सरकार को इन युवाओं मांग पर जल्दी विचार करना चाहिए
1️⃣ Railway Calendar जारी हो
2️⃣ Group D Vacancy बढ़ाई जाए
3️⃣ Waiting List घोषित हो
4️⃣ Exam Centre पास में दिया जाए
5️⃣ धांधली पर सख़्त कार्रवाई हो
#Railway_Reform
E अटेंडेंस से भविष्य में शिक्षकों को आने ��ाली परेशानियां।
कभी शिक्षक के मोबाइल में खराबी आ गई तो उस दिन उस शिक्षक की ई अटेंडेंस कौन लगाएगा और कैसे लगेगी ?
बरसात के मौसम में अचानक नदी नालों में बाढ़ आने कारण कुछ देर लेट होने वाले शिक्षकों की ई अटेंडेंस कैसे भरी जायेगी।
जिस दिन नेटवर्क न मिलने के कारण निर्धारित समय पर ई अटेंडेंस नहीं लग पायेगी तो उस दिन शिक्षक की ई अटेंडेंस कैसे लगेगी ?
जिस दिन कोई शिक्षक कभी भूलवश मोबाइल कहीं भूल आ���ेगा या घर में छोड़ आयेगा तो उस दिन उसकी ई अटेंडेंस कौन लगाएगा और कैसे लगेगी
कभी कभी विधुत खराबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दो तीन दिनों तक लाइट बंद होने के कारण किसी शिक्षक का मोबाइल चार्ज न हो पाने की स्थिति में उस दिन उस शिक्षक की ई अटेंडेंस कैसे लगेगी और कौन लगाएगा ?
@DrMohanYadav51 @MPTakOfficial @BJP4MP @ZeeMPCG @Zeepramod @akanshathakur7 @manishbpl1 @AkashDwivedi_
@BansalNewsMPCG @pushpendra157 @drbrajeshrajput @ra_reporter
मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर र���े हैं। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। भाजपा सरकार को अच्छी तरह पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए यह पाखंड किया था।
अब जब भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीत��े के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है।
मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने की बजाय वह कर्मचारियों को उनका अधिकार दें और 46% महंगाई भत्ता देना सुनिश्चित करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है 100% कार्य के बदले 70% वेतन की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर 100 % वेतन देने की कृपा करें ।
छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर सकती है तो मध्यप्रदेश सरकार क्यों नही ??
@DrMohanYadav51@Zeepramod@MPTakOfficial@BJP4India