Girl was Patel, Commerce graduate.
Boy was Brahmin, Carpenter (salary 10-15K)
Father objected as he wasn't happy with the salary & caste (reportedly) of boy.
Now, given that a poor Brahmin was discriminated against, should we agree that "social justice" has been finally achieved??
PS. Media and Dalit activists are crying about the "inter-caste" angle here, but no-one is telling that the boy was a Brahmin??
It's a proof that financial condition is a major factor of discrimination & every caste is caste concious and opposes marriage outside their caste.
मोदी एक्ट के दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि फ्री का आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि मोदी सरकार मुआवजे की राशि बढ़ाती हैं तथा कानून के दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करती, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं और सिर्फ एक पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
ये राजनीतिक व्यभिचार है। 😡
@ajeetbharti@BJP4India आरक्षण अपवाद है ।
इक्वलिटी संवैधानिक रूल - बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद बोला था कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो तो #सुप्रीम_कोर्ट को उसे रद्द कर देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को इन अंबेडकर के दलाल नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए!
देश कि एकता ख़तरे में है!
अब भी संदेह है कि @BJP4India सोच-समझकर प्रतिभा के सामूहिक हत्याकांड के प्रयास में है? सरकार की जगह भाजपा लड़ेगी 73% आरक्षण के लिए। कॉन्ग्रेस का भय दिखा कर भाजपा हर वह कार्य कर रही है जो न तो अखिलेश ने किया, न कॉन्ग्रेस ने। मध्यप्रदेश में जातिवादी हत्यारा राम, महाराष्ट्र में शिवाजी को ‘कुनबी का छोकरा’ बता कर आरक्षण जस्टिफ़ाई किया जा रहा है।
और गिरना रह गया है क्या?
@narendramodi साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मिलावटी खाने के लिए।
धन्यवाद गंदे पानी के लिए।
धन्यवाद जहरीली हवा के लिए।
धन्यवाद महंगी शिक्षा के लिए।
धन्यवाद गिरते स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए।
धन्यवाद है आपको हे भारत माता के सच्चे सपूत।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद।🙏
Big day for GCs!
MP High Court has struck down the 27% OBC quota, which would have taken total reservations to 73%.
This is why they fear us.
We’re not just challenging the system- we’re winning!
“Give us death if you can’t deliver justice,” says Amit Chaudhary, whose family is facing 14 cases under the SC/ST Act.
He had to face jail at the age of 14 because of this. Now, he faces 42 court hearings a month.
Full video: https://t.co/Gfw7MQgPfq
माननीय प्रधानमंत्री जी,
फर्जी केस और तारीख पर तारीख के कारण प्रतिवर्ष 02 लाख अकाल मौत होती है।
झूठी शिकायत, झूठी FIR, झूठी जांच, झूठी गवाही और झूठा हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित करने तथा 10 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माना के लिए कानून कब बनेगा?
@narendramodi@AmitShah
मोदी एक्ट का नया जलवा! एक परिवार ने @narendramodi भीम स्टार्टअप योजना के तहत 21 मोदी एक्ट फाइल कर के मोदी जी के बाबू जी की FD तुड़वा कर ₹46 लाख बनाए। क्या गजब है कि एक परिवार पर ही इनमें से 14 केस डाले गए।
यही तो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम! आप टैक्स दीजिए, मोदी बाँट देगा।
One family filed 21 SC/ST Act cases and made 46 lakhs!!
14 cases were filed against a single family, forcing them to face 42 court hearings every month.
Destroyed the family financially and emotionally.
This law has turned into a lucrative business that leaves a trail of destruction behind!!!
@Ghaziabad Nagar Nigam @DMGhaziabad @GNNagarNigam Street lights are not working in Vasundhara Sector 3, Ghaziabad near gardenia glamour ph-1 exit gate. Multiple complaints have been submitted, but no action has been taken. Kindly arrange urgent repair. #Ghaziabad#StreetLight
पूरे देश का सवर्ण फ़र्ज़ी SC ST एक्ट के चक्कर में खून के आँसू रो रहा है।
मंजाल है किसी बेशर्म भाजपा नेता का बयान भी आ जाए कि ऐसा अन्याय नहीं होगा।
अब की बार ये वोट मांगने आयें तो जनता इनका स्वागत पान पराग से करे।
आदरणीय @myogiadityanath जी, क्या सामान्य वर्ग में निर्धन परिवार नहीं हैं? उनके लिए कोई कोचिंग, हॉस्टल, स्कॉलरशिप आदि क्यों नहीं है? मुसलमान तक के लिए आपका कोष खुला हुआ है, ब्राह्मणों के लिए नहीं?
ब्राह्मण-ठाकुरों के घर मिट्टी के हैं, सर पर छत नहीं, भिक्षा माँग कर खाने को विवश हैं, हर दिन ऐसे रिपोर्ट दिखता सुनता हूँ। आपको वो बच्चे नहीं दिखते?