@Soo7nn@aajtak After 2014, securing government jobs has become easier for the EWS category compared to the OBC category. All politicians are remaining silent on this issue. Either end the reservation system entirely or distribute reservation to every community in proportion to their population.
Result देना ही था तो 15 or 20 दिन पहले देता या छठ पूजा के बाद देता । दिवाली से एक दिन पहले देकर आपने हजारों स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ उनका दिवाली और छठ बर्बाद कर दिए । अब किस मुंह से गाँव जाकर छठ मनाएगा । आपलोग के अंदर इमोशन है कि नहीं ? #bpsc#result
एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है।
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/BYs3bdyyoS पर परीक्षाफल देख सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि की सूचना अलग से जारी की जाएगी।
#BPSC #71stBPSC #BPSCResult #BPSC71stResult #BPSCResult #71stCCE #CCEResult
@IndianExpress After 2014, securing government jobs has become easier for the EWS category compared to the OBC category. All politicians are remaining silent on this issue. Either end the reservation system entirely or distribute reservation to every community in proportion to their population.
After 2014, securing government jobs has become easier for the EWS category compared to the OBC category. All politicians are remaining silent on this issue. Either end the reservation system entirely or distribute reservation to every community in proportion to their population.
After 2014, securing government jobs has become easier for the EWS category compared to the OBC category. All politicians are remaining silent on this issue. Either end the reservation system entirely or distribute reservation to every community in proportion to their population.
OBC क्रीमी लेयर: पैरेंटल सैलरी इनकम पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र की संशोधन याचिका खारिज
OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने UPSC परीक्षाओं में OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है. SC ने दोहराया है कि OBC आरक्षण देने के लिए माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा. OBC क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए केवल माता-पिता के सामाजिक-आर्थिक दर्जे को ही आधार माना जाएगा.
अधिक जानकारी: https://t.co/76z6eanrK0
#SupremeCourt #OBC #CreamyLayer | @AneeshaMathur@SanjooMewati