे पेक्षा इथले सत्ताधारी लिबलिबित कण्याचे आहेत म्हणून भागवतांची हिंमत होते. काही महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर भय्याजी जोशींनी मुंबईची भाषा ही फक्त मराठी नाही तर ती गुजराती पण आहे अशा आशयाचं विधान करत मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळं करून अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा कसा होईल हे पाहिलं. मुळात स्वतःला अराजकीय संघटना म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या भानगडीत मुळात पडायचंच कशाला?
संघाच्या कामाबद्दल आमच्या मनात आदर आहे, पण म्हणून अप्रत्यक्ष राजकीय भूमिका घेण्याच्या भानगडीत पडू नये. आणि पडायचंच असेल तर देशभरात हिंदी (जी मुळात राष्ट्रभाषा नाही ) लादणाऱ्या सरकारचे कान उपटून दाखवा आणि मग आम्हाला समरसतेच्या गोष्टी शिकवा.
आणि यात हिंदुत्व आणून आम्हाला ज्ञानामृत पाजायचा प्रयत्न करू नका. मी अनेकदा सांगितलं आहे की ज्या वेळेस हिंदूंवर हल्ला होईल तेंव्हा आम्ही हिंदू म्हणून आमच्याकडून जे काही करणं शक्य होईल ते आम्ही करूच ! रझा अकादमीच्या दंगलीविरोधात मोर्चा काढणारा आणि मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारा, तसेच हिंदू सणांच्या वेळी मोठमोठ्याने लाऊडस्पीकर लावणे आणि मोठमोठ्याने डिजे लावून नागरिकांना त्रास होत असताना त्या विरोधात भूमिका घेणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाच पक्ष होता. जे चूक ते चूकच हे आम्ही ठासून बोलतो. तसं मोहनराव आपण कधी बोलणार ? हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशभरात जो धिंगाणा सुरु आहे , उत्तर भारतात कावड यात्रांमधे बिभत्स पद्धतीने महिलांना नाचवले जाणे , तसेच २०१४ ला बीफ एक्सपोर्ट मधे जो आपला देश ९ व्या क्रमांकावर होता तो आज दुसऱ्या क्रमांकावर आलाय आणि आपल्या देशात गोहत्येचं राजकारण करून जो तमाशा सुरू आहे आणि त्यातून माथी भडकवली जात आहेत त्यावर तुम्ही कधी बोलणार? त्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात सरकारला खडे बोल कधी सुनावणार?
असो. तुम्ही काय करावं हे तुमच्यापाशी. आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी माणूस हे अंतिम सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
या देशात भाषिक आणि प्रांतिक अस्मिता या राहणारच, तशाच त्या महाराष्ट्रात देखील राहणारंच ! हे आमचं स्वत्व आहे आणि त्याबद्दल जेव्हा जेव्हा असे प्रसंग उभे राहतील तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र त्वेषाने उभा राहील !
राज ठाकरे ।
अत्यंत संयमित पद्धतीने मला आज पुन्हा एक सत्य सांगायचे आहे, सत्याच्या जवळ जाणारा एक विचार मांडायचा आहे-
महाराष्ट्रातील साधारणतः 12.30 कोटी लोक आणि जगातील मराठी लोकसंख्या इतकेच नाही तर ज्यांना संविधान कळते व लोकशाहीवर प्रेम आहे त्या सगळ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जातोय.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या केसच्या निमित्ताने हे स्पष्ट होतेय की एखाद्या संविधानिक महत्वाच्या प्रकरणाला अश्या प्रकारे दुर्लक्षित करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा व पर्यायाने संविधानाचा अपमान आहे.
न्यायव्यवस्थेतील लोकच जेव्हा तारखा घेणे, देणे आणि घेऊ देणे यात सहभागी असतात तेव्हा आपण काही बोललो की हे लगेच 'न्यायालयाचा अवमान' नावाचे शस्त्र वापरायला काढतात. तारीख पे तारीख असे म्हणत त्या सिनेमातील सनी देओल सारखी वैतागून माणसं उभी राहतील ना तेव्हाची कठीण परिस्थिती तुम्ही 'तारीख पे तारीख देणारे' हाताळू शकाल का? लोकांनी तुमचा मान, सन्मान, आदर ठेवावा असे वागा ना तुम्ही असे म्हणायला तर जागाच नाही.
कोणत्याही न्यायालयात काम करणारे न्यायाधीश असोत ते केवळ संविधानाचे विश्वस्त आहेत. असंविधानिकता दूर करणे ही जबाबदारी स्वीकारलेल्या न्यायालयांमधील व्यक्तींनी त्यांच्यावरील 'कायदेशीर जबाबदारी' पाळणे आवश्यक आहे.
न्यायाला विलंब करतांना आपण सगळे जण अन्यायाच्या बाजूने आहोत असे चित्र निर्माण होणे धोकादायक आहे.
It’s strange. Indians are going to Davos to meet Indians. State governments are signing agreements with Indian companies in Switzerland which they could have done in India. CMs are meeting CMs in Davos. It’s criminal waste of money. If they had signed agreements with foreign companies there I would have understood. #WEF2026
This #Davos thing is an international embarrassment. Has @PMOIndia not noticed? They allow state chief ministers to travel at public expense to sign MoUs or hold meetings that can be held right here -- Mumbai, MP, Assam, AP -- wherever. Worse, they publish photos to make us cringe! The world laughs!
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टात आहे पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी reach होणे कठीण आहे. आता लोकांचा नवीन प्रश्न - जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्व एकदम कमी होईल.शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील व मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील.सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरु झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयाच कधीतरी संपवेल.
Dear @RajThackeray ji,
The Rasmalai you mentioned is a traitor to Tamil Nadu.
Please do not consider him a representative or the voice of Tamil Nadu.
Neither our Chief Minister nor any elected representative has made any statement against the Marathis or Maharashtra.
They would never make such a foolish political statement.
Mumbai is the pride of the Marathis and Maharashtra.Even a school kid knows it very well.
This low-IQ fellow has no understanding of that reality.
Kindly make a note of it.
Thanks