Dr.ARVIND PATHAK UPPSS

अध्यक्ष
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ महानगर अयोध्या

[Dr Chakravarti Singh UPPSS @Chakravarti000]

TFI जिंदाबाद
डॉ द��नेशचंद्र शर्मा जिंदाबाद।।

टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ
डॉ दिनेशचंद्र शर्मा जी के आह्वान पर
मा अवधेश प्रसाद जी,सांसद अयोध्या
को ज्ञापन सौपा गया।
@DrDCSHARMAUPPSS
@TFI4India
@UPPSS1921
@gyanendrao39235
@Jitendrdixit004
@basicshiksha_up
@MeeraUPPS

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@DrDCSHARMAUPPSS @rajnathsingh @narendramodi @AmitShah @TFI4India जय हो

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTetBeforeRteAct
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मन्त्री भारत सरकार से भेंट करके टेट के प्रकरण पर विस्तृत जानकारी दी ।माननीय जी को वार्ता के दौरान स्मरण कराया कि जब वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की 36 दिन की हड़ताल और 167 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद भी जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ था,उसका समाधान आपने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में किया था,जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक केन्द्र के समान वेतनमान लेते हैं ।
आज भी प्रधानमन��त्री जी के नेतृत्व में संसद द्वारा क़ानून पारित करा कर,आरटीई लागू होने से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है ।देश के शिक्षकों को आप पर पूर्ण विश्वास है ।मेरे साथ teachers federation of india के उपाध्यक्ष श्री राधेरमण त्रिपाठी जी भी वार्ता में उपस्थित रहे ।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTetBeforeRteAct
जो व्यवस्था देश के किसी कर्मचारी,अधिकारी या न्यायाधीश पर लागू नहीं है वो देश के बेसिक शिक्षकों पर लागू करना देश के 25 लाख शिक्षकों एवं उनके करोड़ों परिजनों के साथ अन्याय है ।

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@DrDCSHARMAUPPSS लोकतंत्र में नियम सबके लिए समान होने चाहिए नहीं तो अलोकतांत्रिक है

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTETbeforeRTEact
*IAS, IPS, IFS ,IRS,IES की exam यूपीएससी के माध्यम से भारत में आयोजित होती है। तो IMS (Indian Medical Services) के साथ-साथ IJS (Indian Judiciary Services) या IAS(J) की परीक्षा भी होनी चाहिए। जिससे सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ एक समान न्या��� भी मिलें। और जो पूर्व से नियुक्त अधिकारीगण/ न्यायधीश इन परीक्षाओं को पास किए बिना नियुक्त हैं। उन्हें भी 2 वर्ष के भीतर इस परीक्षाओं को पास करना चाहिए। अन्यथा उन्हें भी शिक्षकों की भाँति अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी क्या?
@narendramodi
@AmitShah
@rajnathsingh
@dpradhanbjp
@myogiadityanath
@RahulGandhi
@yadavakhilesh
@priyankagandhi
@Aamitabh2
@bstvlive

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@myogiadityanath जन्मदिन की कोटि-कोटि हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@yadavakhilesh विभागीय नियमों के अनुकूल 25-30 वर्ष पूर्व में नियुक्त शिक्षकों से वर्तम���न में एक और परीक्षा उत्तीर्ण कराने की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ अन्याय है ।

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@CensusIndia2027 उत्तर प्रदेश में भवन गणना कार्य हेतु 20 जून निश्चित है अगर उसके पहले HLO एप पर डाटा लॉक कर कंप्लीट कर दिया जाएगा तो अगर 19 जून को कोई घर में ताला बंद है और वह आ जाता है तो कार्य गलत हो जाएगा कृपया सर्कुलर जारी करने का कष्ट करें

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@DrDCSHARMAUPPSS

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@CensusIndia2027 उत्तर प्रदेश में HLO APP पर भवन गणना कार्य हेतु 20 जून तक का समय निर्धारित ��िया गया है किंतु अत्यंत जल्दी कार्य पूरा करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान है किसी को बहुत ज्यादा भवन और किसी को कम भवन दिए गए हैं

[Dr.ARVIND PATHAK UPPSS @Drarvindtpathak]

@CensusIndia2027 उत्तर प्रदेश में HLO APP पर भवन गणना कार्य हेतु 20 जून तक का समय निर्धारित किया गया है किंतु अत्यंत ���ल्दी कार्य पूरा करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान है किसी को बहुत ज्यादा भवन और किसी को कम भवन दिए गए हैं

[नीलमणि त्रिपाठी जिलाध्यक्षUPPSS अयोध्या @NeelTripathi74]

@DrDCSHARMAUPPSS
@Chakravarti000

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@grok कृपया यह बताएँ कि माननीय Supreme court ke न्यायाधीश shri Deepanker Datta जी द्वारा हाईकोर्ट या Supreme court ke जज बनने ke लिए कभी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा नहीं

[Yogi Adityanath @myogiadityanath]

मैं बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा,

ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि उन्हें सम्मानित करना चाहिए...

[Sandeep Singh @thisissanjubjp]

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।
साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्���वाही की जा रही है।

—माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

[MyGov Hindi @MyGovHindi]

राष्ट्र प्रथम - कर्तव्य सर्वोपरि! 🇮🇳

प्रधानमंत्री @narendramodi ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को सशक्त बनाने के लिए 7 महत्वपूर्ण आह्वान किए -

वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, पेट्रोल-डीज़ल की खपत घट��एं, विदेश यात्रा से बचें, स्वदेशी अपनाएं, खाद्य तेल सीमित करें, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और सोना खरीदने से परहेज करें।

जब करोड़ों भारतीय एकजुट होकर ये छोटे-छोटे बदलाव करें, तो आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता! जय हिंद।

#LeadershipOfPMModi #AtmaNirbharBharat #NationFirst

[CM Office, GoUP @CMOfficeUP]

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।

साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

गत 10 वर्षों से कतिपय ऐसे लोग जो कोर्ट में टेट और नॉन टेट के मुक़दमे करके पदोन्नति फँसाये हुए हैं वे लोग 1 सितम्बर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही अपने मनसूबे पूरे होते देख रहे हैं ।रिव्यू स्वीकार होने पर यही लोग कह रहे थे कि सेवा में बने रहने के लिए टेट से छूट मिलेगी लेकिन पदोन्नति में नहीं मिलेगी,13 की सुनवाई के बाद इनके सुर बदल गए और अब व्याख्या कर रहे हैं कि सेवा में बने रहने के लिए टेट करना होगा ।

राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 बनने के बाद से लेकर आज तक मूल अधिनियम हो या उसके बाद के संशोधन — कहीं भी “Teacher Eligibility Test (TET)��� शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हर जगह केवल “Minimum Qualification / न्यूनतम अर्हता” शब्द का प्रयोग हुआ है।

RTE Act की धारा 23(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने NCTE को Academic Authority बनाया। इसके बाद NCTE ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना द्वारा पहली बार TET को “Minimum Qualification” ��ा हिस्सा बनाया।

NCTE ने अपने राजपत्र में स्पष्ट किया कि—

• 23 अगस्त 2010 के बाद होने वाली नियुक्तियों की न्यूनतम अर्हता “with TET” होगी।
• 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त/कार्यरत शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता “without TET” मानी जाएगी।

बाद में 2017 के संशोधन में यह कहा गया कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को Section 23(1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी। अब यदि कोई शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नि��ुक्त है, तो उसकी निर्धारित न्यूनतम अर्हता वही होगी जो उस समय लागू थी, अर्थात without TET।

जिस एनसीटीई को TET लागू करने की शक्ति है तो क्या उसे परिस्थितियों के अनुसार relaxation देने की शक्ति नहीं है? यह विषय अभी भी न्यायिक व्याख्या के अधीन है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।
यदि आरटीई में कहीं टेट प्रयोग हुआ है तो उपलब्ध करायें ।चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो या संसद से एनसीटीई के राजपत्र 23अगस्त 2010 से टेट आया है उसी के आधार पर mimimum qualification decide होगी ।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जितिन प्रसाद जी से अपने साथी पदाधिकारी श्री संजय सिंह जी महामन्त्री,श्री शिव शंकर पांडेय जी कोषाध्यक्ष एवं श्री राधे रमण त्रिपाठी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ भैंट की ।मा मन्त्री जी से शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई ।@JitinPrasada

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#परशुराम_जयंती_की_हार्दिक_शुभकामनाएं