Parents from more than 50 private schools met the LOP Ms. Atishi. The meeting focused on raising urgent concerns regarding the proposed Delhi Fee Regulation Bill2025 #SuspendOrdinanceFeebill#Rollbackfeehike
ऐसे अध्यापक स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, और बच्चे भी क्या सीख पाएंगे ऐसे माहौल में, इन्हें तुरन्त निष्कासित किया जाना चाहिए !!
@katyaupreti@NavbharatTimes@aajtak@ABPNews
School Principal lost her cool at mother for not purchasing books from the school.
PRINCIPAL : "You shut up! Get lost. I am going to remove the children's name from the Register" 🤯
#WATCH | Delhi: Veditha Reddy, Director, Education, Delhi, says, "A narrative has been circulated on social media and amplified, claiming that government school teachers in Delhi were directed to count stray dogs. It is categorically stated that this claim is completely false, fabricated, and baseless. No such order, instruction, circular or policy decision has ever been issued by the Directorate of Education requiring teachers to count dogs... Teachers are engaged only for academic responsibilities. The false narrative is completely mischievous and directly harms the teachers' morale and dignity. This has created confusion and panic among teachers and school staff, misled the parents and the public at large... Some people on social media have been seen to be impersonating teachers and counting dogs, which is completely mischievous. This issue has been formally taken cognisance of. Digital evidence, posts and timelines have been documented and preserved. A formal complaint has also been filed with the Delhi Police. The complaint addresses the deliberate misinformation, impersonation of some persons as teachers, criminal defamation, coordinated amplification, incitement and misuse of social media. Legal action will be pursued in accordance with the law and facts, and responsibility will prevail over false narratives..."
A young girl breaks down under heavy career pressure, but her father's calm and loving words give her strength.
FATHER : "Don’t cry, beta. There are many jobs. Don’t come under pressure. Be happy"
"I am here for you, beta. I will earn for you" 🥹
कितना funny है। दिल्ली सरकार Swachhata Shapath Campaign चला रही है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 5 महीने से 250 स्कूलों में काम करने वाले 1500 सफ़ाई कर्मचारियों को पगार नही दी दिल्ली सरकार ने।
भैया प्लीज आप गाड़ी रोक दो
नोएडा से दिल्ली जा रहे एक परिवार के साथ हादसा। चेकिंग के लिए चौराहे पर खड़ी पुलिस ने कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया, कागजात न अधूरे होने के कारण ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई। परिवार गाड़ी रुकवाने के लिए रोता रहा। Car number HR38AG7067
Famers are selling Makhana (fox nut) at Rs80 per kg and we are getting it Rs1200 per kg in the marker!
Who is making all the money?
https://t.co/5gC59syDQo
delhi school fee regulation bill दिल्ली विधानसभा ने पास कर दिया। अब इसपर टिप्पणी करने का फायदा नही। देखते है यह किस तरह function करता है।
https://t.co/4pVrg9wlkc
दिल्ली में भाजपा सरकार का नया फ़ीस रेगुलेशन बिल दिल्ली के अभिभावकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। बिल में पैरेंट्स की बात सुनने का कोई प्रावधान नहीं है, और कोर्ट जाने का हक भी उनसे छीन लिया गया है।
इस कानून में हर लाइन प्राइवेट स्कूल मालिकों के फायदे के लिए लिखी गई है।
हमारी साफ़ मांग है ... बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और अभिभावकों की राय सुनी जाए।
स्कूल फ़ीस बिल को देरी से लाई BJP की सरकार ने ना अभिभावकों से कोई राय ली, ना पारदर्शिता बरती।
और अब तो BJP के अपने विधायक राजकुमार भाटिया ने भी सदन में मान लिया कि ये बिल निजी स्कूल मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है।
आम आदमी पार्टी इस झूठे बिल का हर मोर्चे पर विरोध करेगी, हम दिल्ली के माता-पिता और बच्चों के साथ खड़े हैं।
@JarnailSinghAAP@ashishsood_bjp@KuldeepKumarAAP कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन:
1. रिवीजन कमेटी की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज के द्वारा हो जिनके परिवार के किसी भी सदस्य का किसी प्राइवेट स्कूल से कोई संबंध ना हो
2. कमेटी के फैसले को कोर्ट नहीं ले जा सकते - इस प्रावधान को हटाया जाये।
अप्रैल के महीने में स्कूलों ने बे-लगाम फ़ीस बढ़ायी। माता पिता परेशान हुए, भाजपा सरकार का दरवाज़ा खटखटाया पर फ़ीस नहीं रुकी। अब इस विधेयक में बढ़ी हुई फीस पर ठप्पा लगाया जा रहा है। 01.04.2025 की फीस को आधार माना जा रहा है।
हमारी माँग है कि जब तक ऑडिट नहीं होता तब तक 2024-25 की फीस स्कूल द्वारा ली जाये।
मैंने विधेयक में इस संशोधन की माँग की है।
दिल्ली विधान सभा में जो प्राइवेट स्कूल फीस बिल भाजपा सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसका फ़ायदा सिर्फ़ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को होगा।
आम आदमी पार्टी की माँग है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये ताकि अभिभावकों की आवाज़ दिल्ली विधान सभा तक पहुँच सके।
इस माँग के साथ हमारे विधायक संजीव झा जी ने विधान सभा में नोटिस दिया है